काठमाडौं : निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सरकारी निवास छोडेका छन्। सुरक्षाकर्मी विना नै उनी सरकारी निवासबाट बाहिरिएका हुन्।
झण्डै २६ वर्ष न्यायालयमा बिताएका जबराको अवकास अप्रिय भएको छ। उमेर हदका कारण बुधबारदेखि जबराले अनिवार्य अवकास पाएका छन्। महभियोग लागे पनि निलम्बनमा परेका जबरा बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा बस्दै आएका थिए।
सरकारी निवासबाट बाहिरिनुअघि उनी दुईपटक सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न खोजेका थिए। अन्ततः महाभियोग बोकेर उनी सरकारी निवासबाट बाहिरिएका छन्। सुरक्षा स्रोतका अनुसार, जबरा मंगलबार साँझ सरकारी निवासबाट बाहिरिएका हुन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले जबराको अवकास अप्रिय हुन पुगेको बताए।
जबराले गत मंगलबार संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमसमक्ष महाभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारी दिन माग गर्दै निवेदन दिँदै निवेदन लेखेका थिए। महासचिव गौतमले बुधबार 'क्लीन चिट' दिएपछि २१ मंसिरमा सर्वोच्चमा हाजिर गर्ने प्रयासमा थिए।
यसअघि महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने सूचना जबराले दिएका थिए। सहकर्मी न्यायाधीशहरू तगारो बनेपछि जबराको सर्वोच्च छिर्ने प्रयास असफल भएको हो।
न्यायिक विचलन र भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादीका ९८ जना सांसदले महाभियोग दर्ता गरेका थिए।
१ असोजमा महाभियोग सिफारिस समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिका सभापति रामबहादुर विष्टसहित ६ जनाले जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण पेस गरेका थिए।
न्यायिक विचलन र भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादीका ९८ जना सांसदले महाभियोग दर्ता गरेका थिए।
महाभियोग दर्ता भएसँगै जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। महाभियोग छलफलका २०७८ फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो।
प्रतिनिधिसभाले ढिलो गरी महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। महाभियोग सिफारिस समितिले भदौ १५, १६, १९, २६ र २८ गते जबरासँग बयान लिएको थियो। समितिका बहुमत सदस्यले जबराविरुद्ध महाभियोग सिफारिस गरेका थिए।
समितिमा रहेका सत्तारूढ गठबन्धनका ६ सदस्यले महाभियोग सिफारिस गरेका थिए। नेकपा एमाले र लोसपाले भने फरक मत राखेका थिए। ११ जनामध्ये सभापति रामबहादुर विष्ट, मीन विश्वकर्मा, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, कल्याणी खड्का र प्रमोद साहसहित बहुमतले महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाएका थिए।
एमाले सांसदहरू विष्णुप्रसाद पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, कृष्णभक्त पोखरेल र लोसपाका एकवाल मियाँले भने प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै आठ बुँदे फरक मत दिएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
