गोरखा : पालुङ्टार नगरपालिका— १ भुसुण्डे फाँटका किसान ज्ञानलाल श्रेष्ठले एक बोरा मलको २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेपछि पोहोरको भाउ सम्झिए। ‘पोहोर बोराको हजार ५० रुपैयाँ तिरेको, अहिले यत्रो कसरी भयो ?’ आश्चर्यले जिब्रो टोक्दै उत्तर खोजे, ‘देशमा मल नभएको भए २ हजार ५ सय तिरेपछि कसरी पाइयो ? मल छ भने किन साबिकको भाउमा पाइएन ?’ पालुङ्टार नगरपालिकाभरि प्रतिबोरा २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म तिरेर किसानले कालोबजारीको मल प्रयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ।
सो नगरपालिकाले मल आपूर्तिमा सहजीकरण गर्न नसक्दा धान जोनअन्तर्गत पर्ने वडा नं. ९ सेराफाँट, बिर्दीफाँट, वडा नं. १० को खारखोलाफाँटका सयौँ किसानले साबिकभन्दा तेब्बर बढी मूल्य तिरेर रासायनिक मल प्रयोग गरिरहेका छन्। ‘यस वर्ष हामीले मल ल्याउन सकेनौं’ विगत १३ वर्षदेखि मल आपूर्ति गर्दै आइरहेको उपभोक्ता सहकारी जिल्ला संघका अध्यक्ष ऋषिराज धौराली भन्छन्, ‘अहिले किसानले धमाधम प्रतिबोरा ३ हजार ५ सयसम्म रुपैयाँ तिरेर ‘कालोबजारी’को मल प्रयोग गरिरहेका छन्। साविक मूल्यमा चाहिँ नपाइने, कालोबजारियाले चाहिँ पाउने यो के भएको हो ?’
अजिरकोट गाउँपालिका—४ बालुवामा एक–दुई जना मिलेर चलनचल्तीको भन्दा तेब्बर मूल्यमा रासायनिक मल आपूर्ति गरिरहेका छन्। ‘क–कसलाई मल चाहिएको छ भनेर पैसा उठाउँछन्। अनि चितवन गएर बोराका बोरा ल्याएर बेच्छन्’, स्थानीय बुद्धिबहादुर तामाङ भन्छन्, ‘देशमा मल नभएको भए बढी मूल्य तिरेर पनि नपाउनुपर्ने हो। मल भएको भए सहकारीले साबिक मूल्यमा किन नपाएका हुन् ? जताततै बिचौलिया नै बिचौलिया। यो देशै बिचौलियाले चलाएको हो।’ विगत वर्ष जनस्वाभिमानी सहकारीले प्रतिबोरा १८ सय रुपैयाँका दरले मल उपलब्ध गराउने यहाँ अहिले प्रतिबोरा तीन हजार रुपैयाँका दरले बिचौलियाले बेचिरहेका छन्।
हजार बोरा मल माग गरेको आरुघाटको गण्डकी कृषि सहकारी संस्थालाई कृषि सामग्री कम्पनीले सय बोरा मात्र उपलब्ध गरायो। वितरण गर्ने प्रयास गर्दा संस्थाका पदाधिकारीमाथि हातपातको प्रयास भयो। अहिले बजारमा कालोबजारीको मल छ्यापछ्याप्ती बिक्री भइरहेको छ। ‘कोकोलाई मल चाहिएको छ भनेर एउटा ग्रुपले लिस्ट उतार्छन्। तीन हजार रुपैयाँका दरले पैसा उठाउँछन् अनि भटाभट ल्याएर बाँड्छन्’, सो सहकारीका रामप्रसाद भट्टराईले भने, ‘हामीले प्रक्रिया पु¥याएर सहुलियतको मल ल्याएर बाँड्न सकेनौं के रे। उनीहरूले २ नम्बरी गरेर ल्याएर धमाधम बाँडिरहेका छन्। यस्तै चलिरहेको छ।’
सरकारी अनुदानको सुपथ मूल्यको मल वितरणका लागि बनाएको प्रणाली सबै पालिकामा असफल भएको छ। ‘वास्तवमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले सहकारी संस्थाहरूलाई कृषि सामग्री कम्पनी अथवा साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट मल ल्याउन सिफारिस गर्छ’, विधि र प्रक्रियाका बारेमा बताउँदै कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख परशुराम अधिकारी भन्छन्, ‘अनि ती सहकारीले कृषि सामग्री कम्पनी वा साल्ट टे«ेडिङसित डिलरसिप लिनुपर्छ। सिफारिस पाएका सहकारीले ५० प्रतिशतभन्दा धेरै अनुदानमा र शतप्रतिशत ढुवानी अनुदानमा मल ल्याउँछन् र किसानलाई सुपथ मूल्यमा मल वितरण गर्छन्।’ प्रक्रिया पु¥याएर मल ल्याउन नसक्दा किसानहरू समस्यामा परेको जानकारी आफूले पनि पाएको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
