आलम परिवारको आक्रोश- हाम्रो न्याय किन खोसियो?

आलम परिवारको आक्रोश- हाम्रो न्याय किन खोसियो?

सिमरा : नेकपा एमालेका महमुद आलमको हत्या अभियोगमा आजिवन काराबा सजाय भोगिरहेका रामचन्द्र प्यासी जेलमुक्त भएपछि पीडित परिवार आक्रोशित बनेका छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैद मिनाहा गरेसँगै प्यासी सोमबार जेलमुक्त भएका हुन्। 

हत्याको मुख्य योजनाकारको रुपमा रहेका प्यासी जेलमुक्त भएपछि आलमका परिवार र स्थानीय भने आक्रोशित बनेका छन्। न्यायलयबाट प्राप्त न्याय खोसेर सरकारले पीडितलाई थप पीडा दिएको परिवारको भनाइ छ। 
प्यासीलाई जेलमुक्त गराएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आलमका परिवार र स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। परवानीपुरमा आयोजित विरोध प्रर्दशनमा परिवार र स्थानीयले पीडकलाई संरक्षण गरेर पीडितको न्याय खोजिएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। 

'पहिला हाम्रो परिवारको खुसी खोसियो। अहिले हामीले पाएको न्याय खोसियो,' आलम परिवारका एक सदस्यले भने, 'अपराधीलाई मुक्त गरेर सरकारले पीडितको न्याय खोसेको छ।'

नेकपा एमालेको मुस्लिम ईत्तेहाद संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहेका आलमको २०७० साल असोज १८ गते हत्या हत्या भएको थियो। बारा क्षेत्र नं. ४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएको २४ घण्टा नबित्दै आलममाथि परवानीपुरमा गोली प्रहार भएको थियो। 

चुनावी अभियानमा हिँडिरहेका बेला आलमलाई मोटरसाइकलमा आएका ब्यक्तिले आलमलाई गोली प्रहार गरेका थिए। गोली प्रहारबाट घाइते आलमको असोज २४ गते उपचारका क्रममा काण्ठमाडौंमा निधन भएको थियो। 
आलमको निधन भएपछि एमालेले उनकी पत्नी नेजमा आलमलाई टिएको दिएको थियो। नेजमा उक्त निर्वाचनमा निर्वाचित भएकी थिइन्। 

आलम हत्याका मुख्य योजनाकार प्यासी थिए। नेकपा एमालेबाट २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि समानुपातिक सभासद रहेका प्यासीले २०७० सालको निर्वाचनमा टिकट नपाएपछि आलमको हत्या योजना बुनेका हुन्। एमालेले आलमलाई टिकट दिएपछि प्यासीले उम्मेदवारी दर्ताको गराएको भोलिपल्टै मतियार प्रयोग गरेर आलममाथि गोली प्रहार गर्न लगाएका थिए। 

आलमको हत्यालगत्तै अनुसन्धान थालेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले प्यासीलाई २०७० कात्तिक ९ गते सिमराबाट पक्राउ गरेको थियो। उनकै योजनामा अन्य मनोज पाण्डे, विपिन यादव, अतिक खान र राजु श्रीवास्तव भन्ने व्यक्तिले आलममाथि गोली प्रहार गरेका हुन्। प्यासी जेलमुक्त भए पनि अन्य भने सजाय भुक्तान गरिरहेका छन्। 

उच्च अदालतले प्यासी र मोटरसाइकल चालक पाण्डेलाई आजीवन कारावास र अन्यलाई १० वर्षको कैद फैसला सुनाएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.