काठमाडौं : देशको व्यापारघाटा झन्डै ६ खर्ब पुगेको छ। स्वदेशमा उत्पादन नबढ्दा बर्सेनि व्यापारघाटा चुलिँदै गएको छ। तर, सरकार तथा निजी क्षेत्र उत्पादनतर्फ केन्द्रित हुन सकिरहेका छैनन्। भन्सार विभागका अनुसार निर्यातको तुलनामा आयातको हिस्सा ९०.८१ प्रतिशत छ।
अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीका अनुसार सरकारले बजेटमा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे पनि उत्पादनमुखी अभियान सुरु भइसकेको छैन। जसले गर्दा अर्थतन्त्र झन्पछि झन् डामाडोल बन्दै गइरहेको छ।
निजी क्षेत्र पनि ‘सजिलो मनी’का रूपमा विदेशी सामान बेच्नमै रमाइरहेको छ। निजी क्षेत्रबाट स्वदेशी अभियान सुरु भए पनि उत्पादन तथा उपभोगमा नेपालीपन अझै कार्यान्वयन नहुँदा व्यापारघाटा न्यूनीकरण हुन नसकेको अर्थविद् अधिकारी बताउँछन्।
भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ५ खर्ब ९७ अर्ब ४४ करोडको व्यापारघाटा भएको छ। तर, गत वर्षको तुलनामा व्यापारघाटा १८ प्रतिशतले कम आयात भएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्दै आएका थिए। गत वर्ष मंसिरसम्म ७ खर्ब ३५ अर्ब ४८ करोडको व्यापारघाटा भएको थियो।
यस वर्ष ६ खर्ब ६४ अर्ब ७४ करोडको आयात भएको छ। आयातमा कडाइका कारण गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष २०.७१ प्रतिशतले आयात घटेको छ। गत वर्ष ८ खर्ब ३८ अर्ब ४० करोडको आयात भएको थियो। आयातसँगै निर्यातको हिस्सा पनि घटेको छ। गत वर्षको तुलनामा ३४.६१ प्रतिशतले निर्यात घटेको छ। गत वर्ष १ खर्ब २ अर्ब ९२ करोडको निर्यात भएकोमा यस वर्ष ६७ अर्ब ३० करोडको मात्रै निर्यात भएको छ। वैदेशिक व्यापार २२.२३ प्रतिशतले घटेको छ। अघिल्लो वर्ष ९ खर्ब ४१ अर्बको वैदेशिक व्यापार भएकोमा यस वर्ष ७ खर्ब ३२ अर्बको भएको भन्सार विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार १ खर्ब ३४ अर्ब ३६ करोडको इन्धन आयात भएको छ। यसबाट सरकारले ४३ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ। ५१ अर्ब ८८ करोडको फलाम र स्टिल, ४२ अर्ब ९० करोडको विद्युतीय मेसिनरी उपकरण, ४१ अर्ब १५ करोडको मेसिनरी तथा मेकानिकल उपकरण आयात भएको छ।
२९ अर्ब ३२ करोडको बहुमूल्य धातु, २५ अर्ब ९९ करोडको प्लास्टिक तथा त्यसका सामान, २३ अर्ब ३४ करोडको सवारीसाधन तथा पाटपुर्जा, १२ अर्बको फलामजन्य कच्चापदार्थ, १० अर्ब ७९ करोडको सर्जिकल उपकरण आयात भएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले अहिले व्यापारघाटा कम भएको देखिए पनि राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्न नसकिएको बताए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि तीनै तहका सरकारले समन्वय गरेर पूर्वाधारका बजेट यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुका साथै प्राथमिकता क्षेत्रमा ऋण प्रवाहमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने अधिकारी बताउँछन् ।
रेमिट्यान्स उपभोगमा खर्च हुँदा पनि आयात बढिरहेको छ । ‘रेमिट्यान्स उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकिएका कारण उत्पादन बढ्न सकेको छैन’ अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले उद्योग र उत्पादन, रोजगार क्षेत्रमा लगानीको प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ स्थानीय कच्चा पदार्थमा जोड दिन सके यसबाट उत्पादन वृद्धि हुनुका साथै रोजगारी सिर्जना हुने अधिकारी बताउँछन् । ग्रामीण र अन्य विकट ठाउँका सर्वसाधारणमा वित्तीय पहुँच निकै कमजोर छ । स्वदेशी उत्पादन प्रयोगमा सचेतना वृद्धि गर्न सके व्यापारघाटा कम गर्न सकिने अधिकारी बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
