काठमाडौं : तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा प्रकरणको विषयमा अपूर्ण प्रतिवेदन बनाएको छ। शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश/पहुँच दिएको विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिको बहुमतले आफैंमाथि थुप्रै प्रश्न उठाउँदै त्यस्तो ‘केही नदेखिएको’ प्रतिवेदन बुझाएको हो।
समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले छोटो निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएका छन्। सभापति कर्णले १७ दिनको कार्यवधिमा २३ बैठक बसी ७५ घण्टा समय बिताएर यो प्रतिवेदन तयार गरेको बताए। प्रतिवेदनमा १ निष्कर्ष र ११ वटा सुझाव छन्। २२ जनासँग बयान लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसलाई विपक्षीतर्फका प्रतिनिधि सांसदले भने ‘अपूर्ण’ भनेका छन्।
बजेटमा करका दर निर्धारण गर्न अनाधिकृत व्यक्ति प्रयोगका विषयमा समितिको प्रतिवेदनमा विश्वसनीय हुन सकेको छैन्। प्रतिवेदननै शंकाको घेरामा परेको छ।
नभेटिएको सीसीटीभी फुटेजमा नदेखिएको दृश्यलाई उनीहरूले अन्तिम आधिकारिक प्रमाण मानेका छन्। गहन छानबिन गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ जानाजान छाडिदिएका छन्। एमालेबाट समितिमा समाविष्ट चार सदस्यले भने फरक मत लेख्दै सीसीटीभी लुकाइएको, कल डिटेल हेर्न नदिइएको, मुख्य आरोपीलाई बयानबाट तर्काइएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले थप छानबिन आवश्यक रहेको देखाएका छन्।
छानबिनका क्रममा सीसीटीभी रिकभर हुन नसकेपछि यथार्थ पत्ता लगाउने बलियो साधनका रूपमा कल डिटेल र मोबाइल लोकेसनलाई उपयोग गर्न विपक्षी दलका सदस्यहरूले अडान राखेका थिए। तर, बहुमतसामु उनीहरू निरीह बने। त्यसलाई उनीहरूले फरक मतमा व्यक्त गरेका छन्।
‘सीसीटीभी रिकभर हुन नसकेपछि यथार्थ पत्ता लगाउने बलियो साधनका रूपमा कल डिटेल र मोबाइल लोकेसनलाई उपयोग गरिनु पर्थ्यो। हाम्रो तर्फबाट बारम्बार तत्कालीन अर्थमन्त्री र अनधिकृत व्यक्ति भनिएका रघुनाथ घिमिरेको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन खोजी गर्न आग्रह गर्यौं। तर कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको यस विषयमा समेत सत्तापक्षका कतिपय सदस्यहरू सहमत हुनु भएन। यो कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हनन गर्ने विषय थिएन, यो त सरकारलाई संसद्प्रति र संसदमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने विषय थियो’, चार सदस्यको फरक मतमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको हकको विषय निरपेक्ष होइन, सापेक्ष हुन्छ।
यसका लागि प्रचलित अभ्यास र विधिअनुसार निजहरूको सहमति लिएर नै कल डिटेल अगाडि सारिएको थियो। तर यो विधि अवलम्बन गर्न समितिकै कतिपय सदस्यहरू बाधक हुँदा प्रस्तुत विवादमा यकिन तथ्यमा पुग्ने बाटो नै बन्द भयो।
समितिले आफूलाई तोकिएको दायित्व पूरा गर्न कल डिटेलको विवरण खोजीलगायतका विधि अवलम्बन गर्न पाउनु पर्थ्यो। यसो हुन नदिनु समितिलाई तथ्यको खोजीमार्पmत सत्यको गहिराइमा पुग्न गरिएको अवरोधका अर्थमा लिनु पर्छ भन्ने मत व्यक्त गर्न चाहन्छौं।’
अनधिकृत व्यक्ति भनेर रघुनाथ घिमिरेको नाम आएको छ, तपाईं चिन्नुहन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले चिनेको कुरा स्वीकार गरे। ‘पुराना कर्मचारीहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ विभागहरूले केही काममा लगाउँदा रहेछन्। मन्त्रालय आउनेजाने क्रममा सामान्य चिनजान छ, नजिकबाट चिन्दिनँ, व्यक्तिगत सम्पर्क छैन’, उनले भनेका छन्। तर, घिमिरे २०७८ भदौ २४ गते राति पनि प्रतिस्थापन बजेटमा राजस्व र करका दर हेरफेरमा सक्रिय थिए। शर्मा मन्त्री भएपछि उनको नियमित अर्थ मन्त्रालयमा आवात्जावत एकदमै बाक्लो थियो। अर्थ मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारी घिमिरेको आवात्जावत एक महिनाअघिदेखि एकदम बाक्लो रहेको बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयको लामो अनुभव भएका शोभाकान्त पौडेलजस्ता कर्मचारीलाई बाहिर पठाएर कम अनुभव भएका कर्मचारीलाई किन ल्याउनुभयो भन्ने प्रश्नमा उनले गोलमोटल उत्तर दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
