'सिन्दुर हाल्ने वित्तिकै विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने चलन छैन'

'सिन्दुर हाल्ने वित्तिकै विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने चलन छैन'

धनगढी  :  नेकपा एमालेका सचिव तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश इञ्चार्ज लेखराज भट्टले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गर्नु स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन्। प्रेस चौतारी नेपाल कैलालीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै नेता भट्टले यस्तो बताएका हुन्।

'नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिले देशको स्वाभिमान जोगाउनुभयो, कुनै पनि देशमा सिन्दुर हाल्ने वित्तिकै विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने चलन छैन, हाम्रो देशमा मात्रै यस्तो राष्ट्रघाती कदम चालिएको छ' नेता भट्टले भने। 

उनले छिमेकी भारतमा पनि ७ वर्ष नपुग्दासम्म नागरिकताको प्रक्रिया नै सुरु नहुने प्रावधान रहेको बताए। 'सार्क मुलुकको कुरा गर्ने हो भने भारतमा ७ वर्ष नपुग्दा नागरिकताको प्रक्रिया नै सुरु हुदैन, अफगानिस्तानले पनि ७ वर्षमा नागरिकता दिन्छ, मालदिभ्सले १२ वर्षपछि मात्रै विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिन्छ, भुटानमा त बिहे गरेर बच्चा जन्मेको २ वर्षपछि मात्रै आमाले नागरिकता पाउने प्रावधान छ। बंगलादेशले पनि २ वर्षभन्दा अगाडि नागरिकताको प्रक्रिया सुरु गर्दैन, नेपालमा मात्रै किन यस्तो?' नेता भट्टले प्रश्न गरे।

उनले उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत जस्ता बिसाल जनसंख्या भएको देशमा विवाह हुने वित्तिकै नागरिकता दिने प्रावधान राखिनु दुभाग्यपूर्ण र देशको हितविपरीत भएको बताए। 'अहिले एमालेले पनि विवाह गर्ने वित्तिकै नागरिकता दिने प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएको थियो भनेर गठबन्धनले झुटको खेती गरिरहेको छ, म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, नेकपा एमालेले ७ वर्ष पछि मात्रै विदेशी बुहारीले नागरिकता पाउने प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएको हो, यसमा भ्रममा नपर्न अनुरोध गर्दछु' नेता भट्टले भने।

उनले गठबन्धन देश बनाउन नभएर आफ्नो परिवारका व्यक्ति बनाउन, आफ्नो स्वार्थ पूर्ती गर्नका लागि बनेको आरोप लगाए। 'कसैका बुहारी, छोरी, ज्वाई भाई भतिजा बनाउन गठबन्धन होला, कसैले पुस्तौं पुस्तासम्मका लागि भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउन गठबन्धन होला तर देशहितमा भने गठबन्धन छैन' उनले भने। 'मंसिरको चुनावमा स्वार्थको गठबन्धन र नेकपा एमालेबीचको भिन्नता छुट्टीने छ।'

नेता भट्टले नेकपा एमालेको पालामा सुदूरपश्चिममा गरिएका विकास निर्माणका काममा अहिलेको सरकारले पुरै बजेट कटौती गरेको आरोप लगाए। 

'सुख्खा बन्दरगाहको ठेक्काको चरणमा जाने तयारी थियो, तर यो सरकारले अहिले नीति तथा कार्यक्रममा सम्भाव्यता अध्ययनको बजेट राखेको छ। औद्योगिक क्षेत्रको पनि पूर्वाधार निर्माण आधा भइसक्ने समय हो। तर सरकारले बजेट काटिदिएको छ। मेडिकल कलेजका लागि ६ अर्बका संरचना बनेका छन्। तर सरकार त्यो सञ्चालन गर्दैन' नेता भट्टले भने। 

प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले वर्तमान सरकारको रवैयाको विरोध गर्न सबै पत्रकारहरुलाई आग्रह गरे। उनले देशको स्वाभीमान बचाउन, राष्ट्रयताको रक्षाका लागि सबै पत्रकारहरू एकजुट भएर लाग्न आग्रह गरे। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.