गएका डेढ, दुई सय वर्षमा भएको औद्योगीकरणले मानिसको जीवनमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याएको छ। सुखसुविधामा कायापलट भएको छ। सँगसँगै मानव जीवनको भविष्यमाथि डेमोकल्स सोड पनि झुन्डिएको छ— औद्योगीकरणका कारण कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन अत्यधिक भएको छ। पृथ्वीको तापक्रम ह्वात्तै बढेको छ। सन् १८५० देखि १९०० सम्मको तुलनामा पृथ्वी औसतमा १.१ डिग्रीले बढी तातो भइसक्यो। पृथ्वी तातिनु नेपाल पनि तातिनु हो। त्यही दर कायम रहे सन् २०३६–२०६५ मा नेपालको तापक्रम १.३–१.८२ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने अनुमान गरिएको जलवायुसम्बन्धी सरकारी दस्तावेजहरूमै उल्लेख छ। त्यसको असर के भने बेला कुबेला बाढी आइरहेको छ।
हिमाल पग्लिएको छ। कतै पानी नै परेको छैन। अनि कृषि, खाद्यान्न, बसोबास, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणमा निकै हानिनोक्सानी पुगेको छ। जस्तो कि खप्तड छान्ना गाउँपालिका–२, बझाङमा गएको असोज ३१ देखि कात्तिक ४ गतेसम्म अपत्यारिलो किसिमले भारी वर्षा भयो। जब कि कात्तिक भनेको मनसुन सकिसक्ने बेला हो। बेमौसमको बाढीपहिरोमा ३९ जनाको ज्यान गएको थियो। त्यतिबेला ज जति जना घरविहीन भए आजसम्म तिनीहरूको बासको टुंगो छैन। गाउँपालिका, जिल्ला र प्रदेश सदरमुकामसम्म पुगेर नभएपछि बझाङ्गी अचेल सिंहदरबार धाइरहेका छन्। बझाङमा त्यो बेला ७६ घर बगेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांक छ। अझ २०७१ साउन २९ र ३० गते बबई र कर्णाली नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा एक हजार वर्षमा एक पटक हुने बाढी ल्याउने मुसलधारे पानी परेको थियो। त्यति बेला २ सय २२ मानिसले ज्यान गुमाएका थिए।
जलवायु परिवर्तनको आर्थिक, भौतिक र मानवीय क्षतिका विवरण प्राधिकरणले संकलन गर्दैछ। यसका तथ्यांकहरूको संकलन र व्यवस्थापन प्राधिकरणबाटै हुनुपर्छ तर उसलाई तीन तहका सरकारले सघाउनुपर्छ। विपद्का कारण भएको जोखिम र नोक्सानीको क्षतिपूर्ति जुनजुन तवरले गर्न सकिन्छ, प्राधिकरणमार्फत सरकारले गर्नुपर्छ। जब कि पृथ्वी तताउन कुनै भूमिका नखेलेका बझाङ वा कर्णाली या हिमालदेखि तराईसम्मका नेपालीले त्यसको मूल्य चुकाइरहनु परेको छ। यसको मूल्य राष्ट्रले नै सरोकारवाला शक्तिराष्ट्रसँग खोज्नु आवश्यक छ। जलवायुबाट हुने क्षति तथा नोक्सानी बढ्दै गएको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ ले सचेत गराएकै छ। नीतिले परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणलाई जोड दिन्छ। र मुख्य सरोकार भनेको सामाजिक सुरक्षा, विपद्पश्चात् पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण हो। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भएकै छ। प्राधिकरणमा विपद्सम्बन्धी तथ्यांक÷सूचना व्यवस्थापन भइरहेको छ। अब नेपालले जलवायु परिवर्तनको हानि नोक्सानीको हिसाब ठूला र शक्तिराष्ट्रहरूसँग माग्नुपर्छ। लिनुपर्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप– २७) इजिप्टमा आउँदो नोभेम्बरमा हुँदैछ। नेपालले हानि नोक्सानीको हिसाब माग्ने उपयुक्त थलो त्यही हो। जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सन् २०२० सम्ममा धनी राष्ट्रहरूले गरिब राष्ट्रलाई सय अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। कोभिड— १९ को बहानामा त्यो रोकिएको छ, तर अब भने त्यस्तो भुक्तानी लिन नेपालले पनि आवाज उठाउनुपर्छ। नेपाल जलवायुको जोखिमका दर्जनौं राष्ट्रमध्ये एक हो, जसले पृथ्वी तताउन नकारात्मक भूमिका खेलेको छैन। जति पनि धनी राष्ट्रहरू कार्बन उत्सर्जनका मुख्य हिस्सेदार छन्, तिनले त्यो पैसा तिर्नुपर्छ। उनीहरूले प्रतिबद्धता गरेकै पैसा तिरेका छैनन्, जब कि आउँदो २०३० सम्म जलवायुको हानिनोक्सानी बेहोर्न ६ सय अर्ब आवश्यक हुने अध्ययनहरूको निचोड छ। कोप २७ को मञ्चमा जलवायुको हानिनोक्सानी धनी राष्ट्रले बेहोर्ने विषयलाई मुद्दा बनाउन आफू जस्तै जोखिमका राष्ट्रहरूबीच पहल कदमी नेपालले लिनुपर्छ। आफ्नो देशभित्र जहाँजहाँ जलवायु परिवर्तनले हानिनोक्सानी भएको छ, त्यहाँत्यहाँ आफ्नो बुताले भ्याएसम्म नागरिकलाई पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ। विपद्मा परेका नागरिकलाई बिचल्ली परिरहन दिनु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
