काठमाडौं : नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धराशायी भएको छ। परोपकारी यो संख्या राजनीतिक हस्तक्षेपले तहसनहस त भएको छ नै भ्रष्टाचार र चरम बेतिथिको दलदलमा फसेको छ। पछिल्लो समय न संस्था नवीकरण नै भएको छ। दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको रेडक्रसमा २०६४ यता सबैभन्दा बढी विकृति देखिएको हो। सञ्जीव थापा सभापति बनेपछि बेथिति अत्यधिक बढेको पुराना कर्मचारी तथा पदाधिकारी बताउँछन्।
२०७५ चैतभित्र हुनुपर्ने निर्वाचन विभिन्न बहानाबाजी गर्दै अझै हुन सकेको छैन। बेथिति चरम भएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले थापा कार्यसमिति भंग गरी डा. नेत्र तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनाएको थियो। उक्त समिति विधान महाधिवेशनको तयारीमा थियो। तर, सरकार परिवर्तन भयो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तिमल्सिना नेतृत्वको समिति भंग गरी प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपालको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति बनायो।
सर्वोच्च अदालतले नेपालको कार्यसमितिलाई काम नगर्नु नगराउनु भनेर तीनपटक आदेश दियो। तर, तीनै आदेश लत्याइयो। तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको हस्तक्षेपले थप जटिलता निम्त्याएको आरोप लगाउँछ तिमल्सिना पक्ष। सर्वोच्चले नेपाल नेतृत्वको समितिलाई काम नगर्न आदेश दिए पनि प्रहरी प्रशासन लगाएर कब्जा गरिएको थियो।
नेपालको तदर्थ समिति अधिवेशन गराउने तयारीमा छ। तर, उक्त समिति नै अबैध भएको भन्दै अधिवेशन रोक्न तिमल्सिना पक्ष लागेको छ। उनीहरूले गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमक्ष अधिवेशन नै अबैध भएको भन्दै रोक्न माग गरेका छन्।
तत्कालीन छानबिन समितिका संयोजक मीनबहादुर शाही तत्काल विधान महाधिवेशन गरेर मात्रै नेतृत्वको महाधिवेशन गर्न सुझाउँछन्। उनका अनुसार पदाधिकारी २÷२ वर्ष कार्यकाल हुनुपर्ने, समावेशी हुनुपर्र्ने छानबिन प्रतिवेदनमार्फत नै सुझाव दिइएको छ। सरकारले रेडक्रससम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव उनी दिन्छन्।
बेथितिको दलदल
नातावाद, कृपावादले पराकाष्ठा नाघेको छ। केन्द्रीय कार्यालय करिब ४० जिल्लाका सभापति र मन्त्रीका छोराछोरी, ज्वाइँ, श्रीमतीले भरिएको छ। ७७ वटै जिल्ला शाखामा पनि सभापति, मन्त्री र पदाधिकारीको परिवारका सदस्य नै धेरै छन्।
रेडक्रसमा सिन्डिकेट चल्दै आएको छ। प्रत्येक जिल्लामा २० देखि ४० वर्षसम्म एकै जना सभापति मन्त्रीको नेतृत्व छ। उपशाखासम्म पनि लामो समय एकै व्यक्तिको नेतृत्वमा चलिरहेका छन्। साधनस्रोतको व्यापक दुरुपयोग छ। पदाधिकारीले संस्थाको साधनस्रोतलाई निजीसरह प्रयोग गर्दै आएका छन्। घरका भान्से, ड्राइभरलाई पनि रेडक्रसमा कर्मचारी बनाई प्रयोग गर्ने गरेका जानकार बताउँछन्।
विगतमा रेडक्रसको सिफारिसमा तालिम, गोष्ठी, सेमिनारजस्ता कामका लागि जुनसुकै राजदूतावासले सजिलै भिसा दिने गरेका थिए। तर, जथाभावी तरिकाबाट सिफारिस गरेको चाल पाएर धेरैले भिसामा कडाइ गरेका छन्। संस्थालाई नै मानव ओसारपसारमा संलग्न गराउने काम पनि विगतमा भएको देखिएको छ।
पछिल्ला धेरै अध्ययन प्रतिवेदनले रेडक्रस भ्रष्टाचारको अखडा भएको देखाएका छन्। चरम बेथिति र अनियमितता किटान गर्दा पनि कसैले हेर्न नमिल्ने भन्दै गर्दा खुला भ्रष्टाचार, बेतिथिले रेडक्रसमा प्रश्रय पाएको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समाज कल्याण परिषद्मार्फत रेडक्रसका गतिविधि छानबिन गर्न गठन गरेको कार्यदलले १० वर्षमा १६ अर्बको अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो। उक्त कार्यदलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य मीनबहादुर शाही संयोजक थिए।
परिषद्ले २०७५ सालमै लक्ष्मी कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले अनियमितता, भ्रष्टाचार गरेको देखिएकाले पदाधिकारी, सदस्यलाई निश्चित अवधिसम्म अयोग्य ठहर गरी कार्यसमिति विघटन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको ब्लड बैंकको सामग्री खरिदको उजुरीउपर छानबिन गरी करिब २० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने निर्णय यिनै पदाधिकारी तथा नेतृत्वलाई १० वर्षअघि गरिसकेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गरेको छानबिनले भक्तपुरमा केन्द्रीय गोदाम घरका लागि किनिएको ६ करोड ३० लाखको जग्गामा १ करोड ९३ लाखको हिसाबकिताब नभेटिएको देखाएको छ। किनिएको ८५ आनामा करिब ४ आना कम रहेको छानबिनमा भेटिएको छ। मोहनरमण भट्टराई संयोजकत्वको समितिले पनि रेडक्रस जस्ता सामाजिक संस्थालाई नियमन गर्न सुझाएको छ। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले रेडक्रसको सन्दर्भमा गम्भीर छलफल गरी आवश्यक कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको थियो।
परिषद्की तत्कालीन सहायक निर्देशक उमा पौडेल नेतृत्वमा २०७१, परिषद्का तत्कालीन बोर्ड सदस्य लक्ष्मीकुमार पौडल नेतृत्वमा २०७५, सामुदायिक विकासविद् धनञ्जय पौडेल संयोजकत्वमा २०७६, विपत्तिवद् डा. होमनाथ चालिसे संयोजकत्वमा २०७६ मै र परिषद्की कानुनविज्ञ निशा बानियाँको संयोजकत्वमा ०७७ मा रेडक्रसमा भएको आर्थिक अनियमितता छानबिनका लागि समिति बनेका थिए। उनीहरूले अनियमितता भएको भन्दै प्रतिवेदन बुझाए। तर, कार्यान्वयनतिर कुनै सरकारले पनि ध्यान दिएनन्।
यो संस्थाले चरम बेतिथी र अनियमितताका कारण दाताको विश्वास पनि गुमाउँदै गएको छ। उनीहरूको सहयोग कार्यक्रममा व्यापक कटौती हुँदै आएको छ। स्वयंसेवाका नाममा आफैं निर्णय गर्दै तलब खाँदै गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। हुन त रेडक्रस स्वयंसेवी संस्था हो, यहाँ काम गर्नेहरू आर्थिक लाभमा भागी हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता छ। तर, मोटो रकम तलबवापत राख्ने र खाने काम रेडक्रसमा भएका छन्। यो समाजकल्याण नियमावलीविरुद्ध छ। यसरी रेडक्रसको अर्बौं रकम झ्वाम पारेका अध्ययन प्रतिवेदनले देखाउँछन्। नियम कानुन तथा सम्बन्धित निकायको निर्देशन पटक–पटक उल्लंघन भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, परिषद्ले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भएका छैनन्।
जेनेभा महासन्धिको अपव्याख्या !
रेडक्रस स्वतन्त्र निकाय हो, यसको भूमिका तटस्थ र स्वाधीन छ भन्ने भ्रम सिर्जना गर्ने गरिएको छ। जेनेभा महासन्धिको अपव्याख्या गर्दै रेडक्रसमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मौनता साध्ने गरेको देखिन्छ। तर जुनसुकै संस्थाले देशको नियम कानुनको पूर्णपालना गर्नुपर्छ।
तत्कालीन छानबिन समितिका संयोजक शाही आईएफआरसीले पनि रेडक्रसका भएको यत्रा ठूला अनियमिततामा ध्यान नदिएको बताउँछन्। ‘आईएफआरसीका कर्मचारीले पनि आफ्नो जागिर बचाउनतिर मात्रै लागेको देखिन्छ’, शाही भन्छन्, ‘यत्रो ठूला–ठूला काण्ड, भ्रष्टाचार हुँदा पनि उनीहरूको ध्यान पुगेको देखिँदैन।’ रेडक्रसको आन्तरिक सुशासनमा पहिला ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जेनेभा कन्भेन्सनमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री नागेश्वरप्रसाद सिंहले हस्ताक्षर गरेर आएपछि २०२० भदौ १९ गते पहिलो बैठक बसी २१ सदस्य तदर्थ कार्यसमिति गठन गरी सुरुवात भएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
