जबजब चुनाव आउँछ, तबतब विकासका एजेन्डा बहसमा आउँछन्। दलका नेताहरू सहरका टोलटोलदेखि जिल्लाका गाउँबस्तीसम्म पुग्छन्। जहाँ जे समस्या छ, अभाव छ, आवश्यकता छ, त्यहाँ त्यस्तै खालका आश्वासन बाँडिदिन्छन्। सत्तामा पुग्न साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गर्छन्। मतका लागि खेतीमा पस्नेदेखि जनताको नजिक छु भन्ने देखाउन फोटो खिच्नेसम्ममा हत्कण्डा प्रयोग गर्छन्। पिउने पानी पर्खेका काकाकुल जनता भेटे भने खानेपानी ल्याइदिने वाचा गर्छन्। मोटर नपुगेको ठाउँमा सडक बनाउने कसम खान्छन्। ग्र्याबेल बाटो भएको गाउँठाउँमा पुगे भने कालोपत्रे गर्दिने ढोङ रच्छन्। सुकुम्बासी बस्तीमा पस्न भ्याउँछन् र भन्छन्, भूमिहीनलाई हाम्रो पार्टीले लालपुर्जा बाँड्छ। चुनाव आउनुअघि खोलामा पुल हाल्दिन्छन्। धाँजा फाटेका जमिनमा सिँचाइ पुर्याइदिन्छन्। पोल गाडेका विकट बस्तीहरूमा बिजुली बत्ती झलमल बाल्दिन्छन्।
चराचुरुंगीलाई चारो दिनेहरूले पोको फुकाएझैं फुक्छन्, चुनावका बेला उम्मेदवारका आश्वासन। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी के दिँदैनन् उनीहरू यसबेला ? कृषिप्रधान देशमा मलको हाहाकार हुन्छ। जलस्रोतको धनी
देशमा पिउने पानी र सिँचाइ समस्या हुन्छ। यिनै अभाव र समस्याको तलाउमा राजनीतिले बल्छी हान्छ।
जसरी निर्वाचनका बेला दलीय राजनीति तातेको हुन्छ, त्यसरी नै तात्छ नेपालको विकासको तावा पनि। ‘विकास एक, आश्वासन अनेक’ शीर्षकमा निबन्ध लेख्ने हो भने गतिलो बन्छ। प्रतियोगितामा हो भने विकासबारेको यस्तो निबन्ध ‘फस्ट’ हुन्छ। चुनावी गीतहरू सुन्ने हो भने नेपालमा गतिला गीतकारको सूची लामै बन्ने देखिन्छ। भोट हालिहालौं जस्ता शब्द भेटिन्छन् पार्टीका चुनावी गीतमा। भाषण दिने नेताको क्षमतामा कुनै प्रश्नचिह्न भेटिन्न, लाग्छ परीक्षा दिन्थे भने ती नेताले ‘डिस्टिङ्सन’ नै ल्याउँथे। सडकमा हुञ्जेल साँच्चै नेपाल ‘विकासले सम्पन्न मुलुक’ बनेको आभास हुन्छ। तिनै नेता जब जित्छन् तब तिनले न विकासको ‘व’ उच्चारण गर्छन् त समृद्धिको ‘स’। न भत्किएका बाटा पुर्छन्। न उप्किएको पिच टाल्छन्। न भाँचिएका पुल बनाउँछन्। न रोजगार दिन्छन्। न बिजुली पुर्याउँछन्। न गाउँमा डाक्टर पुर्याउँछन्, न औषधि। नि :शुल्क दिने भनिएका औषधि बिरामीले पसलमा मोटो रकम तिरेर किन्नुपर्छ। न सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउँछन् न त धाँजा फाटेका जमिनमा पानी। जब चुनाव सकिन्छ तब विद्यार्थी ‘करियर’ बनाउन विदेश ताक्न थाल्छन्। वृद्ध बुवाआमालाई एक्लो पारेर गाउँसहरका बेरोजगार युवा हरियो पासपोर्ट बोकेर खाडी मुलुक हानिन्छन्।
चुनाव सकिन्छ। मतगणना हुन्छ। जित्नेले खुसी मनाउँछन्, हार्ने कुना पस्छन्। पहुँच र पैसा हुनेहरू मन्त्री बन्छन्। हार्नेहरूलाई लाग्छ, हराउने जनतासँग किन जाने ? जित्ने तर मन्त्री नपाउनेहरूलाई लाग्छ, संसद् पुगेर भत्ता पचाउन पाए पुग्छ। जनतासामु त पाँच वर्षपछि पुगे भैहाल्छ नि। मन्त्री हुनेहरू मन्त्रालयमै व्यस्त बन्छन्। कुन योजना÷आयोजना कसको घरदैलोमा पुर्याउँदा को खुसी हुन्छ भन्नेमा दिन बित्छन्। कसकसलाई जागिर दिने, कुन ठेकेदारलाई कहाँकहाँ ठेक्का पारिदिने र कति कमिसन लिने भन्नेजस्ता सयौं कामले भ्याइनभ्याइ हुन्छ सत्तामा पुग्नेहरूलाई। आफूअनुकूल कर्मचारीको सरुवा गरुन् कि आफ्ना वा माथिकाले भनेअनुसार सरुवाबढुवा गरुन् ? केमात्र गरुन् मन्त्रीले ? केमात्र भ्याउन् तिनले ? घरपरिवारलाई त समय दिन भ्याउँदैनन् यस्तै अकडम–बकडममा रुमलिँदा रुमलिँदै। अनि, कसरी पुगुन् जनतासम्म ? मन्त्री भइसक्दा ‘खुराफाती चस्मा’ले आँखा छोपिसकेको हुन्छ अनि कसरी देखुन् जनताका दु :ख, पीडा, आवश्यकता ? ‘जनताका चाहना’ ‘हाइफाइ’को सूचीमा पर्छ सायद तिनका चस्मामा, त्यहाँसम्म पुग्ने त कहीँ कतै सम्भावना नै छैन। गीतकार हुनुका नाताले ‘रेलको बाटो’ बोलको गीतको एउटा टुक्रा सापटी लिन्छु, ‘... आश्वासनले मात्रै टार्यौ मैले ला’को गुनको !’ यही गीतको अर्को वाक्यले त झनै मुटु छुन्छ, छुन्छमात्र होइन छोइरहन्छ। अझ चस्काइरहन्छ नागरिकबीचको भेदभावमा। गीतले भन्छ, ‘कि नेपाली होइन र म होइन एउटै माटो ?’
जनताका करोडौं अनुहारहरू हिजो आश्वासन दिने नेताहरूलाई सोध्दैनन् प्रश्न, हिजो देखाएका विकासका सपना कहिले पूरा गर्छौं ? भनेर। विकासको खाडल यहाँनेर पनि छ।
हो, जसै चुनाव सकिन्छ, कुनै दलका नेता फर्केर जाँदैनन् गाउँ। जनता नामधारी करोडौं अनुहारहरू हिजो आश्वासन दिने नेताहरूलाई सोध्दैनन् प्रश्न, हिजो देखाएका विकासका सपना कहिले पूरा गर्छौ ? भनेर। विकासको खाडल यहाँनेर पनि छ। यसरी फेरि पनि पाँच वर्ष जनताका समस्या ‘ज्यूँका त्यूँ’ रहन्छन्। यो पाँचवर्षे एउटा कार्यकालको मात्र पीडा होइन, दशकौंदेखि गुम्सिएका पीडाहरूको पोको हो। सत्ताले पनि कस्तो चस्मा बनाइदिएको नेताको ? प्रश्न गर्न मन लाग्छ। के त्यो चस्माले चुनावताका मात्र जनताका समस्या देख्छ ? के भोट माग्ने बेलामा मात्रै विकास गर्नुपर्ने देख्छ ? के जनता नेताका लागि केवल भोट बैंकमात्र हुन् ?
पंक्तिकारको बुधबारे पाक्षिक स्तम्भ ‘चुरो–कुरो’को यो अंकमा दु :खसाथ लेख्दैछु, ‘नागरिक’लाई ‘जनता’ सम्बोधन गरेर। अर्थात् म नि संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दैछु। ३० वर्षे पञ्चायती शासन व्यवस्था, १ सय ४ वर्षे राणाकाल र त्यसअघिका शासन व्यवस्थालाई अहिले थाँती राखौं। हजारौंले आफूलाई आहुति दिएर ल्याएको बहुदलीय व्यवस्थापछिका ३३ वर्षमात्र हेरौं, के जनता भनेको साँच्चै ‘एकथान मतदाता’ मात्रै हुन् ? ‘गाउँका सिंहदरबार’ किन सिंह हुन सक्दैनन् ? ‘लोकतन्त्र’ भनेकै जनताकेन्द्रित शासन होइन ? अमेरिकाका १६औं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको लोकतन्त्रबारेको भनाइ यसै विश्वव्यापी रूपमा लोकप्रिय बनेको होइन। उनले भनेका थिए, ‘लोकतन्त्र भनेको जनताको, जनताद्धारा र जनताका लागि गरिने शासन हो।’ के नेपालमा ३३ वर्षदेखि यही अभ्यास भइरहेको छ ?
दोस्रो संविधानसभामार्फत बनेको नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। जसमा स्वतन्त्रताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, सञ्चारको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, शिक्षासम्बन्धी हक, न्यायसम्बन्धी हक, यातनाविरुद्धको हक, अपराध पीडितको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, शोषणविरुद्धको हक, सूचना र गोपनीयताको हक, आवासको हक, रोजगारी तथा श्रमको हक, सामाजिक न्याय तथा सुरक्षाको हक, बालबालिकाको हक, उपभोक्ताको हक आदि छन्। जनताको मत पाएर सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले होइन यी संवैधानिक हकहरूको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने ? कुन भुइँमान्छेले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाएको छ यहाँ ? के ऊ नेपालको नागरिक होइन ? किन भोकै हुन्छन् लाखौं गरिब खाद्यसम्बन्धी हक हुँदाहुँदै ? ग्यारेन्टी गरिएको ‘न्याय’ किन किनबेच हुन्छ ? यस्ता सयौं सवाल छन् जुन कहिल्यै पूरा हुँदैनन् झैं भा’छ जनतामा। संवैधानिक व्यवस्था त ‘लंकामा सुन छ कान मेरो बुचै’ झैं भइसक्यो नेपाली जनतालाई। भनिन्छ, संविधान देशको ‘मूल कानुन’ हो। लाग्छ, संविधान पनि दलीय घोषणापत्रजस्तै हुन्, चुनावताका मत माग्न लेखिए अनि जितेपछि ती कार्यान्वयन नगरे पनि हुन्छ। ऐन, कानुन यसै बन्दैनन्, बनाइएका हुँदैनन्, तिनको महŒव त कम्तीमा सरकारमा पुग्नेलाई पक्कै थाहा हुन्छ। देशकै मूल कानुन अर्थात् संविधानलाई ‘कागजको खोस्टो’ बनाउने छुट सत्ता हाँक्नेहरूलाई कुनै हालतमा छैन।
आश्वासनमात्र दिने नेताहरूप्रति नागरिकको वितृष्णाको ग्राफले सगरमाथा छुँदैछ। जुन दिन करोडौं नेपाली नागरिक सगरमाथाको टुप्पोमा पुग्नेछन्, त्यसदिन यी हजारौं नेता कचनकवल टेक्नेछन्। र, हेर्नेछन्, सगरमाथाका नागरिकलाई। त्यसबेला बोध हुनेछ नेतालाई कि कचनकवलमा बाँच्दाको पीडा।
नेपालले सहयोग गर्ने मुलुकहरूले यही तीन दशककै अवधिमा आफूलाई ‘विकसित’ देशको सूचीमा उभ्याइसके। ‘कही छ स्वर्ग भने त्यो मेरै देश नेपालमा छ’ भन्ने भावको गीतले यथार्थ बोकेको छ। दुर्भाग्य, यो यथार्थ कसले साकार पार्ने ? बहुदलीय व्यवस्था भएयताका ३३ वर्ष जनमत पाएका नेताले साँच्चै विकास गरेका भए नेपाल आधा ‘स्वर्ग’ बनिसक्थ्यो। तर, दु :खकै साथ अर्को गीतको हरफ यहाँ राख्नैपर्ने हुन्छ, ‘हुम्ला कैले मोटर आउला ? बस्या को छु रहरैमा, ए हजुर...!, बस्या को छु हेर्ने रहरैमा।’ सिटामोलको अभावमा मर्नुपर्ने जिल्ला हो हुम्ला। चोट लागोस् वा भोक, हुम्लावासी रोएरै बस्न बाध्य छन्। कुन नेताले देखेका छन् हुम्लाजस्तै विकट गाउँबस्तीका जनताका आँसु ? राजनीतिले खोइ कहाँ सक्यो त सीमान्त भूगोलका समस्या सल्टाउन ? कुन सीमान्तकृत नागरिकको जनजीविकामा सुधार ल्यायो र राजनीतिले ? यसै राजनीतिप्रति नागरिकहरूको वितृष्णाको ग्राफ उकालिएको होइन। उखान यसै बनेको होइन रहेछ, ‘धेरै बिराला भए भने मुसा मार्दैनन्।’ आसन्न मंसिर ४ को चुनावमा प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ र प्रदेशसभामा ३ सय ३० गरी ४ सय ९५ निर्वाचित हुँदैछन्। यसका लागि चुनावी मैदानमा झन्डै ६ हजार प्रतिस्पर्धी छन्। २०७८ मै दोस्रो कार्यकालका लागि संघीयताको अवधारणाअनुरूप ७ सय ५३ स्थानीय सरकारमा हजारौंको संख्यामा ‘देश बनाउने नेता (?)’ हामी जनताले चुनिसकेका छौं।
‘ले म्यान’कै बुझाइ सही ! राणाशासन फालेपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आएको सन्दर्भ जोड्ने हो भने सात दशकको अवधि पार गरिसक्यौं। यसबीच यसरी चुनाव जितेर आउनेको संख्या कति भयो होला ? कति दल सत्तामा आए ? कति नेता प्रधानमन्त्री भए अनि कति नेता मन्त्री ? ती सबैले चुनावअघि जनतालाई दिएका ‘विकासका सपना’ एक ठाउँमा थुपार्ने हो भने विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पक्कै होचिन्छ। २००७ सालयता दर्जनौं दलका यस्तै घोषणापत्रमा गरिने ‘विकास’ले समृद्धिकै चुचुरो पनि चन्द्रमा छोइसक्नुपर्ने हो। चुनावमा कुनै नेताले जित्ला कुनैले हार्ला तर देशले हार्नु हुने थिएन। २००७ यता जसजसले जिते उसउसले देश हराए। अपवादबाहेक जित्ने सबै नेताले साँच्चै ‘नेपाल’लाई हराए। ‘सतीले सरापेको देश’ यसै भनिएको होइन भन्ने पुष्टि ‘विकास गर्छु’ भनेर सत्तामा पुग्नेहरूले नै गरेका छन्। खेलमा हारजित हुन्छ तर देशलाई ‘फुटबल मैदान’ बनाएर देशलाई नै हराउन भने मिल्दैन। नेताले भ्रम पालिरहनु हुँदैन कि देश हारोस्, म जित्छु। जितिरहन्छु। आश्वासनमात्र दिने नेताहरूप्रति नागरिकको वितृष्णाको ग्राफले पनि सगरमाथा छुँदैछ। जुन दिन करोडौं नेपाली नागरिक सगरमाथाको टुप्पोमा पुग्नेछन्, त्यसदिन यी हजारौं नेता कचनकवल टेक्नेछन्। र, हेर्नेछन्, सगरमाथा चुमेका नागरिकलाई। त्यसबेला बोध हुनेछ नेतालाई कि कचनकवलमा बाँच्दाको पीडा !
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
