काठमाडौं : जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) घट्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपणले देखाएको छ। जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावले ७० वर्षपछि (सन् २१०० सम्म) जीडीपी २५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने देखाएको हो।
सोमबार विश्व बैंकले ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो। प्रतिवेदनमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न अपनाउने मोडल तथा प्यारामिटरमा पनि यसको असर निर्भर हुने बताइएको छ। यसर्थ विश्व बैंकले मौसममा आइरहेको परिवर्तनलाई हेरेर पनि नीति बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यसले नेपालमा पनि पूर्वाधार निर्माण, वैदेशिक रोजगारीमा प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले नीतिगत परिवर्तनमा जोड दिएको हो। यसका लागि विश्व बैंकले नेपाल सरकारलाई माइक्रो फिस्कल मोडेल हस्तान्तरण गरेको छ। यो मोडलको प्रयोग नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट तयारीमा समेत प्रयोग गर्दै आएको बताएको छ। आर्थिक र मौद्रिक तथ्यको विश्लेषणमा यो मोडेलको प्रयोग गरिँदै आएको छ।
वल्र्ड बैंकले जोड दिएको उक्त मोडललाई नेपालले अवलम्बन गर्ने हो भने नीति बनाउन मद्दत पुग्ने अर्थविद् बताउँछन्। प्रतिवेदनअनुसार नेपालले आगामी दिनमा वातावरणअनुकूलका नीति बनाउन, हाइड्रो इलेक्ट्रिीसिटीको योगदान भएको यो मुलुकमा जलवायु परिवर्तनकै कारण नदीको वहाव घट्ने जोखिमबाट जोगाउनलगायतका विकल्पबारे उल्लेख गरेको छ। यसलाई अहिलेबाटै ध्यान दिएर नीतिगत व्यवस्था ल्याए भोलिको जोखिम न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्ने अर्थशास्त्री तथा ईसिमोडका कार्यक्रम संयोजक डा. मणि नेपाल बताउँछन्। जलवायु परिवर्तनकै कारण कृषिमा पार्ने प्रभावलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, जलविद्युत्मा हुने चुनौती, श्रम तथा रोजगार र पूर्वाधारलगायतमा पार्ने प्रभावलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्नेबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्ता विषयमा नेपालले नीति परिवर्तन गरेर कदम चाले जोखिमबाट बच्न सहयोग पुग्ने नेपालको भनाइ छ।
विश्व बैंकले आयातमा लागेको प्रतिबन्ध खुला गर्न सरकारलाई सुझाएको छ। सो प्रतिबन्ध हटाएर बरु आवश्यकताका आधारमा नीतिगत ब्याजदर बढाउनु, पुनर्कर्जा सुविधा घटाउन पर्ने लगायतको विकल्पसहित सुझाव दिएको छ। विश्व बैंकका अनुसार यसो गरेमा बाहिरी माग घट्ने र आयात निरुत्साहित हुन सक्छ। यससँगै, सरकारलाई अन्तःशुल्क, भन्सार दर लगाइएका केही क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन र मूल्य अभिवृद्धि छुट दिइएका केही सूची पनि घटाउनुपर्ने बताइएको छ।
कार्यक्रममा स्थानीय तह र प्रदेशको खर्च क्षमता बढाउनु पर्ने, विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने, विद्युत्मा लगानी ल्याउन भारत र बंगलादेशसँग क्षेत्रीय रूपमा सहकार्य गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा विश्व बैंकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यसै क्रममा नेपालको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो नभएको विश्व बैंकको ठहर छ। विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थविद् ऐलिस जे ब्रुक्स कोभिडपछि मागमा भएको उच्च वृद्धिको कारण नेपालमा आयात बढेकाले भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब परेको स्विकार गर्छिन्।
यद्यपि अहिले सुधार हँुदै गएकाले श्रीलंकाजस्तो स्थिति नआउने उनको भनाइ छ। ‘अहिले सरकारको ऋण जीडीपीको ४२ प्रतिशत छ। नेपालको आयात पनि घट्दै गएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिले सात महिनाको वस्तु तथा आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा छ। यो सुधार हो,’ उनले भनिन्।
प्रतिवेदनले सन् २०२४ सम्म नेपालको आर्थिक विकासको ट्रेन कस्तो रहन्छ भन्नेबारे विश्लेषण गरेको छ। यसले विशेष गरेर जलवायु परिवर्तनले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावसम्बन्धी विश्लेषण गरेको छ। नेपालको विभिन्न परिदृश्यमा नेपालको अर्थतन्त्रको विकास सन् २०५० र यसपछि सन् २१०० मा कस्तो हुन्छ भनेर विश्लेषण गरिएको छ। यस अवधिसम्म तापमान बढेपछि कृषि, श्रम र पूर्वाधारमा पार्ने प्रभावलाई समेटेको छ।
कार्यक्रममा भएको प्यानल डिस्कसनमा नेपाल इकोनोमिक एसोसिएसनका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द नेपालले अल्पकालमा वर्षात्को ढाँचा बदलिएर कतै मुसलधारे वर्षा, कतै सुक्खायामले हुने आगलागीलगायतले जनजीवन प्रभावित भएको बताए।
यो समस्याको तीव्रता सन् २०५० सम्म बढेर जान सक्ने उनको अनुमान छ। ‘भविष्यमा अझै वर्षा बढेर बाढी पहिरोले क्षति बढ्ने देखिन्छ। जसले कृषिमा, पर्यटनलगायतमा असर पर्छ। यदि जलवायु परिवर्तनको रोकथामका लागि कदम चालिएन भने जनजीवन झन कष्टकर बन्ने सम्भावना छ,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
