आफ्नै खर्चमा घरघरमा पुगेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान

आफ्नै खर्चमा घरघरमा पुगेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान

मुगु : मुगुको कार्मारोङ गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत एक जना स्वास्थ्यकर्मीले हरेक महिनाको दुई शनिबार आफ्नै खर्चमा सर्वसाधारणका घरमै पुगेर निःशुल्क दन्त सेवा दिइरहेका छन्।

शाखामा कार्यरत जनस्वास्थ्य निरीक्षक बलिबहादुर बुढाले आफ्नो खर्चमा आफू कार्यरत गाउँपालिकाका सबै वडाका बस्तीहरूमा गइरहेका छन्। 

यो गाउँपालिकामा एउटा सामुदायिक अस्पताल र १२ वटा स्वास्थ्य संस्था छन्। सामुदायिक अस्पतालमा दन्त सेवा भएपनि जनशक्ति छैन। 

अन्य स्वास्थ्य संस्थामा दन्त सेवा पनि छैन र तालिम प्राप्त जन शक्ति पनि छैनन्। सामान्य दाँतको सेवा लिनका लागि पनि दुई दिनसम्म पैदल हिँडेर सदरमुकाम गमगढी पुग्नु पर्ने बाध्यता छ।

गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा हुँदा नजिकका स्वास्थ्य चौकीमा दैनिक ३ जनासम्म बिरामी आउने गरेका छन्। 

आफूले प्राप्त गरेको तालिमको उपयोग गर्न र विशेषगरी टाढा टाढाबाट दाँतको सेवा लिन आउने वृद्धवृद्धा तथा बालिबालिकाहरू सेवा नपाई घर फर्किँदाको  समस्या देखेर नै  प्रत्येक महिनाको दुई शनिबार पालैपालो गरेर सबै वडाका बस्तीमा सर्वसाधारणको घरमै पुगेर सेवा दिने गरेको उनले बताए। 

आफ्नै खर्चमा औषधि उपकरणको ब्यवस्था गरेर सेवा दिइरहेको उनको भनाइ छ। 

कार्मारोङ गाउँपालिका-५ दाउरा गाउँका  ७० वर्षीय कार्मा सोनामा लामाले आफ्नो दाँतको पुरानो समस्या निको भएको बताइन्। 'यसअघि स्वास्थ्य संस्था जाँदा भरपर्दो सेवा पाइएको थिएन', उनले भनिन्, 'थप उपचारका लागि सदरमुकाम गमगढी जानुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीले सल्लाह दिएका थिए। तर आफू त्यहाँ जान सक्ने अवस्था नहुँदा घरमै घरेलु उपचार गर्दै आएको थिएँ।'

स्वास्थ्यकर्मी घरमा नै आएर दाँत निकालेर उपचार गरिदिँदा सारै आन्नद भएको उनले बताइन्। 

सोही गाउँका ५० वर्षीय लाक्पा छिरिङ लामाको दुई महिनादेखि दाँत दुख्दै आएको थियो। गाउँ नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा धेरै पटक पुगेपनि उनले कुनै उपचार पाएका थिएनन्। अहिले उनले घरमा नै उपचार पाइन्। 

गाउँपालिकामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा दन्त सेवा नभएको हुँदा दन्तरोगीले सेवा पाउन नसकेका बेला उनले निःशुल्क सेवा दिइरहेका छन्। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.