संसद सचिवालयले महाभियोगलाई निष्प्रभावि ठहर गर्न सक्दैन : पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्मा
काठमाडौं: पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले प्रतिनिधि सभामा पेश भएको महाभियोगलाई संसद सचिवालयले निष्प्रभावि ठहर गर्न नसक्ने बताएका छन्।
संसद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशरे जबरामाथिको महाभियोग तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेश भएको र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको जनाउँदै महाभियोग निष्प्रभावि भएको पत्र दिएको छ ।
‘प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको हुँदा निष्प्रभावि भएको ठहर गर्दै संसद सचिवालयले नियमित कार्य सम्पादनमा पठाउन मिल्दैन,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले अन्नपूर्ण पोस्टसँग भने,‘नयाँ संसद अभिवेशनमा पेश नै भएको छैन । कसरी संसद सचिवालयले निष्प्रभावि भएको भन्न सक्छ ?’
संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमद्वारा जारी पत्रमा महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेस, प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको उल्लेख छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले जबराविरुद्धको महाभियोग नयाँ संसदमा जाने बताए । ‘संसदले निष्प्रभावि भएको भन्न सक्छ । संसद सचिवालयले होइन,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !