निर्वाचनले दर्शाएको जनविद्रोह

निर्वाचनले दर्शाएको जनविद्रोह

संघीय तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। छिटफुट घटनाबाहेक तुलनात्मक हिसाबले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रह्यो। चुनावको परिणामपछि भने निकै फरक परिदृश्य सतहमा आउँदैछन्। यसलाई लिएर विभिन्न पटाक्षेप पनि बनाइँदैछ। निर्वाचन एउटा विशुद्घ प्राविधिक पक्ष हो। एकभन्दा धेरै व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा रहन्छन्। कसैले जित्ने र अरू धेरैले हारलाई व्यहोर्नुपर्ने अवस्था स्वाभाविक हुन्छ। यद्यपि जसले हारे वा जिते पनि यसबाट आउने नेृतत्वका कारण देशचाहिँ कहिल्यै हार्नु हँुदैन। हरेक सवालमा देशले जितेको महसुस नागरिकलाई भएमा दल, राजनीति अनि नेतृत्व सबैप्रति आर्कषण सदैव यथावत रहन्छ।

मतदान कसैलाई गरे÷नगरेको आधारमा नागरिकले कहिल्यै पनि निर्वाचितलाई प्रतिनिधि नमान्ने गर्दैनन्। उसले राम्रा काम गरे अस्वीकार गर्दैनन्। अरू नै दल वा पार्टीको भए पनि नागरिकका लागि भरपूर राम्रा काम गर्नेमा दत्तचित रहे निर्वाचनमा असहयोग पनि गर्दैनन्। तर राजनीति यी स्वाभाविक कोर्सबाट बाहिर गएका करण निर्वाचनले केही अपवाद उजागर गरेको छ। यो निर्वाचनबाट दुई प्रकारका विद्रोहको स्वरूप प्रस्फुटित हुँदैछन्। नागरिकले दलमाथि विकर्षण र विनिर्माण दुवैको सन्देश दिने गरी विद्रोहभाव दर्शाएका छन्।

विकर्षणको भाव

निर्वाचन शान्तिपूर्ण भए पनि यस पटक मतदान भने निकै कम भयो। विभिन्न अनुसन्धानहरूले समेत स्थानीयभन्दा राष्ट्रिय निर्वाचनमा औसत १० देखि २० प्रतिशत कम मतदान हुने देखाउँछ। ज्याकुलाइन गोरम्यानको पुस्तक ‘ह्वाई आर इलेक्सन्स् इम्पोर्टेन्ट’का अनुसार राष्ट्रिय निर्वाचनमा उम्मेदवार र मतदाताबीच स्थानीय निर्वाचन जत्तिको सघन घनिष्टता हुँदैन। विश्वभर नै मताधिकारमाथि अरूची र अनिच्छा बढ्दो देखिन्छ। त्यसैले अष्टे«लिया, लक्जम्बर्ग, सिंगापुर, न्युजिल्याण्डलगायत केही देशमा त अनिवार्य मतदानको कानुनी व्यवस्था छ। अधिकतममा विभिन्न समयका निर्वाचनमा बेल्जियममा लगभग ८७, स्वीडेनमा ८२, नेपालमा ७४ को निर्वाचनमा ७५, दक्षिण कोरियामा ७८ प्रतिशतदेखि न्युनतममा हाइटीमा १७, अल्जेरिया २३, इजरायल ३०, स्वीजरल्याण्डमा ३८ प्रतिशत मतदान भएका तथ्यांक छन्। यति नै मत खसेमात्र निर्वाचनको वैधानिकता हुन्छ भन्ने कानुन र अभ्यास दुवै छैनन्। तर सकेसम्म धेरैलाई मतदानमा सहभागी गराउन सक्दा निर्वाचनको विश्वसनीयता अझ उचो हुन्थ्यो।

विद्युतीय मतदान, अर्लि भोटिङ, इन्टरनेट भोटिङजस्ता नवप्रर्वद्धनात्मक अभ्यासहरू अवलम्बन गर्न सकेको भए उच्च मतदान हुने थियो। सरकारी तथ्यांकअनुसार झन्डै २२ लाख आसपास, अन्य अप्रशोधित तथ्यांकअनुसार ४० लाख आसपास मतदाताहरू विदेशमा छन्। देशभित्रै पनि रोजगारी, व्यापार व्यवसाय तथा अध्ययनको सिलसिलामा आफ्नो मतदान क्षेत्रभन्दा अन्यत्र बसोबास गर्नेको संख्या थुप्रै छ। बिदा एवं वित्तीय व्यवस्थापनसमेत सदैव सहज नहुन सक्छ। तर साँच्चै नागरिकमा व्यग्र इच्छा र नेतृत्व एवं दलप्रति आस्था तथा आशा भएमा मतदान धेरै हुने थियो। स्वयं दलहरूले नै मतदातालाई गाउँसम्मकै दुईतर्फी सवारीको व्यवस्थापनसमेत गरेका थिए। तर पनि नागरिकमा उल्लेख्य उत्साह देखिएन। मतदान गरेकाहरू त्यति गौरवान्वित अनुभूत थिएनन्, केवल औपचारिकताको महसुस गर्दथे। यसरी घट्दो मतदानबाट एउटा शान्तिपूर्ण बिद्रोहको अभ्यास भएको मान्न सकिन्छ। निर्वाचन परिणामले त दलहरूमाथि विनिर्माणको अपरिहार्यतलाई स्वीकार्न स्पस्ट दबाब दिएको छ।

विनिर्माणको दबाब

ठूलो संख्यामा शीर्षनेताहरू एवं चर्चित अनुहारहरू पराजित भए। विगतमा मन्त्रीलगायत विभिन्न उच्च ओहोदामा भएकोहरू धेरैको शर्मानक अवस्था छ। जितेकामध्ये अधिकांशले झिनो मतमात्रको अग्रता पाए। हिजो प्रमुख नेतृत्वको अघिपछि किचन क्याबिनेटका रूपमा रहेकाहरूको आम पराजयले केही दललाई स्तब्ध बनाउने अवस्था छ। नयाँ दलहरूप्रति जबर्जस्त आर्कषण बढ्दो देखिन्छ। धेरै संख्यामा नयाँ उम्मेदवार भएर मत बाँडिँदा थुप्रै स्थानमा पुरानै दलले जित त हात पारे। यद्यपि पुराना दललाई एकातिर र नयाँ दल तथा स्वतन्त्रहरू अर्कोतिर राख्दा दोश्रो पक्षमाथिको पल्ला भारी बन्ने देखिन्छ।

हिजोसम्म जेल बसेको, यातना भोगेको, आन्दोलनको नेतृत्व गरेको, बिद्रोह उठाएको कुरा नेताको वान्छनीय योग्यता मानिन्थ्यो। अहिलेका अधिकांश मतदाताले यो पक्षलाई न त भोगेको छ, न त त्यसमा केही अभिरूची राख्छ। हामीले क्रान्ति ग¥यौं, राणाशासन ढलायौं, प्रजातन्त्र ल्यायौं, गणतन्त्र स्थापित ग¥यौं भन्ने दलहरूको दाबा हुन्छ।

यी आन्दोलनमध्ये धेरै अथवा कुनै पनि आन्दोलनलाई नदेखेको नभोगेको अथवा नजानेको दस्ताको मतदाता संख्या अधिक भइसक्यो। अब तत्काल नागरिकमाझ को कति लोकप्रिय छ ? आफ्नो पेशा र क्षेत्रमा कति काबिल छ ? भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हुन्छ। आफू संलग्न क्षेत्रमा सक्षम मानिएको र अब्बल ठहरिएको निपूर्ण मानिस राजनीतिमा आउन् भन्ने आशा रहन्छ। उनीहरूले कम्तिमा राज्यको ढुकुटीलाई आफ्नो जीवन निर्वाहका लागि दुरुपयोग गर्नुपर्दैन भन्ने मान्यता राखिन्छ। उनीहरू जुन क्षेत्रमा दक्ष र विज्ञ छन्, उक्त क्षेत्रमा सघन प्रगति र पुनर्निर्माण गर्नसक्छन् भन्ने विश्वास हुन्छ। जान्नेलाई छान्ने कुराले नागरिकलाई आकर्षित गर्छ।

हामीकहाँ जुलुस लगाएकै र ढुंगा हानेकै कुरालाई राजनीतिक सक्रियताको मानक मान्ने भुलभुलैया बस्यो। अनि राजनीतिक अभ्यासमा रहेकै कारण सर्वज्ञान सम्पन्न हुने, उनीहरूले सबैथोक जान्ने, कसैसँग सरसल्लाह लिनुसमेत नपर्ने विचलन सुरु भयो। राजनीतिक अभ्यास युवाले गर्नुपर्छ, त्यो विज्ञता र दक्षताबाट निर्देशित रहनुपर्छ। राजनीति सत्तामुखी होइन, परिवर्तनमुखी बन्नुपर्छ भन्ने दलहरूले बिर्सदा नागरिकको निराशा बिस्फोट हुन थाल्यो। आधारवर्गको हितलाई शिरोपर गर्नुपर्ने अभिभारालाई नकार्दा दलहरूकै अवसानको आधार बन्न थाल्यो।

अहिले पनि मतदातामा बहुदलीय प्रणालीप्रति समर्थन छ। राम्रा उम्मेदवार भएको खण्डमा नागरिकले समर्थन गरेका वा विजयी गराएका छन्। पटक÷पटक निर्वाचत भए पनि अथवा राजनीतिक वृत्तको सघन चर्चा मै रहे पनि नागरिकबीच अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा निर्वाचन जितिँदैैन भन्ने प्रमाणित भएको छ। अहिलेको राजनीति रिभोलुसनरी (क्रान्तिकारी) होइन, रिफर्मेटिभ (सुधारात्मक) अभ्यास र प्रयोगबाट मात्र सही बाटोमा हिँड्छ। अनुहार, दलीय अनुबन्धन, नेतृत्वको भजनकीर्तन अनि देवत्वकरणमा रमाउने र सत्तोसरापको बहाबमा बहनेहरूको अस्तित्व धरमराएको छ। नागरिक सेवामा दत्तचित्त रहँदै नागरिक पहिलो प्राथमिकता (सिटिजन्स फस्र्ट)को अवधारणालाई अवलम्वन गर्ने विषयहरू अनुमोदित भएका छन्।

निर्वाचनमा टिकटचाहिँ दलले दिने हो तर मत नागरिकबाट लिनुपर्छ। अब दलले आपूmलाई बचाइराख्ने हो भने योग्य, दक्ष, युवा, काविल व्यक्तिहरूलाई निर्वाचनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। संगठन, सदस्यता, समिति, दलको प्रमुख नेता भनेरमात्र मत आउँदैन। सबै दल गरेर जम्माजम्मी २५ देखि ३० लाखको संख्यामा संगठित सदस्य होलान्। एक करोड ८० लाख मतादातामा बाँकी १ करोड ५० लाख दलविहीन विशुद्घ मतदातामात्र हुन्। सबै दलका कार्यकर्ता अथवा संगठित सदस्यताको सम्पूर्ण योगभन्दा मतदातामात्रको अनुपात ५०० प्रतिशत बढी छ। उनीहरू संगठन जान्दैनन्, सदस्यता चिन्दैनन्, उम्मेदवार मन परे÷नपरे पनि मत दिनुपर्छ भन्ने दलीय ह्वीपमा बाँधिँदैनन्। 

दलको माथिल्लो तहको मान्छे उम्मेदवार भएपछि मरिमेटेर बिजयी बनाउनुपर्छ भन्ने सम्झँदैनन्।

त्यो ५०० प्रतिशतले बढी रहेको मतदाताको आकांक्षा र रोजाइमा राम्रा, योग्य, सम्भावना बोकेका र कार्यसम्पादन गर्न सक्ने व्यक्ति पर्छन्। त्यस्तो उम्मेदवार पुराना अथवा नयाँ दल जुनसुकै दलबाट पनि हुनसक्छ। एकाईसौं शताब्दी मास बेस्ड राजनीतिको समय हो। राजनीतिक बहाब निर्माणमा सञ्चारको प्रभाव अधिक रहन्छ। अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नो पुस्तक ‘एडासिटी अफ होप’मा यसलाई राम्ररी विश्लेषण गरेका छन्। खाली एकोहोरो रटान र आत्मरति भजाएरमात्र हँुदैन। देशभर विभिन्न खालका आन्दोलन गरेको भन्ने आधारमा मात्र आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न खोज्ने पुराना दलहरूलाई निर्वाचन नतिजाले गतिलो झापड दिएको छ। यी सबै आन्दोलनको कान्छो आन्दोलन मानिने मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेको भन्ने दल त राष्ट्रिय दलसमेत बन्नेमा शंका छ। मतदाताले आन्दोलनका उपलव्धिलाई स्वीकार्छन् तर त्यसैले मात्र सदाकाल उपस्थितिको औचित्य सावित भने हँुदैन।

मतदातामा युवा र नयाँप्रतिको आकर्षण अगाध हुन्छ। पुरानै दलहरूले अधिकांश स्थानमा विजय हासिल गरे पनि उनीहरूमाथि नयाँ दलको कडा टक्कर थियो। शीर्ष नेताहरूले जिते तर उनीहरूको प्राप्त मत तथा निकटतम प्रतिद्वन्द्वीसँगको मतान्तर यस अघिको निर्वाचनभन्दा धेरै तल झरेको छ। ठूला दलहरूको आकर्षण गुम्दैछ। नयाँ दलहरू मतमा धेरै स्थानमा नजिते पनि मन जित्ने अभ्यासमा रहेको देखिँदैछ।

अब दलहरू सच्चिनु पर्छ। अहिलेका शीर्ष नेतृत्वले अभिभावकीय भूमिकामात्र निर्वाह गर्नुपर्छ। सक्रिय राजनीतिमा सक्षम र युवा पुस्तालाई अगाडि सार्नु पर्छ। अहिले रहेका लगभग सबै ठूला भनिएका दलका शीर्षनेता राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा छन्। सांसद तथा पार्टीको अध्यक्षताका हिसाबले उनीहरूको यो अन्तिम इनिङ हो। बिगतकै जस्तो नेतृत्व कौशल र आडम्बरलाई अवलम्बन गरे अब उनीहरूको अन्त्यसँगै उनीहरूको दलको पनि अन्त्य हुने जोखिम बढ्दो छ। आफू जाँदाजाँदै पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन सकारात्मक र रचनात्मक अभ्यास गर्नुपर्छ।

भित्री मनमा यही दबाब निर्माणको अभिलाषा राखेर नागरिक विद्रोह र विशेष गरी सहरकेन्द्रित विद्रोह सुरु भएको छ। तुलनात्मक रूपमा सचेत समूहले विद्रोहको बिगुल बजाएको छ। दल तथा नेतृत्वले यसको सन्देश विचरण गर्नुपर्छ। आफूलाई विनिर्माण गर्न विराट प्रयास लगाउनु पर्छ। दलहरू नबदलिए नागरिकले मत बदल्ने अठोट गरेको स्पस्ट देखिँदैछ। नेतृत्वले उदार हँुदै सम्मानजनक बहिर्गमन वा अवकास रोज्नु पर्छ। युवा र भिजन भएका नयाँ पुस्ताले सशक्त र सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। दलहरूसँग सक्किने वा सुध्रने एउटैमात्र विकल्प बाँकी देखिन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.