काठमाडौं : गत वर्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठनमै ‘संवैधानिक’ प्रश्न उब्जियो। पूर्ववत् केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्ट्याउँंदै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो। अदालतबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने काम संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने बहस अझै सल्टिसकेको छैन।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘असंवैधानिक र कानुनविपरीत’ भन्दै सडक आन्दोलन गरेका देउवा सत्तामा पुगेपछि ‘कानुन मिच्नै’ उद्यत भए। उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे। विपक्षी एमाले त्यसकै जगमा फुट्यो। अहिले फेरि संवैधानिक परिषद् ऐन र नागरिकता ऐनमा प्रस्तावित व्यवस्थाका कारण देउवा आलोचित छन्।
यो सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। तर, सुशासन, कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता जोगाउन पटक–पटक सरकार चुकेको विज्ञ बताउँछन्। यो एक वर्ष निराशाजनक भएको बताउँछन्, पूर्वराजदूत लोकराज बराल। ‘जनमुखी कार्यक्रम केही नै भएनन्’, पूर्वराजदूत बराल भन्छन्, ‘महँगी चुलिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य बढाउने-घटाउने नाटक भइरहेको छ। सरकारका नियुक्ति विवादरहित छैनन्।’
ओली नेतृत्वको सरकार अदालतले हटाएपछि २०७८ असार २९ गते देउवा नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धन सरकार बनेको थियो। सर्वोच्चले असार २८ गते परमादेश जारी गरेको थियो।
यो सरकारले अनेक आशंकाबीच स्थानीय तह निर्वाचन भने एकै चरणमा सम्पन्न गरेको छ। चुनावमा सत्ताको व्यापक दुरुपयोग गरिएको आरोप विपक्षी एमालेले लगाए पनि निष्पक्षतामाथि भने कुनै प्रश्न उठेन।
तापनि, सरकार गठनदेखि विवादमुक्त रहेन। ओलीका पालामा कांग्रेस नेता गगन थापाले भनेका थिए, ‘सरकार कसरी चलाउनुपछ, हामी देखाइदिन्छौं।’ तर, उनै थापा अहिले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारको एक वर्षको क्रियाकलापबाट सन्तुष्ट देखिँदैनन्।
पहिला त सरकार विस्तारमै लामो समय रुमलिए देउवा। मन्त्रिपरिषद्लाई ८८ दिनसम्म पूर्णता दिन सकेनन्। यही अवधिमा मुलुक आर्थिक संकटतर्फ धकेलिँदै गएको छ। यो अवस्था नरोकिए श्रीलंकाकै हालतमा पुग्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। विपक्षी एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकार ‘मृत अवस्था’मा पुगेको टिप्पणी गरेका छन्। सरकारको यही गति रहे मुलुक श्रीलंकाकै हालतमा पुग्ने चेतावनी ओलीले दिएका छन्।
नागरिक समाजका अगुवाहरू भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको बताउँछन्। देश बिचौलिया र माफियाले सञ्चालन गर्न थालेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। राजनीतिकशास्त्रका प्राध्यापक राजकुमार पोखरेल सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा उपलब्धिमूलक कुनै काम नभएको बताउँछन्। ‘सरकारले के नै पो राम्रा काम गरेको छ र ?’ पोखरेल भन्छन्, ‘राष्ट्र र जनताका लागि केही भएकै छैन। मैले त कुनै उपलब्धि देख्दिनँ।’
सरकार, संसद्, अदालत मात्र होइन, सेनामा पनि विकृति देखिएको भन्दै पोखरेल चिन्ता प्रकट गर्छन्। ‘जुन तरिकाले राज्य सञ्चालन भएको छ यो हेर्ने हो भने प्रत्येक ठाउँमा राष्ट्रघात नै देखिन्छ’, उनी भन्छन्।
सत्तासीन कांग्रेसका युवा नेता गुरुराज घिमिरे व्यावहारिक रूपमा सरकारले काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन्। ‘मुलुक विधिहीनताको अवस्थामा अगाडि जान लागेको थियो’, नेता घिमिरे भन्छन्, ‘यो सरकारले नै विधिको शासन फर्काउने काम गर्यो। संघीय प्रणालीमाथिको प्रहारलाई रोक्ने काम गर्यो। दुईपटक संसद् विघटनलाई सच्याउने काम भयो।’
कोभिडको त्रासदीलाई अन्त्य पनि यो सरकारले गरेको दाबी उनी गर्छन्। व्यावहारिक रूपमा भने सरकार असफल भएको उनको स्विकारोक्ति छ। ‘महँगी बढेको छ। अराजकता छ। कुनै कुरा नियन्त्रणमा छैन’, उनी भन्छन्, ‘लोकतन्त्रमा कालो बादल लाग्न थालेको छ। जनताको जीवन सुखद बनाउन र शासन प्रणाली बलियो बनाउन भने सरकार असफल भएको छ।’
अध्यादेशकै निरन्तरता
संविधान, विधि र कानुनी शासनको वकालत गर्दै गठन भएको सरकारले सुरुमै दल फुटाउन अध्यादेश जारी गर्यो। २०७८ भदौ २ मा एमाले फुटाउनकै लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्यो। २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदले चाहेमा दल विभाजन गर्न पाउने व्यवस्था अध्यादेशमा गरियो। त्यसमै टेकेर एमाले विभाजित भयो। माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बन्यो। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि फुट्यो। महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बन्यो।
पूर्वराजदूत बराल भन्छन्, ‘जुन कुरालाई विरोध गरेर सरकार बन्यो। आफैंले सुरुमै त्यही गलत कामलाई निरन्तरता दियो।’
पूर्णता दिनै महाभारत
प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सुरुमै हम्मेहम्मे पर्यो। असार २९ मा प्रधानमन्त्रीसहित ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो। साउन १० गते व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरियो। देउवाले नै ८८ दिनसम्म १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका थिए। उनी असोज २२ मा मात्रै सरकारलाई पूर्णता दिन सफल भए।
हमालको नियुक्तिले चर्को आलोचना
देउवाले असोज २२ मा गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको ‘सिफारिसमा’ मन्त्री बनाएको भन्दै व्यापक आलोचना भयो। त्यसपछि देउवाले हमाललाई ४० घण्टा नबित्दै राजीनामा गर्न लगाए। हमाल कांग्रेसका पुराना नेता भए पनि न्यायपालिकासँग ‘सन्दिग्ध सम्बन्ध’ स्थापित गरेको भन्दै देउवाको आलोचना भएको थियो।
सचिव हेरफेर
देउवा सरकार गठन हुनेबित्तिकै सचिवहरू हेरफेर गरिए। महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा आफूनिकट सचिवलाई तानियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणबाट टेकनारायण पाण्डेलाई गृहमा लगियो। जो कहिल्यै गृह प्रशासनमा बसेका थिएनन्। अर्थमा मधुकुमार मरासिनीलाई लगियो। अर्थ र गृह मन्त्रालयमा त ठूलो संख्यामा कर्मचारीको हेरफेर भयो। धेरै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि सरुवा गरिए। भन्सार विभाग, अन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा आफूअनुकूल कर्मचारी राखिए।
प्रदेश प्रमुख हेरफेर
अघिल्लो सरकारले आफ्नालाई मात्रै प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरेको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो। देउवाले पनि त्यही ‘गल्ती’ दोहोर्याए। पुरानालाई हटाएर पाँचदलीय गठनबन्धनको भागबन्डामा प्रदेश प्रमुख नियुक्ति भए।
कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रपञ्च
सरकारले भदौ २५ गते प्रतिस्थापन बजेट ल्यायो। बजेटमा विदेशी कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रपञ्च रचियो। त्यो बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘खेताला विज्ञ’ पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेलाई बजेट निर्माणमा संलग्न गराउन खोजेका थिए। तर, शर्माको प्रयासले सफलता पाउन सकेन।
बजेट होलिडे
यो सरकार आएपछि पहिलो पटक बजेट होलिडे गरियो। संसद्बाट समयमा बजेट पारित गर्नेतिर ध्यान नदिँदा मुलुकको ढुकुटी केही दिन ठप्प भयो। पुँजीगत खर्च भएन।
...अनि एमसीसी अनुमोदन
प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजनासम्बन्धी एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए। एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको टोली एमसीसी कार्यान्वयनको मुख्य एजेन्डा बोकेर भदौ २३ गते नेपाल भ्रमणमा आयो। सत्तासीन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले कुनै पनि हालतमा पास नगर्ने भन्दै सडकमा कार्यकर्ता उतारे। एमसीसी टेबल गर्ने दिन ‘बिरामी परेको’ बहाना बनाएर तत्कालीन विभागीय मन्त्री जनार्दन शर्मा संसद्मा अनुपस्थित भए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकासँगको सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल गरे।
देउवा कुनै पनि हालतमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा उभिए। सत्ता गठबन्धनका दलले साथ नदिए विपक्षी एमालेसँग मिलेर अघि बढ्ने ध्याउन्नमा लागे। देउवा एमालेसँग नजिकिन लागेपछि दाहाल र नेपाल व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्न लगाएर एमसीसीका पक्षमा उभिए। संसद्बाट अन्ततः फागुन १५ गते एमसीसी अनुमोदन भयो। पूर्वराजदूत बराल एमसीसी अनुमोदनलाई उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्।
पछिल्लो समय अमेरिकी अर्को परियोजना एसपीपीको कुरा निस्कियो। त्यसमा भने प्रमुख प्रतिपक्षलगायत सबै दलको विरोधपछि तत्काललाई देउवाले फिर्ता लिए।
प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग
राजनीतिक स्वार्थ नमिलेपछि सत्तासीन दलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाए। सत्ता गठबन्धनले फागुन १ गते संसद्मा दर्ता गरेको महाभियोगलाई निष्कर्षमा पुर्याउन भने उनीहरू उदासीन छन्। त्यसैकारण जबरा निलम्बित छन्। जबकि सर्वोच्च अदालतमा लामो समय चर्को विवाद हुँदा पनि दलहरूले मुख खोलेका थिएनन्। प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सर्वोच्चकै न्यायाधीशदेखि कानुन व्यवसायीसम्म आन्दोलित हुँदा पनि उनीहरू केही बोलेका थिएनन्।
गभर्नर निलम्वन प्रकरण
विवादास्पद व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाहका नाममा विदेशबाट आएको शंकास्पद ४० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले रोक्यो। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा उक्त रकम निकासा गर्न सक्रिय बने। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरिरहेको बखत शर्माले पैसा छुटाउन लिखित निर्देशन दिएका थिए। शंकास्पद ४० करोड निकासा गर्न नमानेपछि तत्कालीन मन्त्री शर्मा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीप्रति खनिएका थिए। मन्त्रिपरिषद्को चैत २५ गते बसेको बैठकले छानबिन समिति गठन गरेर गभर्नरलाई निलम्बन गर्यो। पछि, सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीलाई पुनःस्थापित गर्यो।
चुनाव हारेका मन्त्री
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएकालाई मन्त्री बनाउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। जसपाका तर्फबाट मृगेन्द्रनारायण यादवलाई हालै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बनाइएको छ। उनलाई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हारे पनि राष्ट्रियसभा सदस्यमा भने ल्याइएको छ। संघीय संसद्लाई मन्त्री बनाउन सकिने अर्को व्यवस्थालाई टेकेर यादवलाई मन्त्री बनाइएको हो। त्योभन्दा पहिला वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रतिनिधिसभा हारेकै कारण मन्त्री बनाउन रोकिएको थियो।
गठबन्धन जोगाउन मन्त्री हेरफेर
सरकारले गठबन्धन जोगाउनकै लागि पटक–पटक मन्त्री हेरफेर गर्यो। मन्त्री नियुक्ति भएको ४० घण्टामै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री हटे। यही बीचमा गोविन्द बन्दीलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनाइयो। एकीकृत समाजवादीले आफ्ना चार मन्त्री फिर्ता बोलायो। नयाँ पठायो। असार २० मा जसपाले तीन मन्त्री हेरफेर गर्यो। मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई, प्रदीप यादव मन्त्री बने। तर, जसपा विवाद साम्य भएको छैन। फुटको संघारमा छ।
संवैधानिक निकाय निस्प्रभावी
संवैधानिक निकायहरू ‘निस्प्रभावी’ देखिएका छन्। उनीहरूले आफ्ना कामकारबाही राम्रोसँग गर्न पाएका छैनन्। ओलीका पालामा कांग्रेससमेतको भागबन्डामा संवैधानिक नियुक्ति भएको थियो। अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र सरकार पनि सकारात्मक नभएका उनीहरूले काम गर्न सकिरहेका छैनन्। तत्कालीन नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले त्यसको विरोध गरेको थियो। अहिले दाहाल–नेपाल सम्मिलित सरकारले उस्तै प्रकृतिको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागेको छ।
बजेट काण्ड
तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले जेठ १४ गते मध्यराति अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश दिएर बजेटमा करका दरमा व्यापक तल–माथि गर्न लगाएका थिए। खास–खास व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने र खास–खासलाई घाटा हुने गरी बजेटमा सेटिङ गरिएको थियो। व्यापारिक घरानाको स्वार्थअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले ‘खेताला विज्ञ’ पूर्वनायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे र व्यापारिक घरानाका एक जना ‘फाइनान्सियल डाइरेक्टर’ लाई मन्त्रालयमा बोलाएर करका दर हेरफेर गर्न लगाएका हुन्। यही प्रकरण चर्किएपछि अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका छन्। संसदीय समितिले बजेट चलखेलको विषयमा छानबिन थालेको छ।
लामो समय संसद् अबरुद्ध
सरकार गठनयता लामो समय संसद् अवरुद्ध भयो। विपक्षी एमालेको अवरोधबीच पनि सरकारले आफूअनुकूल काम भने गराएरै छोड्यो। त्यही कारण सभामुखको निष्पक्ष भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्यो। स्थानीय तह निर्वाचनपछि मात्रै एमालेले अवरोध हटाएको थियो। लामो समय संसद् अवरुद्ध हुँंदा कानुन निर्माण, परिमार्जन र संशोधनका काम भएनन्।
सरकारले लामो समय संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छ। संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पनि फिर्ता गरिएको छ। कतिपय विधेयक फिर्ता गर्दै अध्यादेशबाट पनि काम गरिरहेको छ। सेनाका हतियार खरिदलगायत विषयमा सरकार मुछिएको छ।
सीमा अभियन्ता रतन भण्डारी नेपालको नक्सा र सीमाका विषयमा यो सरकारले एक शब्द पनि नबोलेको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा पनि यो विषय नउठेको भन्दै भण्डारीले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। ‘भारतसँग नक्साको विषयमा वार्ता नै अघि बढेन। उच्चस्तरीय भेटघाटजस्तै देउवाको भ्रमणमा उठेन। यो विषय नउठाएर सरकारले हाइसच्चो मानेजस्तो छ’, उनी भन्छन्।
जनमुखी कार्यक्रम केही नै भएनन्। महँगी चुलिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने-घटाउने नाटक भइरहेको छ। सरकारका नियुक्ति विवादरहित छैनन्।
–लोकराज बराल, पूर्वराजदूत
सरकारले के नै पो राम्रा काम गरेको छ र ? राष्ट्र र जनताका लागि केही भएकै छैन। मैले त कुनै उपलब्धि देख्दिनँ।
–राजकुमार पोखरेल,
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक
मुलुक विधिहीनताको अवस्थामा अगाडि जान लागेको थियो। यो सरकारले नै विधिको शासन फर्काउने काम गर्यो। संघीय प्रणालीमाथिको प्रहारलाई रोक्ने काम गर्यो।
–गुरुराज घिमिरे, नेता, कांग्रेस
सरकारको उपलब्धि स्थानीय चुनाव
स्थानीय चुनाव समयमा हुनेमा आशंका थियो। विज्ञहरूले जनताको घरदैलोको सरकार जनप्रतिनिधिविहीन होला कि भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तर, यो सरकारले वैशाख ३० गते एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ। स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिले काम थालिसकेका छन्।
पूर्वराजदूत बराल चुनाव गराउने कामलाई सरकारको उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। कांग्रेस युवा नेता घिमिरे भने सरकारको नियमित काम भएकाले यसलाई उपलब्धिमा आफूले नराखेको बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
