गृहमन्त्री र कानुनमन्त्रीले भेटे प्रचण्ड, निर्वाचन र विधेयकबारे छलफल

गृहमन्त्री र कानुनमन्त्रीले भेटे प्रचण्ड, निर्वाचन र विधेयकबारे छलफल

काठमाडौं : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा(कोइराला)ले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग छलफल गरेका छन्। सोमबार बिहान प्रचण्ड निवास खुमलटारमा उनीहरुबीच समसामयिक विषयमा छलफल भएको हो । 

भेटमा मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रक्रियामा रहेका विभिन्न विधेयकका विषयमा कुराकानी भएको गृहमन्त्री खाणले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गते समाप्त हुँदैछ। 

पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटका लागि हुँदै आएको छलफलले अझै निकास पाउन सकेको छैन। शीर्ष नेताहरू कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनसम्बन्धी छलफलमै सीमित देखिएका छन्। 

समानुपातिकतर्फको चुनावमा भाग लिन चाहने दलहरुलाई असोज २ र ३ गतेभित्र बन्दसूची पेश गर्न निर्वाचन आयोगले सूचना जारी गरिसकेको छ। आयोगले बन्दसूचीमा पेश गरेको नाम सच्याउने अन्तिम म्याद असोज १६ गतेसम्म हुने जानकारी गराएको छ। 

आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार कानूनले तोकेअनुसारको बन्दसूची भए नभएको चेक गर्ने समय असोज ४ देखि ९ गतेसम्म तोकिएको छ। आयोगले जाँचबुझ गरेपछि दलहरूलाई असोज १० देखि १६ गतेसम्म दलहरुले बन्दसूची सच्याउन पाउनेछन्। 

यता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गरिरहेको सिफारिस समितिले ४ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ। तर, समितिले जबरासँगको बयान लिने काम नै सकेको छैन। जबरामाथि लगाइएका आरोपहरूको प्रमाण संकलन गर्ने, सम्पत्ति विवरण माग्ने र प्रतिवेदन लेख्ने कामको थालनी नै गरेको छैन। ११ सदस्यीय सिफारिस समितिलाई भदौ मसान्तभित्र प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने ‘दबाब’ छ। समितिले जबरामाथि महाभियोग लाग्ने/नलाग्ने भन्ने विषयको टुंगो नै नलगाई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भए महाभियोग प्रस्ताव नै ‘जीवित रहने वा निष्क्रिय हुने’ भन्नेमा दुईथरी मत देखा परेका छन्।

भेटमा नेपाल सरकारसँग विभिन्न समयमा सहमति र सम्झौता गरेका विभिन्न राजनीतिक पार्टीका माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्म भएका प्रगतिबारे पनि कुराकानी भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.