जनकपुरधाम : मधेस सरकारले शीतलहरबाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि ८ जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिलाई ८ लाखका दरले बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
चिसोको जोखिम न्यूनीकरणका साथै विपन्न वर्गलाई राहत स्वरूप कम्बल वितरणका लागि प्रदेश विपद् पिडित उद्दार तथा राहत कोषबाट प्रदेशका सबै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई रकम उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको हो।
उक्त रकम अपुग भएमा मागका आधारमा मन्त्रालयको निर्णयबाट थप रकम उपलब्ध गराउन सकिने जनाइएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि हालसम्म भएका गतिविधिको समीक्षा गर्दा सन्तोषजनक रहेको मूल्यांकन गर्दै आगामी दिनमा समेत विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा क्रियाशील सरोकारवाला सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू बीच समन्वय अभिवृद्धि गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय समेत गरिएको गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले जानकारी दिए।
चिसो लगायत विपद्का अन्य घटनाबाट मृत्यु भएका भनी स्थानीय प्रशासन वा प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त विवरण बमोजिम प्रदेश विपद् पिडित उद्धार तथा राहत कोषबाट हालसम्म वितरण भएको राहतको समर्थन गर्दै मृत्युसम्बन्धी थप विवरण प्राप्त भएमा मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत राहत वितरणको व्यवस्था मिलाउने उनले जानकारी दिए।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ को नियम १६ को उपनियम (२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भएका कामको एकमुष्ट वार्षिक प्रतिवेदन हालसम्म प्राप्त नभएकाले सोही नियमावलीको नियम १६ को उपनियम (३) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्रदेशको एकमुष्ट वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न कठिनाई भएकोले प्रदेशका सबै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सो अनुसारको विवरण पठाउन अनुरोध समेत गरिएको मन्त्री साहले बताए।
साथै विपदबाट प्रभावितहरूको तथ्यांक अद्यावधिक गर्न प्रदेशका सुरका निकायहरूको प्रतिनिधि र मन्त्रालयको प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापनसँग समेत समन्वय गरी जोखिम रहेका व्यक्ति, परिवार तथा उद्वार एवम् राहत वितरण सम्बन्धी तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने निर्णय भएको गृहसचिव रामकुमार महतोले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
