खानेपानी संस्थानविरुद्ध संर्घषमा उत्रिए उपभोक्ता, गेट बन्द गर्दै दिए धर्ना

खानेपानी संस्थानविरुद्ध संर्घषमा उत्रिए उपभोक्ता, गेट बन्द गर्दै दिए धर्ना

झापा : सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल खानेपानी संस्थान भद्रपुरको लापरवाही र हेलचेक्र्याइँ विरुद्ध स्थानीय उपभोक्ता संर्घषमा उत्रिएका छन्। 

खानेपानी संस्थानद्वारा उपभोक्ताहरूलाई फोहोर, धमिलो र लेदो मिसावट जस्तो पानी वितरण गर्दै आएको बेथिति नरोकिएपछि पीडित बनेका स्थानीय उपभोक्ता स्वतःस्फूर्त संर्घषमा उत्रिएका हुन्। 

संर्घषमा उत्रिएका उपभोक्ताहरूले पहिलो चरणको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार आइतबार बिहान ११ बजे खानेपानी संस्थानको कार्यालय घेराउ गर्दै धर्ना दिएका थिए। उनीहरूले कार्यालयको मूल ढोकासमेत पाँच मिनेट बन्द गरेका थिए। 

खानेपानी संस्थानमा सुशासन कायम गर, उपभोक्तालाई शुद्ध खानेपानी देऊ, खानेपानी संस्थानलाई उपभोक्ता मातहत ल्याऊ, शुद्ध खानेपानी हाम्रो अधिकार, जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड बन्द गर जस्ता नारासहितको प्लेट कार्ड हातमा बोकेर धर्नामा बसेको स्थानीय उपभोक्ता रमेश न्यौपानेले जानकारी दिए। 

संस्थानले पटकै पिच्छे नगरमा दूषित पानी वितरण गरेको भन्दै आक्रोशित बनेका उपभोक्ता गत भदौमा संस्थानका प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठलाई भेटेर समस्याहरू राखेका थिए। 

त्यसपछि दुवै पक्षबीच ७ बुँदे प्रतिबद्धतासहितको लिखित सहमति नै गरिएको थियो। 

सहमतिमा अब उपरान्त खानेपानीमा कुनै किसिमको हेलचेक्र्याइँ हुन नदिने, पाइप लाइनमा कुनै समस्याहरू आए वा टंयाङकी अथवा पाइप सरसफाई गर्नुपरे तुरुन्तै उपभोक्तालाई जानकारीमूलक सूचना प्रवाह गर्ने, १० दिन भित्रमा पानीको ल्याब टेस्ट गरी विराटनगर पठाई पानीको शुद्धता मापन गरी उपभोक्तालाई जानकारी गराउने सहमति भएको थियो। 

नगरभित्रका केही स्थानहरूमा सार्वजनिक धाराहरू जडान गर्ने, संस्थानको क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने सबै तिर खानेपानी पुर्‍याउने, नियमित कर्मचारीहरूले उपभोक्ताहरूसँग सूचना लिने र नमुना परीक्षण गर्ने र धेरै पुराना पाइपहरू भएको ठाउँमा नयाँ पाइप जडान गरिने उल्लेख छ। 

तर, सहमतिबमोजिम संस्थानले उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड बन्द नगरेपछि उपभोक्ताहरू संर्घषमा उत्रिनु परेको स्थानीय राजेश गुप्ताले जानकारी दिए।  


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.