काठमाडौं : नेपालको संविधान धारा ८५ (१)मा भनिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ।’ सरकारले आगामी मंसिर ४ गते निर्वाचनको घोषणा गरेपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालबारे अन्योल सिर्जना भएको छ। संविधानविद्हरूको राय पनि बाँझिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको मुद्दामा संसद्को कार्यकालको विषय उल्लेख छैन। प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको व्याख्या नभएका कारण संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरूको व्याख्या फरक–फरक छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी संविधान बनाउँदा संविधानसभा चुकेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘संविधानसभा चुकेकै हो। संसद्को ५ वर्ष कार्यकाल पूरा भए पनि अर्को संसद्का लागि घोषित निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि मात्र अघिल्लो संसद् विघटन हुने व्यवस्था संविधानमा राख्नुपथ्र्यो। दक्षिण अफ्रिकालगायत अन्य देशले आफ्नो संविधान त्यो व्यवस्था गरेका छन्। संविधानसभाले गरेको गल्ती अब मन्त्रिपरिषद्ले सच्याउनुपर्छ।’
केसीका अनुसार चुनावको मिति घोषणा गर्ने निर्णय गर्दा घोषित निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि स्वतः विघटन हुने निर्णय गर्नुप¥यो। थप्छन्, ‘यस खालको निर्णयले संविधान मिचिँदैन। देशको भलाई हुन्छ।’ पूर्वन्यायाधीश केसीका अनुसार, संसद् विघटन हुनु र ५ वर्षे कार्यकाल पूरा हुनु संविधानको आँखामा फरक हो। ‘अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन नभई कार्यकाल पूरा हुन लागेको अवस्था हो। ५ वर्षे कार्यकालको हिसाब गर्दा ३ सय ६५ दिनलाई पाँच वर्षले गुणा गरेर निकाल्ने होइन,’ उनले भने।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मंसिर ४ गते उम्मेदवारी दिएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि स्वतः समाप्त हुने बताए। यसअघि आयोगले पहिलो पटक निर्वाचित भएको मितिलाई आधार मानेर २२ मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। संघीय संसद्को सचिवालयले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउँदासम्म रहने जनाएको छ। २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएपछि व्यवस्थापिका संसद् निस्क्रिय भएको थियो।
पूर्वन्यायाधीश केसीले केही गरी घोषित निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन भने विधायिका रिक्त हुने अवस्था उत्पन्न हुन दिन नहुने बताए। ‘अरूको देखासिकी गरेर भएन। आफ्नो मुलुकको राजनीतिक चरित्र हेर्नुप¥यो,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले थपे, ‘१० वर्षमा दुई पटक संसद् विघटन भएर संसद्विहीन अवस्था भोग्यौं। राजनीतिक विकृति विसंगति त्यहींबाट पलायो। त्यो दसा फेरि भोग्नु भएन।’
गलत अभ्यासको सुरुवात
पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले संसदीय परम्परामा गलत अभ्यास सुरु भएको बताए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले भने, ‘संसद्को निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै प्रतिनिधिसभा स्वतः भंग हुन्छ।’ संवैधानिक कानुनका जानकार डा. भीमार्जुन आचार्यले सरकारले गरेको निर्वाचनको मिति घोषणा ठीक भए पनि मनोनयन दर्ता नभएसम्म संसद् र सांसदलाई यथावत् राख्ने कार्य गलत भएको बताए।
डा. आचार्यले भने, ‘संसदीय परम्परामा संसद्को निर्वाचनको मिति तोकिएको दिनबाट नै संसद् स्वतः भंग भएको मानिन्छ। संसद् विघटन होइन भंग भएको मानिन्छ। संसद् भंग भएसँगै सांसद पनि निस्क्रिय भएको मानिन्छ।’ उनले सांसद र संसद् पनि यथावत् रहने कार्य संसदीय परम्पराको विपरीत भएको बताए। ‘यो गलत अभ्यास हो। गलत नजिर बसाउँदा त्यो भोलि पनि लागू हुन्छ। निहित स्वार्थका लागि यस्तो कार्य नगरेको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने।
- मंसिर ४ गते उम्मेदवारी दिएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि स्वतः समाप्त हुन्छ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
- प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउँदासम्म रहन्छ : संघीय संसद्को सचिवालय
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
