काठमाडौं : मधेस प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रममा ठूलो भ्रष्टाचार भएको तथ्य बाहिर आएको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत ब्रान्ड नखुलेका कमसल तथा गुणस्तरहीन लेडिज साइकल खरिद गरेर छात्रालाई वितरण गरेको पाइएको छ।
प्रदेश सरकारले ओम सत्य सार्ई प्रालि वीरगन्जसँग अम्बिका ब्रान्डका १७ हजार २ सय ३८ साइकल आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर, १६ हजार ३८ थान ब्रान्ड नखुलेका कमसल तथा गुणस्तरहीन लेडिज साइकल खरिद गरिएको पाइएको छ। सम्झौता अनुसारका १२ सय मात्रै अम्बिका ब्रान्डका साइकल खरिदको भएको अख्तियारले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
छात्राको साइकल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अनुसन्धानपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा हालेको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतद्वारा सञ्चालित ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रममा १० करोड ३३ लाख अनियमितता भएको हो। अख्तियारले प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसालसहित १० जनाविरुद्ध दुइटा भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको अख्तियार प्रवक्ता एवं सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।
सीडीई भगवान झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार÷जिन्सी शाखा प्रमुख अधिकृत छैटौं रामस्वार्थ महतो, भण्डार शाखा खरिदार जितमोहनकुमार दास, ओमसत्य साई प्रालि वीरगन्ज पर्सा र उक्त कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर रेनु अग्रवाललाई प्रतिवादी बनाइएको छ। त्यस्तै खरिद प्रक्रियामा संलग्न ४ कर्मचारीलाई पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ।
बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी सदस्य उपसचिव दिलिपकुमार प्रधान (अध्यक्ष), अधिकृत आठौं सुरेन्द्रकुमार कर्ण (सदस्य सचिव), सहलेखपाल राजाराम मण्डल(सदस्य) र सीडीई भगवान दासलाई खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ। साइकल खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दादेखि भुक्तानी कार्यसम्म संलग्न कर्मचारी र साइकल आपूर्तिकर्ताले नेपाल सरकार÷प्रदेश सरकारलाई बदनियतपूर्व हिनामिना एवं हानी नोक्सानी गरेको पुष्टि भएपछि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको उनले बताए।
तत्कालीन प्रदेश नम्बर २ को मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रममा अनियमितता भएको, साइकलको कम्पनी नखुलाई साइकल किनी ३ महिनादेखि गोदाममा राखिएको भन्ने उजुरी परेको थियो। यस विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार पुष्टि भएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, नियमावली २०६४ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन निर्देशिकामा भएका प्रावधानको पालना नगरी सम्झौताअनुसार अम्बिका ब्रान्डका साइकल आपूर्ति हुनुपर्नेमा सम्झौताविपरीत ब्रान्ड नखुलेका कमसल तथा गुणस्तरहीन लेडिज साइकल खरिद गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
तत्कालीन प्रदेश सचिव भुसालले प्रमाणित गरेको भण्डार दाखिला प्रतिवेदन गलत तबरबाट तयार गरिएको र गलत लिखत भएकाले सझौताबमोजिमको साइकल प्राप्त हुनुपर्नेमा ब्रान्ड नखुलेको साइकल स्वीकार गरी गतल स्टोर दाखिला तयार गरी भुक्तानी गरेको पाइएको छ। प्रदेश सचिव भुसालविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) तथा दफा ९ अनुसारको थप कसुरसमेत गरेको देखिएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमसमेत कैद सजाय र जरिवाना गर्ने मागदाबी लिइएको छ।
यस्तै जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख सीडीई भगवान झाले तत्कालीन मूल्यांकन समितिको सदस्यसमेत रहेर फरक गुणस्तरको साइकल ल्याउनमा भूमिका खेलेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। उनीमाथि पनि समान १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। दासविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८(१) तथा दफा १५ अनुसार कैद तथा सजायको मागदाबी गरिएको छ। उनले आपूर्तिकर्तासँग खरिद सम्झौता गर्दा आफूलाई प्रत्यायोजित नै नभएको अधिकारको प्रयोग गरेको पनि पाएको छ।
सहलेखापाल राजाराम मण्डललाई सम्झौताभन्दा फरक ब्रान्ड नखुलेका साइकल आपूर्ति हुँदासमेत भुक्तानी कार्यमा संलग्न रही गलत मनसायले भुक्तानी दिएको आरोप छ। उनीविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ७५८ बिगोसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८(१) अनुसार कार्यबाहीको माग गरिएको छ। त्यस्तै भण्डार तथा जिन्सी शाखा प्रमुख राम स्वार्थ महतोविरुद्ध जिन्सी/भण्डार शाखाको प्रमुख भएको तथा तयार गरिएको दाखिला प्रतिवेदनको जाँच गर्ने कार्यमा संलग्न रही गलत लिखत राख्ने कार्य गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
भण्डार शाखाका खरिदार जित मोहनकुमार दासमाथि भण्डार दाखिला प्रतिवेदनमा बदनियतसाथ बोलपत्रमा उल्लेख भएको कम्पनी ब्रान्ड उल्लेख नगरी लेडिज साइकल भनी उल्लेख भएकोमा प्रदेश सरकारलाई हानी पुर्याउने बदनियतले गलत लिखत तयार गरेको आरोप छ। महतो र दासविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ दफा ९ बमोजिम पनि कैद सजाय र जरिवाना माग दाबी भएको छ।
ओम सत्य साईप्रालि र म्यानेजिङ डाइरेक्टर अग्रवालविरुद्ध प्रदेश सरकारलाई हानी नोक्सानी पार्ने काममा भूमिका खेलेको पाइएकाले १० करोड ३३ लाख ७५८ बिगोसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम सजायको मागदाबी भएको छ।
यस्तै साइकल खरिदबारेकै अर्को मुद्दामा बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू उपसचिव दिलिपकुमार प्रधान, अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण, सहलेखापाल राजाराम मण्डलमाथि मापदण्ड नपुग्दासमेत बदनियतपूर्ण भूमिका खेलेकाले दोषी किटान गरिएको छ। उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९(२) बमोजिम कैद सजाय तथा जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ। यो मुद्दामा सीडीई भगवान झाले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको पाइएको अख्तियारको भनाइ छ। उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९(२) र दफा १५ बमोजिम सजायको माग दाबी गरिएको छ।
को–को मुछिए ?
१.तत्कालीन प्रदेश सचिव यमप्रसाद भुसाल
२.सीडीई भगवान झा
३.सहलेखापाल राजाराम मण्डल
४. भण्डार/जिन्सी शाखा प्रमुख अधिकृत छैटौं रामस्वार्थ महतो
५.भण्डार शाखा खरिदार जितमोहन कुमार दास
६.ओमसत्य साई प्रालि वीरगन्ज पर्सा
७. ओम सत्य प्रालिका म्यानेजिङ डाइरेक्टर रेनु अग्रवाल
अर्को मुद्दामा : खरिद प्रक्रियामा संलग्न
८. बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी सदस्य उपसचिव दिलिपकुमार प्रधान(अध्यक्ष)
९.अधिकृत आठौं सुरेन्द्रकुमार कर्ण (सदस्य सचिव)
१०.सहलेखपाल राजाराम मण्डल (सदस्य)
११. सीडीई भगवान दास
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
