दिनदहाडै गोली हान्ने अभियुक्तलाई सफाइ दिने न्यायाधीश सर्वोच्च तानिए

दिनदहाडै गोली हान्ने अभियुक्तलाई सफाइ दिने न्यायाधीश सर्वोच्च तानिए

जनकपुरधाम  : दिनदहाडै गोली ठोकेर हत्या गरेको अभियोग लागेका अभियुक्तलाई पूर्ण सफाइ दिएका न्यायाधीश डा. परशुराम भट्टराई अनुसन्धानका लागि सर्वोच्च अदालत तानिएका छन् । 

गोली ठोकेर मान्छे मारेको अभियोगमा आजीवन कैद सजाय माग गरिएको हत्या आरोपीलाई धनुषा जिल्ला अदालतलका न्यायाधीश डा. परशुराम भट्टराई अनुसन्धानका लागि सर्वोच्च तानिएका हुन् ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. भट्टराईको एकल इजलासले घटनाका अरोपित दामोदर चौधरी ‘पंकज’लाई सफाइ दिएपछि अनुसन्धानका लागि सर्वोच्चले काजमा झिकाएको हो । 

घटनालगत्तै लुकेर बसेको अवस्थामा हतियारसहित पक्राउ परेका हत्या आरोपी ‘पंकज’भनिने दामोदर चौधरीलाई अदालतले सफाइ दिएको समाचार प्रकाशन/प्रसारण भएपछि न्यायाधीशलाई सर्वोच्च तानिएको श्रोतले जानकारी दिएको छ ।

इजलास बहिष्कार

नेपाल बार एसोसिएसन जनकपुरले पनि धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भट्टराईको इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । अधिवक्ता अनिल सदाका अनुसार जनकपुर बाराको बैठकले जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईको इजलास अनिश्चितकालका लागि बहिष्कार गर्ने निर्णय भएको हो ।

त्यसैगरी उनले गरेका सम्पूर्ण विवादित फैसलाहरू संकलन गरेर छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद् सचिवालयमा पठाउने निर्णय भएको छ । जनकपुरका पेट्रोल पम्प व्यवसायी मनोज साहलाई गोली प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा रंगेहात पक्राउ परेका पंकज भनिने दामोदर चौधरीसहित ३ प्रतिवादीलाई भट्टराईले सफाइ दिएका थिए । 

पक्राउ परेका अभियुक्त चौधरीलाई प्रहरीले २ थान पेस्तोल र २२ राउन्ड गोलीसहित पक्राउ गरेको थियो । २०७६ मंसिर १ गते दर्ता भएको मुद्दामा न्यायाधीश भट्टराईले अभियोगको दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएएका थिए। २०७६ कार्त्तिक ६ गते लक्ष्मिनियाँ गाउँपालिका वडा नं. ४ का स्थायी तथा जनकपुरधाम उप–महानगरपालिका १ मा बस्दै आएका मनोज कुमार शाहको गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो । 

त्यसैगरी हत्या, बलात्कार तथा लागुऔषधका मुद्दामा समेत उनले सफाइ दिएको भन्दै जनकपुर बारले उनको इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.