झापाको जोरसिमलमा सशस्त्रले चेकजाँच बन्द गर्नुपर्ने अदालतको अन्तरिम आदेश
साउन २३, २०७९ सोमबार २१:१५:०
झापा : पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत झापाको मेचीनगर-७ स्थित जोरसिमलमा सशस्त्र प्रहरीको चेक पोस्ट छ। सो चेक पोस्टमा दुई महिनाको अन्तरालमा दुईवटा घटना घट्यो।
पहिलो घटना-गत जेठ २२ गते राति १२ बजे मेची भन्सारभित्रै पार्किङ शुल्कसमेत तिरेर भन्सारकै गेटबाट जाँचपास भई निस्किएका रक्त चन्दनको बिरुवा र आलु बोकेका तीनवटा भारतीय मालवाहक ट्रक सशस्त्रले जोरसिमलमा चेक पोस्टमा नियन्त्रणमा लियो।
लालिगुँरास फर्मले प्रज्ञापन पत्र नक्कली बनाएर कर छली गर्ने खोजेको आशङ्कामा सशस्त्रले डब्लुबी ३७ वि ७३८३, एनएल ०१ जी ९९५२ र डब्लुबी १९ जे ७९२० ट्रकहरू नियन्त्रणमा लिएर राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरी बुझायो। राजश्वले सामानको प्रज्ञापन पत्र नक्कली भएको पुष्टि गरेपछि घटना सतहमा पुग्यो।
दोस्रो घटना-गत असार ३२ गते होटेल मेची क्राउनमा (एचएमसी) मा प्रतिबन्धित भारतीय रुपैयाँ बोकेर आएका पाँच जना भारतीय नागरिकलाई सशस्त्रले जोरसिमलमा रोकियो। एचएमसीले नै रिजर्भ गरेको टोयटा कम्पनीको डब्लुबी ७४ बीएच १६४३ नम्बरको इनोभा कारमा आएका उनीहरूमाथि शङ्का लागेर सशस्त्रले चेकजाँच गर्दा कारमा लुकाइछिपाई राखेको भारतीय ५ लाख २१ हजार रुपैयाँ बरामद गर्यो।
दुई हजार र पाँच सय दरका प्रतिबन्धित नोटसहित असम तिनसुकिया बस्ने आनन्द कुमार सदेका, सोही स्थानका प्रमोद जलान, मनोज अग्रवाल, अशोक अग्रवाल र खोरीवारि बस्ने सवारी चालक अभिजीत सिंहलाई नियन्त्रणमा लिएर सशस्त्रले राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरी बुझाइदियो।
उनीहरूलाई नियन्त्रण लिए लगतै एचएमसीका सञ्चालक बले भन्ने बलाराम सापकोटा जोरसिमल चेकपोस्ट पुगेर सशस्त्रमाथि उल्टै जाइ लागेका थिए। सापकोटाले पावर लगाएर सबै सशस्त्रको सरुवा गरिदिने धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोगसमेत गरेको एक सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले बताए।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउट पोस्ट काँकडभिट्टा अन्तरगतको जोरसिमल चेकपोस्टमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले पछिल्लो समयमा तस्करी तथा अवैध धन्दा रोकथाम उल्लेखनीय काम गर्दै आइरहेको अवस्थामा उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासले तत्काल जोरसिमल चेकपोस्टमा चेकजाँच नगर्न भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
निवेदक मेचीनगरका सन्दीप खनालले सशस्त्र प्रहरी बल बोर्डर आउट पोस्ट काँकडभिट्टा र मेची भन्सार कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर राजमार्गको जोरसिमलमा सशस्त्रले चेकपोस्ट खडा गरी आम जनता, उपभोक्ता यात्रुहरूलाई हैरानी एवम् असहजता बनाउने, कानुन विपरीत कुनै व्यक्तिलाई चेकजाँचको नाममा दुःख हैरानी दिन नपाइने भन्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।
सोही निवेदनका आधारमा उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलास न्यायाधीश प्रेम कार्कीको एकल इजलासले जोरसिमल चेकपोस्टमा तत्कालको लागि जाँच नगर्न साउन १९ गते अन्तरिम आदेश दिएको हो। निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता अशोककुमार पोखरेल र सुरज खत्रीले बहस गरेका थिए। राजमार्गमा कुनै पनि स्थायी चेकपोस्ट राखेर जाँच गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन।
सरकारले २०६६ सालमा राजमार्गका राखेका स्थायी ढाँटका कारण व्यावसायिक लागत बढाएर मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता पर्ने भएकाले राजमार्गमा कुनै पनि निकायले ढाँट र अवरोध राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो।
तर, सशस्त्रले निर्णय विपरीत मेचीनगर-७ स्थित जोरसिमलमा स्थायी रुपमा चेकपोस्ट राखेको छ। अदालतले सशस्त्र प्रहरीलाई उक्त स्थानमा चेकपोस्ट राख्नुको लिखित कारण खुलाएर १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न समेत आदेश दिएको छ। त्यो बाहेक निवेदक र सशस्त्र प्रहरीलाई साउन २६ गते छलफलको लागि उच्च अदालत बोलाएको छ।
सरकारीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा परेकोले सशस्त्रको तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट छलफलका लागि उच्च अदालत जाने बुझिएको छ।
चेक पोस्टमा चेकजाँचको नाममा स्थानीयवासीलाई हैरानी र दुःख मात्रै दिने गरेको आरोप सशस्त्र प्रहरीमाथि लागेको छ। तर, घटना भने अलि फरक रहेको माथि उल्लेखित दुई वटा घटनाले नै पुष्टि गर्छ। सशस्त्रका एक अधिकृत भन्छन्, 'अवैध धन्दा र तस्करी रोक्नु नै हाम्रो लागि गल्ती भयो, ठुला बडाले ज गरे पनि छुट् दिनुपर्ने परिपाटीको छ। अदालतमा मुद्दा पर्नु नै कारण नै त्यही हो।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
