आगोमा युक्रेन, रापिँदै नेपाल

आगोमा युक्रेन, रापिँदै नेपाल

रसियाले युक्रेनमाथि हमला तथा गोलाबारी गर्न थालेको लभगभ ६ महिना भएको छ। युरोपेली युनियनसँगको विवाद र सन् २०१४ मा भएको क्रिमिया एकीकरणदेखि यो तनाव बीजारोपण भएको मानिन्छ। आक्रमण सुरु भएको फेब्रुवरी २४ देखि अहिलेसम्म सयौंको संख्यामा जीवनको हताहती भएको अनुमान छ। चलअचल सम्पत्तिजन्य क्षति तथा मानसिक विक्षिप्तताको सायद कसैले सर्वेक्षण नै गर्न थालेको छैन। एक्काइसाँै शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो युद्ध भनेर पनि चित्रित हुँदैछ। 

सजिलै कुनै देशले हार्ने वा जित्ने जस्तो देखिँदैन। युक्रेनले सहजै आत्मसमर्पण गर्छ भन्ने केही व्यक्तिको सुरुवाती मनोगत अनुमान सर्वथा निराधार बन्दैछ। युद्धविराम गराएर सम्बन्ध सुधार गर्न कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले चासो दिएको समेत देखिँदैन। युद्धको अवस्थामा तत्काल युद्धविराम, वार्ता, उद्धार, राहत, युद्धविश्राम र पुनर्निर्माणका पक्षहरू चाहिँ प्रधान आवश्यकता बन्नुपर्छ। युद्धका दर्शन तथा युद्धोत्तर व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरूले पनि यसै भन्छन्। तर कसरी आक्रमण निराकरण गर्ने र नागरिकलाई राहत महसुस गराउने भन्ने चिन्तन गौण बनेको देखिन्छ। यद्यपि बाँकी वृत्तमा शंका/उपशंका र आरोप÷प्रत्यारोप बाक्लिँदो छ। युद्धको लागि को जिम्मेवार छ, कसले युद्ध भड्काउँदै छ भन्ने विमर्शमा चाहिँ धेरै ठूलो समाज अल्झिएको छ। आ—आफ्नै अडान तथा आत्मरतिका तर्कवितर्कमा रमाउने दस्ता बाक्लो बन्दैछ।

आत्मरतिका आयामहरू

यो युद्धको प्रमुख कारक भनेर अमेरिकालाई आरोपित गर्नेहरू छन्। उनीहरू भन्छन्, ‘उसले हिंसा बढाउने र हतियार बेच्ने प्रयोजनका लागि युद्ध चाहन्छ। आफू हातहतियार, आणविक बम तथा बारुद बनाएर संसारलाई युद्धमा उक्साउछ। मिसायल बनाएर शान्तिको गीत गाउँछ। मानवअधिकारको वकालत गर्ने र भू्रण हत्याको संस्कृति बसाउने उही नै हो। एउटा पनि महिला राष्ट्रपति निर्वाचन गर्न सशंकित हुने देश महिला अधिकारको वनावटी र कृत्रिम पैरवी गर्छ, आदि आदि।’

अर्काथरी विश्लेषकहरू भन्छन् ‘रुसले एउटा सानो छिमेकीमाथि हैकमी आचरण देखाएको छ। महाशक्तिको अहंकारभाव देखाउँदैछ। कुनै मुद्दा अथवा जायज विवादले निम्त्याएको टकराव नभै विस्तारवादी नजरको उपज हो। विश्व युद्धको सुरुवात हुन सक्छ, शीतयुद्धको बाछिटा हो। विश्वले उसलाई एक्ल्याउनु पर्छ’। थोमस ह्यारिसको पुस्तक ‘रसिया युक्रेन वारः २०२२’ले चाहिँ यसलाई एक ग्ल्याडिएटर (अन्तिम युद्ध नभएर नयाँ युद्धको आधार वा तयारी)को रूपमा व्याख्या गर्छ। शक्तिराष्ट्रहरूबीच यस्ता टकरावको शृंखला चल्नु सामान्य हो। तर आक्रमणमा युक्रेन परे पनि यसका असरहरूले नेपालमा समेत गम्भीर संकट औंल्याउँदै छ। कूटनीतिक, सामाजिक तथा सरकारी तहमा विभिन्न अवयेय र पराकम्पन देखिँदैछन्। युक्रेन द्वन्द्वका नेपाल असर निकै पेचिलो बन्दै जाँदैछ।

पेचिलो बन्दै नेपाल असर

अहिले हाम्रो परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्नवाचक चिह्न लागेको छ। हामीले सदियाँैदेखि स्वीकारेको असंलग्नताको नीतिमा पुनर्विचारको आवश्यकता बोध हँुदैछ। सन् १९५५ को बानदुंग घोषणामार्फत भारतलगायत थुप्रै देशले अवलम्बन गरेको यो नीति हामीले पनि अगाल्यौँ। त्यसबखत रसिया र अमेरिकालाई प्रथम र दोस्रो विश्व भनिन्थ्यो। यी दुई देशहरूबीच शीतयुद्धका विभिन्न प्रतिविम्बनहरू देखिन्थे। यी कुनै धुव्रतिर संलग्न नहुने र युद्धमा कसैको पक्ष÷विपक्षमा नलाग्ने नीति लिने देशलाई तेस्रो विश्व (थड वल्र्ड) भन्न थालियो।

यद्यपि अब परिस्थिति पूर्णरूपमा फेरिएको छ। शीतयुद्धको समयमा नेपालको अमेरिका तथा रुस दुवैसँग त्यति सघन सम्बन्ध थिएन। उनीहरूका विवादमा कतै नलाग्दा हामीलाई कुनै लाभहानि हुने थिएन। अहिले ती दुवै देशसँग हाम्रो सम्बन्ध सघन छ। विविध आयामका राजनीतिक, व्यापारिक तथा कूटनीतिक अनुबन्धनहरू छन्। अर्कोतिर हिजो धेरै दूरमा रहेका विपरीत धुव्रजस्तो गरी अहिले हाम्रा दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू उदीयमान बन्दैछन्। अबकोे विश्व वर्चस्व र वैभव एसियाबाट निर्मित हुनेछ। पराग खन्नाको ‘द फिउचर इज एसियन’ र जोन वेस्टको ‘एसियन सेन्चुरी’ नामक पुस्तकले यस्को राम्रो मार्गचित्र आकलन गर्छन्। जब छिमेकीमाथि र उनीहरू संलग्न भएका विवाद सतहमा आउँछन्, हामीले कतै नालगेर सुख पाउदैनौं।

अहिले हाम्रो परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्नवाचक चिह्न लागेको छ। हामीले सदियौंदेखि स्वीकारेको असंलग्नताको नीतिमा पुनर्विचारको आवश्यकता बोध हुँदैछ।

सामान्यतया हामीकहाँ विद्यालय तहको अध्ययनपछि सबै विद्यार्थीलाई निःसन्देह एउटै वाक्यांश भएको चारित्रिक प्रमाणपत्र दिइन्छ। सबै विद्यार्थीहरू राम्रा नैतिक आचरण भएका अवश्य हँुदैनन्। विद्यार्थीकालमा जे जस्तोसुकै आचरण भए पनि निज विद्यार्थीको व्यवहार तथा आचरण पूर्णतया नौतिक रहेको छ भनेर चारित्रिक प्रमाणपत्र लेखिन्छ। अबको सन्दर्भमा पनि हामीले असंलग्नताको नीति लिइराख्नु यस्तै ढोगीपना शिरोपर गर्नुमात्र हो। विश्वका जुनसुकै देशसँग हामीप्रतिको व्यवहार र सद्भावको आधारमा हाम्रो विदेश नीति निर्धारण हुनुपर्छ। समभावको सद्भावमात्र राज्यले अंगीकार गर्नुपर्छ। खराबसँग खराबै र राम्रोसँग राम्रै सम्बन्ध राख्ने गर्नुपर्छ। सबैसँग आत्मीय हुने नाममा कोही÷कसैका हैकमवादी आचरणप्रति मौनता साध्नु हँुदैन। हामीले कतै पनि संलग्न नहुने भनेको चाहिँ युद्धमा भौतिकरूपले सरिक नहुने भन्ने होला। यदि विचारमार्पmत अरूले सही वा गलत के गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई पनि कसैको विरोध वा समर्थन अथवा पक्षधरता बुभ्mने हो भने हामीले बोल्नै बन्द गर्नुपर्छ। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासमेत अभ्यास गर्न नमिल्ने असंलग्नताको अपरिहार्यता कति र किन रहन्छ भन्ने प्रश्न उठ्दैछ। संलग्नता र असंलग्नताको परिभाषा अनि प्रयोगमाथि पुनव्र्याख्याको आवश्यताका उजागृत हुँदैछ।

हामी कसैको पक्ष नलाग्दैमा हाम्रो अस्तित्वको संकट भने आउँदैन। सहजता र अरूबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहुन चाहिँ सक्छ। हामीलाई कसैले नचिन्न र नगन्नसमेत सक्छ। त्यसै÷त्यसै सबैको जानकारीबाट दूर पुग्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पहिचान कमजोर र घमिलो हुन सक्छ। राजनीतिका पछिल्ला सिद्धान्तले राज्यका विशेषतामध्ये अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको प्राप्तिलाई पनि मुख्य मान्छ। कम्तीमा कुनै एक समूहको जानकारीमा अविछिन्न रहिरहन अनि उनीहरूको समर्थन लिनसमेत हामी कतै न कतै खुल्नुपर्ने बाध्यतामा बेरिदैछौँ।

पछिल्लो परिस्थितिले हाम्रो छिमेक सम्बन्धमा गम्भीर पुनर्विचारको आवश्यकता देखिँदैछ। हामी समान एवं सन्तुलिन छिमेकी नीति भन्छौँ। हाम्रा छिमेकीको हामीप्रतिको व्यवहार उत्तिकै सन्तुलिन, संयमित र समान नरहेको प्रस्ट छ। विश्वासवाद र विस्तारवादका परस्पर असमान चरित्र यदाकदा सतहसम्म नै खुलेका छन्। आत्मीयता र अहमताका छालहरू छच्लकिएका छन्। तसर्थ छिमेकीको हामीप्रतिको सम्बन्धकै आधारमा उनीहरूप्रतिको सम्बन्धसमेत निर्धारण गर्ने साहस बटुल्नुपर्छ। राष्ट्रिय हित र तुलनात्मक लाभको अवस्थालाई हेरेर सम्बन्ध बनाउने अभ्यास थाल्नुपर्छ।

युक्रेन युद्धले विश्वजगत् ‘सप्mट पावर’बाट पुनः ‘हार्ड पावर’को यात्रामा मोडिएको देखिन्छ। यस्ता युद्धहरूमा शक्ति केन्द्रहरूले अविकसित देशहरूबाट सैन्यदस्ता करार गराई अरूका नागरिक हताहती गरेको नजिर छ। प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धलगायत अन्य युद्धमा नेपालीहरू यसैगरी कत्लेआम गरिएका छन्। अहिले पनि संसारका थुप्रै देशमा विभिन्न रेजिमेन्टको नाममा नेपाली युवालाई सेनामा भर्ती गराइन्छ। उनीहरूको प्रयोग हुन सक्नेमा चनाखो बन्नुपर्छ। युक्रेन युद्धकै विषयलाई लिएर सरकारले सम्पादन गरेका कतिपय व्यवहार अनि विचारका कारण संकटको भुँमरी पर्ने अवस्था नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय अविश्वासको सम्भावना बढेर गएको छ। ताइवानको विषयलाई आवरणमा राखेर चीन र अमेरिकाको भिडन्त हुन सक्ने अनुमान गरिँदैछ। नेपाल त्यस्तो संग्राम मैदान बन्ने खतरामा रहेको भन्नेहरू पनि छन्। 

यही युद्धकै कारण महँगी तथा मूल्यवृद्धिको ग्राफ निकै माथि पुगेको छ। यसले नागरिकका अन्य विविध असन्तुष्टिलाई झन् मलजल गर्दैछ। विद्रोह विस्फोट हुने जोखिम रहन्छ। आगामी निर्वाचनमा समेत असर देखाउने सम्भावना रहन्छ। इन्फ्लेसन (मुद्राको भाउ कमजोर तथा वस्तु अनि सेवाको मुल्य मह“गो) र श्रींकफ्लेसन (भाउ बढाउनुभन्दा वस्तु तथा सेवाको आयतन वा परिणाम घटाएर बेच्ने पद्धति)को अभ्यासले सामान्य जनताको जीवन निकै असहज बन्दैछ।

युक्रेन युद्धकै कारण चीन सम्ब्न्धमा केही दरार आउने सम्भावना बढ्न सक्छ। चीन नेपालको भूमिकालाई लिएर सशंकित बनेको देखिन्छ। अमेरिकी सभामुखको ताइवान भ्रमणलाई लिएर पनि नेपालले फेरि अपरिपक्व अभिव्यक्ति नदिओस् भन्ने चाहना चीनले राखेको भनाइ सार्वजनिक भएको सुनिँदैछ।

हामीले राष्ट्रिय शक्ति चिन्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दैछ। राष्ट्रिय सुरक्षा, सबलता अनि चासो र हितलाई सूक्ष्म तवरले केलाउन सक्नुपर्ने आवश्यकता खड्किँदैछ। एमसीसी तथा एसपीपीजस्ता परियोजनको कारण त्रासका नया तरंगको बहार बन्ने देखिन्छ। पश्चिमाको ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ र छिमेकी भारतको ‘निर्देशित स्वतन्त्रता’का अभिरुचिमा हामी फस्दैछौँ।

नागरिक र विश्लेषकबीचको विभाजन पनि युक्रेन युद्धको अर्को उपज हो। हाम्रो समाज ‘प्रो–रसिया’, ‘प्रो–युक्रेन’ अनि ‘प्रो–अमेरिकाहरू’को कलह र कचहरीमा रुमलिँदा आन्तरिक आत्मीयतासमेत जीर्ण हुन्छ। हाम्रो सुरक्षाको लागि चीन र भारतलाई दुवैलाई झन् बढी विश्वासमा लिनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ। त्रिपक्षीयतावादको राप र मृगतृष्णालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यताले हाम्रो कूटनीति झन् बोझिलो अनि अस्पस्ट बन्ने सम्भावना बढ्दैछ। पछिल्लो केही समय अमेरिका र चीनबाट हरेक महिना जस्तो भएका उच्चस्तरीय भ्रमण यसका सुरुवाती दृश्यहरू हुन्। डायसपोराको दबाब र बिगबिगीको हाबी यस्को अर्को ज्वालाको रूपमा देखा पर्नेछ।

सन २०१७ मा स्कारा बकुदिन र इरिक साहानको पुस्तक ‘द हन्ड्रेड रुल्स अफ वार’ प्रकाशित भयो। यस्ले युद्धमा हार्नेहरूले त हार्छन्, जित्नेले पनि हार्छन्, अनि सहभागी नभएकाहरू पनि हार्छन् भन्ने मान्यता राख्छ। युद्धमा सबै सहभागी नहुन सक्छन्, प्रभावित नहुन भने सक्दैनन्। हामी सहभागी नभए पनि गम्भीर हिसाबले प्रभावित हुने संघारमा छौँ। आगो युक्रेनमा लागे पनि नेपालमा समेत यसको सघन राप महसुस हुँदैछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.