गोरखामा दुई लाख २० हजार मतदाता

गोरखामा दुई लाख २० हजार मतदाता

गोरखा : आसन्न निर्वाचनका लागि गोरखामा कूल मतदाता संख्या दुई लाख २० हजार छ सय ३७ कायम भएको छ। 

निर्वाचन आयोगले गत शुक्रबार अद्यावधिक गरेअनुसार आउँदो मंसिर ४ गते हुने निर्वाचन प्रयोजनका लागि एक लाख नौ हजार ७७४ पुरुष र एक लाख १० हजार ८६३ महिला मतदाता कायम भएका हुन्। 

कूल मतदातामध्ये प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ मा एक लाख १५ हजार तीन सय ९७ मतदाता रहने भएका छन्। जसमा ५७ हजार ३७५ पुरुष र ५८ हजार २२ महिला रहेका छन्।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ मा एक लाख ५ हजार २४० मतदाता कायम भएका छन्। उनीहरूमध्ये ५२ हजार ३९९ पुरुष र ५२ हजार ८४१ महिला रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।

यो संख्या आगामी मंसिर ३ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा हुनेहरूको अद्यावधिक विवरण हो। 

कार्यालयले प्रदेशसभा क्षेत्रको पनि मतदाता संख्या सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा क्षेत्र 'क' मा ६० हजार ७४४ जना मतदाता रहेका छन्। जसमध्ये ३० हजार २३१ पुरुष र ३० हजार ५१३ महिला छन्।

प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा क्षेत्र खमा ५४ हजार ६५३ मतदाता कायम भएका छन्। उनीहरूमध्ये २७ हजार १४४ पुरुष र २७ हजार ५०९ महिला रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गोरखाले जनाएको छ। 

यस्तै प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेशसभा क्षेत्र 'क'मा ५० हजार ३७६ जना मतदाता कायम भएका छन्। जसमा २४ हजार ७२५ जना पुरुष र २५ हजार ६५१ जना महिला छन्। 

क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेशसभा क्षेत्र 'ख' मा ५४ हजार ८६४ मतदाता कायम भएका छन्। जसमा २७ हजार ६७४ पुरुष र २७ हजार १९० महिला छन्।

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्लामा कूल मतदानस्थल दुई सय २२ रहने भएका छन्। मतदान केन्द्र भने तीनसय १७ वटा रहने कार्यालयले जनाएको छ। 

प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ मा १२९ मतदानस्थल र १७१ मतदान केन्द्र तथा क्षेत्र नम्बर २ मा ९३ मतदानस्थल र एकसय ४६ मतदान केन्द्र रहने कार्यालयले जनाएको छ। 

निर्वाचनका लागि जिल्लामा सातवटा मतदानस्थल थपिएका छन भने १७ वटा मतदानस्थल सारिएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.