श्रीलंका संकटको सन्देश

श्रीलंका संकटको सन्देश

श्रीलंकामा नागरिक विद्रोह बिस्फोट भएको छ। राष्ट्रपतिलगायत केही विशिष्ठ पदाधिकारीहरू देश छाडेर स्वनिर्वासनमा भागेका छन्। सरकारी अधिकारीलाई जनताले शारीरिक हमला तथा आक्रमण नै गरेका दृश्य सामग्री बाहिरिएका छन्। संकट झन् व्यापक भएको छ।

केही दशक पहिलेसम्म दक्षिण एसियाको सबैभन्दा समुन्नत र बलियो अर्थव्यवस्थाका रूपमा श्रीलंका गनिन्थ्यो। पौराणिक सभ्यतामा त उसँग सुनको लंका नै थियो। समय व्यतित हुँदै जाँदा सुनको लंका शब्दांश अपभ्रंश हुँदै श्रीलंका भएको मान्यता स्थापित छ। सन् २००३ देखि २०१२ सम्म लगातर लगभग ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्घिदर कायम थियो। लगभग ५ हजार डलरमाथिको प्रतिव्यक्ति आय भएकाले सन् २०१९ भन्दा पहिला विश्व बैंकको वर्गीकरणमा उच्च मध्यम आयस्तरको देशको दर्जामा थियो। त्यही देश अहिले लगभग टाटपल्टन लागेको भनिन्छ। फ्रान्कंलीन क्रिसको केही महिना पहिले प्रकाशित पुस्तक ‘राइज इन श्रीलंका एक्सप्लेन्ड’ अनुसार श्रीलंकाले झन्डै ७० बिलियन अमेरिकी डलर बाह्य ऋण लिएको देखिन्छ। हाल विदेशी सञ्चिति रकम लगभग शून्यमा झरेको छ। आयातीत गर्नुपर्ने वस्तुको चरम अभाव हुँदैछ। बिस्तारै अर्को सार्क छिमेकी देश पाकिस्तान पनि त्यही पथमा पुग्नसक्ने आकलन गरिँदैछ।

श्रीलंका र पाकिस्तान दुवै देश हाम्रा छिमेकी अनि सार्कका सदस्य मुलुकसमेत हुन्। दुवै मुलुकमा गहिरिएको संकटले हामीसमेत केही हदसम्म प्रभावित बन्नुपर्ने हुनसक्छ। हाम्रो अवस्थासमेत श्रीलंका कै मार्गमा रहेको भनेर व्याख्या/विश्लेषण भएका मात्र होइनन् कि थुप्रै सूचांकसमेत उस्तै चिन्ताजनक देखिएका छन्। समयमै सावधानीका हरसम्भव उपायहरू अबलम्बन नगर्दा गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्नसक्ने चेतावनी आम विश्लेषकहरूबाट निरन्तर गुन्जन थालेका छन् संसद् र राजनीतिक दलभित्र समेत यस विषयले धेरैको ध्यान आकृष्ट गर्दैछ।

यद्यपि अहिले लिइएका निर्णयहरूले आपतकालीन सहयोग त गर्ला, क्षणिक सुधार देखिएला तर परिपक्व समाधान भने दिँदैनन्। यसका लागि आफूलाई बलियो बनाउने दीर्घकालीन योजनाहरूको नै अवलम्बन गर्नुपर्छ। हरेक समस्यामा परिणामलाई होइन् कारणलाई केन्द्रमा राखेर त्यसको उचित व्यवस्थापन पछिमात्र समस्याको सही निदान हुन्छ। अहिल्यै हामी पनि श्रीलंका कै समानताको समस्यामा फस्दैछौं भन्दै धेरै नै आत्तिनुपर्ने अवस्था पनि होइन। हाम्रो अर्थ चरित्रका आधार र धारहरू फरक छन्, अवस्थित सत्यता र त्यसको वर्तमान चित्रणबीच केही दरार छन्।

श्रीलंका आर्थिक रूपमा पूर्णतया टाठ पल्टिएको भने होइन्। उसका आन्तरिक आर्थिक गतिविधि स्थगन भएको र श्रीलंकाली मुद्रा कम भएको पनि होइन्। केवल अमेरिकी डलरको सञ्चिति संकुचित भएको मात्र हो। सन् २०२१ मा उसले १५.१ बिलियन बराबरको निर्यात र २०.६ बिलियन बराबरको आयात गरेको छ। वैदेशिक व्यापार र विदेशी मुद्राको सञ्चिति अमेरिकी डलरमा मात्र गर्न पाइने अभ्यास छ। सन् १९४४ मा अमेरिकाको न्यू–हेम्सपाएरमा अमेरिकी र युरोपियन तटका ४४ देशले प्रतिपादन गरेको ‘बिटे«नउड प्रणाली’ले जुन अर्थसामराज्य निर्माण गर्ने अभिप्रायमा केही कदम उठायो, श्रीलंका संकट त्यसैको परिणाम हो। उसको आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नै रहन्छ। 
विलासिताका वस्तुको अनावश्यक आयातमाथि कढाइ गर्नुपर्छ। स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी श्रमको खपतलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। आयातीत हरेक पक्षमा आत्मनिर्भरताको अभ्यासका लागि जोडदार पहल गर्नुपर्छ।

खाली आयात गर्न र विदेशबाट सामान किन्न नसक्नेमात्र हो। आवश्यक सबै सामानको उत्पादन आफैंमा हुने र हरेक हिसाबले आत्मनिर्भर बन्ने हो भने वैदेशिक मुद्रा त्यसमा पनि डलर सञ्चिति नहुनुले खासै फरक पार्दैन। आफैं उत्पादन गर्नेसट्टा जब राज्य स्वयंले अरूबाट सामान ल्याएर नागरिकलाई बेच्चे र आफू केवल कर वा अन्य महसुलका नाममा नाफा गर्ने कमिसनरको भूमिका निभाउँछ, यस्तो परिणाम अवस्वाभाविक हुन्छ। मरिना क्रयाकोभ्स्कीकृत पुस्तक ‘द मिडलम्यान इकोनोमी’ अनुसार नाफामा आधारित दलाली अर्थतन्त्रको चरित्र यही हो। उत्पादनमा आधरित वितरणमुखी अर्थचरित्रमा यस्तो समस्या आउँदैन।

श्रीलंकामा वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोतचाहिँ पर्यटन हो। तर, २ वर्षको कोेरोना महामारीका कारण यो क्षेत्र लगभग मृत्त छ। संकट गहिरिनुमा कोरोना कहरसमेत जिम्मेवार देखिन्छ। यद्यपि अत्याधिक हिसाबले अकासिएको परनिर्भरताचाहिँ प्रमुख कारण हो। हामी पनि अधिक व्यापार घाटासहित उच्च आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका कारण यस्तो अवस्था आउन सक्छ।  एकछिनलाई समाधानको भुलभुलैया दिने अस्थायी अभ्यासभन्दा स्थायी र दीर्घकालीन उपाय अपनाउनुपर्छ।

समाधानका सम्भावना

तत्कालमा राज्य संयन्त्रबाट कर बढाउने, आयात कढाइ गर्ने अनि वैदेशिक रोजगारी अधिक बनाउने जस्ता कदमलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। कर अथवा राजस्व बढाउँदा आयातकर्ता व्यवसायीबाट थोरै पैसाको बिलविजक बनाउने सम्भावना हुन्छ। राजस्व छली गर्न कम मूल्यमात्र स्वघोषणा गर्ने र अन्य अवान्छित उपायहरू अपनाएर आयातीत वस्तु भन्सार जाँचपास गराइन सक्छ। आयात रोक्दा चोरीपैठारीको सम्भावना रहन्छ। विशेषगरी नेपाल भारतबीच खुला सिमानाका कारण तोकिएका नाकाबाहेक अन्य विभिन्न ठाउँबाट अनाधिकृत ओसारपसारमार्पmत सामानहरू ल्याउने सम्भावना उत्तिकै प्रबल बन्छ। तसर्थ यी दुवै उपायहरू दुखाइलाई तत्काल कम गर्ने पेनकिलर जस्तोमात्र हुन्। रोग निर्को गर्ने औषधि भने होइनन्। पेनकिलर खाँदैमा रोग निको हँुदैन, एक छिन दुखाइ महसुस नहुन सक्छ। हामीले समस्याको खाट्टि समाधानका लागि भने वैदेशिक मुद्रा प्रवाहालाई रोक्ने र त्यसको आप्रवाहालाई भने अधिक बनाउने उपायहरू खोज्नुपर्छ। असन्तुलित व्यापार घाटालाई आक्रमक रूपले सुधार गरी व्यापार नाफाको अवस्थामा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ।

हामीले हरेक वर्ष उच्च मात्रामा वैदेशिक मुद्रा प्रवाहा गराउनेमध्ये पेट्रोलियम पदार्थको आयात पहिलो नम्बरमा पर्छ। वार्षिक लगभग तीन बिलियन डलर जति खर्च हुने यसको प्रतिस्थापनमा भरपर्दा विकल्प निर्माण गर्नुपर्छ। विद्युतीय, हवाई तथा सोलार ऊर्जाको अधिकतम प्रयोगलाई ध्यान दिनु बान्छनीय हुनेछ। अति आवश्यक परेको अवस्थामा बाहेक पेट्रोलको उपभोगलाई न्यूनीकरण गर्ने मानसिकता प्रवर्धनको राष्ट्रिय चरित्र निर्माण हुनुपर्छ। सामान्यतयाः पश्चिम युरोपमा समेत ‘सकेको दूरीसम्म हिँड्नुपर्छ, अनावश्यक पट्रोल उपभोग राष्ट्रहित विरूद्घ हो’, भन्ने आम मानसिकता रहेको देखिन्छ।

हामीले त्यति नै मात्रमा वैदेशिक मुद्रा प्रवाहा गराउने अर्को कारण भनेको विभिन्न खाध्यन्न तथा खाद्यवस्तुको आयत पनि हो। आफैंले उत्पादन गर्न सकिने खाद्यवस्तुको आयातलाई प्रतिबन्ध लगाएर आम नागरिकलाई कुनै न कुनै प्रकारको कृषि कर्ममा आकर्षित गर्दै व्यावसायिक कृषिलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख धरोहर बनाउने प्रहण गर्नुपर्छ। सहकारी कृषि प्रणाली र राज्यबाट बजार व्यवस्थापनको प्रत्यभूति यसका उपाय हुन सक्छन्। बिजुली र सिमेन्ट निर्यात भएका समाचारले सम्भावना देखाउँछ।

विदेशी श्रम र जनशक्तिको उच्च उपयोगले पनि हामीलाई असहजता उत्पन्न भएको छ। छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार उसलाई धेरै विप्रेषण पठाउने देशमा नेपाल सातौं स्थानमा पर्छ। झन्डै ३० लाख भारतीय नागरिकहरू यहाँ विभिन्न काममा रहेको अनुमान छ। रोजगारीमा स्वदेशीलाई प्राथमिकता पनि अहिलेको आवश्यकता हो।

ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने प्रचलनले वार्षिक झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ बिदेसिने गर्छ। लगभग ९० को संख्यामा रहेका विदेशी सम्बन्धन लिएका शैक्षिक संस्थाहरूबाट जाने सम्बन्धन तथा परीक्षा शुल्कले पनि निकै ठूलो आयतनको वैदेशिक मुद्रा प्रवाहा भइरहेको देखिन्छ। गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गरी उक्त प्रवाहा रोक्ने अनि विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आकर्षित गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। विलासिताका वस्तुको अनावश्यक आयातमाथि कढाइ गर्नुपर्छ। स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी श्रमको खपतलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। आयातीत हरेक पक्षमा आत्मनिर्भरताको अभ्यासका लागि जोडदार पहल गर्नुपर्छ।

आत्मनिर्भरताले बचाउँछ, निर्यात अधिकताले धनी बनाउँछ। थुप्रै देशहरूले बेन्जामिन पावेलको ‘मेकिङ पुवर नेसन्स् रिच’, र ली क्वानको ‘फ्रम थर्ड वल्र्ड टु फस्ट’ जस्ता सन्दर्भ सामग्रीबाट प्रशस्त मार्ग निर्धारण गरेको देखिन्छ। पछिल्लो समय चीन सबैभन्दा धनी बन्नुको कारण पनि यही हो। सन् २०२१ मा उसको बाह्य व्यापारमा ६ सय ७६ बिलियन डलर नाफा छ। आर्थिक मापनका दुवै पक्ष प्रतिव्यक्ति क्रय क्षमता तथा आर्थिक आयतनमा चीनले अमेरिकलाई क्रमशः सन् २०१५ र २०२१ बाट पछि पारेको छ। सन् २०२१ मा ८ सय ६० बिलियन डलर घाटासहित अमेरिका सबैभन्दा बढी बाह्य व्यपार घाटा रहेको देश भएको छ। पहिले आत्मनिर्भरता अनि निर्यातमुखी व्यापार नै यस्ता समस्याको सामाधान हो।

यद्यपि हामी श्रीलंका नै भइहाल्ने अवस्था नहोला। लगभग १० महिनालाई पुग्ने भनिएको सञ्चितिलाई अब सुधार गरेर अब्बल बनाउन सकिने समय छ। विप्रेषणमा आधारित भएकाले निरन्तर विदेशी मुद्रा आप्रवाहा भइरहने सम्भावना हुन्छ। आयात निरुत्साहान भन्दै गर्दा उत्पादन प्रोत्साहान अनि फजुलतामा कडाइलाई नियमित बनाउनुपर्छ। पछिल्लो २० वर्षमा आर्थिक परनिर्भरता अत्याधिक बढेको हो। हामी कुनै बेला व्यापार नाफामा पनि थियौं, अहिले १५ खर्ब बराबरको घाटा रहेको देखिन्छ।

विप्रेषण अनि अहिलेका कडाइका उपायहरू तत्कालालाई भरथेग गर्ने र समस्या गहिरिन नदिने आधार हुन्। प्रयास गरे भविष्यमा व्यापार नाफाको परिणाम प्राप्तिको सम्भावनासमेत छ। तसर्थ, श्रीलंका जस्तै चरम समस्यामा फसिहाल्ने सम्भावना भने निकै कम छ। यद्यपि हामी आफैं दरिलो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बन्दै निर्यातमुखी बाटोतर्फको अभ्यास नगर्ने हो भनेचाहिँ हाम्रो पनि निकट सम्मुखमा ऋणसँगै संकटको सम्पन्नता देखिनेछ। स्थापित बैभव कन्त बिजोगमा परिणत हुनेछ, श्रीलंका पथ अवश्यमभावी बन्नेछ।




 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.