सुदूरपश्चिममा बजेटप्रति सत्ता पक्षकै सांसदको आक्रोश

सुदूरपश्चिममा बजेटप्रति सत्ता पक्षकै सांसदको आक्रोश

धनगढी : सुदूरपश्चिममा गठबन्धन सरकारलाई आफैले ल्याएको बजेट पास गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । बजेट, मनपरी ढंगले आएको भन्दै  सत्ता पक्षकै प्रदेश सभा सदस्यहरु बजेटको विरोधमा उत्रिएका छन् । 

बजेटमाथि छलफलका लागि आज बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक गणपुरक संख्या नपुगेकाले स्थगित गरिएको छ ।

 सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले, आज ११ बजेका लागि प्रदेश सभाको बैठक बोलाएका थिए । ‘बैठक सञ्चालनका लागि १४ जना प्रदेश सभा सदस्य पुग्नुपर्छ, तर त्यो संख्या नपुगेकाले बैठक आजै ३ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ,' सभामुख थापाले भने । 

सुदूरपश्चिममा सभामुख बाहेक ५० जनाको प्रदेश सभा छ ।

प्रदेश सभाको आजको बैठकमा नेकपा एमाले, जसपा, लोसपाका सांसदहरु उपस्थित भएनन् । सत्ता पक्ष अथवा नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट प्रमुख सचेतक दुर्गा कुमारी विक बाहेकका प्रदेश सभा सदस्य समेत आएनन् । सत्ता पक्षमै रहेको कांग्रेसका प्रदेश सभा सदसयको पनि अनुपस्थिति रह्यो । 

नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर रावल स्वयम प्रदेश सभामा उपस्थित भएनन् । त्यसपछि गणपुरक संख्या नपुगेको भन्दै प्रदेश सभा स्थगित गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश बहादुर रावलले असारको १ गते ३६ अर्व ७४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म संसदमा बजेट माथिको  छलफल नै सुरु हुन सकेको छैन । सत्ता पक्ष अथवा नेकपा एकीकृत समाजवादीकै प्रदेश सभा सदस्यहरुले समेत आफ्नै पार्टीका मन्त्रीले ल्याएको बजेट प्रति असन्तुष्टी जनाउँदै आएका छन् । 

समाजवादीका प्रदेश सभा सदस्यहरुले आफूहरुले दिएका योजनाहरु बजेटमा समावेश नगरिएको, होटलमा बसेर बजेट बनाएको, योजनामा २० प्रतिशतसम्म कमिसन खाएको जस्ता आरोप लगाउँदै आएका छन । ‘एक/दुई योजना त दिएको थिए, तर त्यो पनि राखिदिएन,' नेकपा एकीकृतकी प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरीले भनिन् ।

सत्तामा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्यहरु पनि बजेट बारे दुई समूहमा विभाजित भएका छन् । 

उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री मान बहादुर धामी र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य विरमान चौधरी बीच बजेटको छलफलका क्रममा विवाद नै भएको थियो । विरमान चौधरीले कार्य व्यवस्था परामर्स समितिमा आफूलाई नबोलाएको आरोप लगाएका छन् ।

अर्को पटक बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक अक्कल रावल र विरमान चौधरीले बजेटको विरोध गरेका थिए । सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादीकै दुई मन्त्रीबाहेकका अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरू बजेटप्रति असन्तुष्ट छन्।

बजेटमा प्रायः धेरै प्रदेश सभा सदस्यहरुको असन्तुष्टि पछि नेकपा माओवादी केन्द्रले त आफ्ना प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई ह्विप जारी गर्दै बजेट पास गर्न र बजेटबारे अनावश्यक टिकाटिप्पणी नगर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.