बदलियो व्यवस्था, बदलिएन बादी समुदायको व्यथा

दैलेख : सदरमुकामस्थित गणेशचोकको ठ्याक्कै तलपट्टी भिरालो पाखो छ। त्यही भिरालो पाखोमा जस्तापाताले छाएको एकतले घरहरूको बस्ती नै छ। जुन बस्ती ‘नमुना बादी बस्ती’ को नामले पनि चिनिन्छ। जहाँ ५० भन्दा बढी परिवार बस्छन्। यही बस्तीमा झन्डै २१ वर्षदेखि बस्दै आएकी छन् ७० वर्षीया दुर्गा बादी। 

उनको उही झुपडीको बास छ। उस्तै छ जीवनस्तर। फेरिएको छ त केबल पेसा। ‘ऊ बेला गाउँ–गाउँ पुगेर नाच्थ्यौं, गाउँथ्यौं, रमाउँथ्यौं। त्यहीबाट खाद्यान्न जोहो गरेर छाक टाथ्र्यौ’ विगतलाई दुर्गाले सम्झिन्। त्यतिबेला ‘धन्नै यो नानी, यो जोवान धानी...’ भन्ने जस्ता गीतहरू गाउने गरेको सम्झना उनलाई ताजै छ। गाउँगाउँमा जाने, नाच्ने, गाउने र मागेर खाने चलन भने हिजोआज हराएको उनी बताउँछिन्। उनले भनेझैं अहिले बादी समुदायको पेसा बदलिएको छ। 

‘पहिला नाचगान गर्‍यौं, सुल्पा बनायौं। सारंगी र मादल भिरेर जान्थ्यांै, नाच्थ्यौं, हाम्रो त्यो पेसा अचेल हरायो’, उनले भनिन्। गाउँमा जान छट्यो। नाचगान गर्न पनि छुट्यो। अब घरघरमा टिभी राख्न सुरु भयो। बादीको गायन पेसा हरायो। उतिबेला गाउँमा फलानो बादी आऊ है नाचगान गर भन्थे। तर, अहिले त मजदुरी नगरी बादी बस्तीमा चुल्हो बल्दैन। दुर्गाले भनेझैं उनीहरूको पुरानो पेसा त बदलियो। तर, जीवनस्तर बदलिएको छैन। मुलुकको व्यवस्था बदलिए पनि बादी समुदायको अवस्था बदलिएको छैन। 

बादी समुदायको तत्कालीन पेसा हराएको छ। पछिल्लो केही वर्षयता यो समुदायका अधिकांश घरपरिवार ज्याला मजदुरीमा निर्भर छन्। कयौं युवायुवती बिदेसिएका छन्। दुर्गाजस्तै ७० वर्षीया धनकला बादी पनि जीवन धान्ने मेसो बदलिए पनि आफूहरूको अवस्था पुरानै रहेको बताउँछिन्। सानोमा बा र त्यसपछि श्रीमान्सँग गाउँबस्तीमा गाउँदै, नाँच्दै हिँडेको, कमाइ गरेको र त्यसैले घर चलाएको उनलाई अहिले सम्झना मात्र छ। ‘पहिले नाँच्थ्यांै, गाउथ्यौं, गाउँगाउँ पुग्थ्यौं। मिठो खान र राम्रो लगाउन पाइन्थ्यो। अब नाँच्ने, गाउने सबै बन्द भयो। अहिले त मजदुरी नगरे भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ’, उनले भनिन्। 

कर्णालीमा ५ हजार ६ सय १२ जनसंख्या रहेको यो समुदाय अहिले भिन्नभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। पुर्खाको पेसा लोप हुने अवस्थामा छ। खेतीपाती गर्ने जग्गा जमिन छैन। अधिकांश बादी परिवार गिट्टी कुट्ने, सामान लोडअनलोड गर्नेलगायतका ज्यालामजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। केही ठाउँमा माछा मार्ने पेसा अँगाल्दै आएका छन्। कुनै पनि उपाय नहुनेहरू परम्परागत पेसा अर्थात् मादल बनाउने, सुल्पा बनाउने काम गरेर जीवन धान्न बाध्य छन्। 

हराउँदै पुर्ख्यौली पेसा र सीप

बादी समुदाय बाद्यवाधन तथा मनोरञ्जनसम्बन्धी सीप कला र पेसाले निपूर्ण जाति हो। समय क्रमसँगै उनीहरूको व्यावसायिक इतिहास मेटिएको छ। परम्परागत पेसा लोप हुँदै गएको छ। फलस्वपरूप बादी समुदायका नागरिक जीविकोपार्जनका लागि अन्य पेसा व्यवसाय अंगाल्न थालेका छन्।

सीमित व्यक्तिहरू परम्परागत पेसाहरू मादल तथा वाद्यवादनका सामग्रीहरू, जाल, सुल्पा, चिलिम, बनाउने कार्यमा संलग्न छन्। पर्याप्त बजारको अभाव र आधुनिक वाद्यवादनका सामग्री तथा प्रविधिको विकासका कारण बादी समुदाय आफ्नो परम्परागत पेसाबाट विस्थापित जस्तै भएका छन्।  दैलेखको भैरबी गाउँपालिका–४ का ५२ वर्षीय प्रेमबहादुर बादीले अहिले आफूहरूले बनाउने सामाग्री बिक्री हुनै छोडेको बताउँछन्।

‘मादल र सुल्पा बनाउने काम गथ्र्यौं। गाउँगाउँमा गएर बेच्ने र जीविकोपार्जन गर्न सहज थियो’, उनी भन्छन्, ‘अहिले त बिक्री हुनै छोड्यो, हातमुख जोड्न पनि मुस्किल हुन थाल्यो। हामीले बनाएको मादल बिक्नै छोड्यो। पछिल्लो पुस्ता पनि यो काम गर्न मान्दैनन्।’ बादी समुदायले घरघरमा पुगेर गीत गाउने र नाच्ने गर्थे। विवाह व्रतबन्धममा पनि उनीहरूनै रमाइलो गर्न पुग्थे। त्यसबापत अन्नपात र पैसा पाउँथे। त्यसैबाट घरखर्चको जोहो हुन्थ्यो। 

तर, त्यो पेसा अब इतिहासमै सीमित हुन पुगेको रामशीला बादी बताउँछिन्। ‘पहिला घरघरै गएर नाच्ने गाउने, अन्न संकलन गरेर जीवन चलाउँथ्यौं, अहिले त गिट्टी नकुटी घरको चुल्हो बल्दैन’, उनले भनिन्। खेतीपाती गर्नका लागि पर्याप्त जग्गा नहुँदा समस्या परेको उनको भनाइ छ। जीविकोपार्जनका लागि सरकारबाट कुनै सहयोग नपाएको उनको गुनासो छ। बादी समुदायकी अगुवा कमला बादीले भनिन्, ‘जीवन निर्वाहका लागि ठूलो संख्यामा भारत जान्छन्। उच्च गरिबीकै कारण विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका पनि भारत जानुपर्ने बाध्यतामा छन्। सरकारी निकायमा रोजगारी गर्नेको संख्या धेरै कम छ।’ 

जग्गा माग्दै निरन्तर संघर्ष 

दुल्लु नगरपालिकाकी शीतला बादी उमेरले ७० वर्ष काटिन्। उनको नाममा एक टुक्रा पनि जग्गा छैन। उनी जग्गा प्राप्तिका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत छन्। २०७७ फागुन ९ गतेदेखि २६ गतेसम्म प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा खेतीयोग्य जमिन माग्दै भएको आन्दोलनमा पनि सहभागी भइन्। त्यसबेला कर्णालीभरका बादी समुदायले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिए। सोही धर्नामा थिइन्, दैलेखकै तल्लो डुंगेश्वरकी लक्ष्मी बादी। उनले आफूहरूले गास, बास र कपासको माग गर्दै थुप्रै आन्दोलन गरेको बताउँछिन्।

लामो समयदेखि सरकारसँग खेतीयोग्य जमिन माग्दै आन्दोलन गरिरहे पनि माग पूरा हुन नसकेको उनको दुखेसो छ। ‘जग्गा प्राप्तिका लागि आन्दोलन गर्दागर्दै हामी त थाकिसक्यांै, तर, अहिलेसम्म केही पाएनौँ’, उनले भनिन्। देशमा धेरै राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तन भए पनि बादी समुदायले जग्गा नै नपाएको बादी समुदायका अगुवा हिक्मत बादी बताउँछन्। 

देशमा राजनीतिक व्यवस्था बदलिए पनि बादी समुदायको अवस्थामा सुधार नआएको उनको भनाइ छ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको एक अध्ययनले ४६ प्रतिशत बादीको आफ्नै नाममा कुनै किसिमको जग्गा नरहेको उनले बताए। ५७ प्रतिशत बादी समुदाय ऐलानी, सरकारी तथा अरूको निजी स्वामित्व रहेको जमिनमा बसोबास गरिरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। 

कर्णालीका बादी समुदायको विकास र उत्थानका लागि प्रतिवेदन पेस गर्न गठित कार्यदलको हालै जारी प्रतिवेदनमा कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिमका अधिकांश बादी घरपरिवार भूमिहीन रहेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनले अधिकांश बादी समुदायहरू ऐलानी, पर्ति, सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेको र केही परिवार मात्र निजी स्वामित्वको जमिनमा बसे पनि उनीहरूको खेतीयोग्य जमिन नरहेको देखाएको छ।

ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका दैलेखको नारायण नगरपालिका र रुकुमपश्चिमको बादी बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छ। जग्गा नहुँदा राज्यबाट प्रदान गर्ने बिजुली, पानी र नागरिकता प्राप्तीमासमेत समस्या देखिएको बादी अगुवाहरू बताउँछन्। 

मजदुरी नगरी छाक टर्दैन 

बादी समुदायको परम्परागत पेसा संकटमा परिरहेको छ। परम्परागत पेसासमेत लोप हुन थालेपछि बादी समुदायको आर्थिक अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। उनीहरू पछिल्लो समय ज्यालामजदुरी, खोलामा गिट्टी कुट्ने, बालुवा निकाल्ने, माछा मार्नेजस्ता काम गरेर जीविकोपार्जन गर्न बाध्य छन्। दैलेखकी पवित्रा बादीले बजारमा गाडीको सामान लोड तथा अनलोड नगरे छाक नै नटर्ने बताइन्। कतिपय युवा, युवती तथा महिलाहरू मौसमी रोजगारीका लागि भारत जाने गरेको उनको भनाइ छ। 

उच्च गरिबीका कारण विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकासमेत कामको खोजीमा भारत जाने तथा देशभित्र पनि जोखिमपूर्ण मजदुरी गरिरहेका छन्। झन्डै ५३.९५ प्रतिशत बादी समुदायका व्यक्तिहरू कामको खोजीमा देशभित्रै भौतारिरहेको र ८ प्रतिशत कामको खोजीमा भारत जाने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनले वर्षभरि खान पुग्ने बादी समुदायको संख्या जम्मा २५ प्रतिशत मात्र रहेको देखाएको छ। 

बाँकी ७५ प्रतिशत बादी समुदायहरू भोकको चपेटोमा पर्ने गरेका छन्। नियमित आम्दानीको श्रोतको अभावले गास, बास र कपासको समस्या, गरिबी, सामाजिक विभेद जस्ता कारणले आत्महत्यामा वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ।

राज्यबाट प्रदान गर्ने आधारभूत सुविधा तथा सेवामा पहुँचमा पुग्न नसकेको बादी समुदाय गरिबी तथा अशिक्षाको कारण विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिका शिक्षाबाट टाढै छन्। बादी समुदायका ५० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकहरू कुनै न कुनै रोगबाट ग्रसित भएका र त्यसमध्ये २६ प्रतिशत बढी यौनजन्य संक्रमणबाट ग्रसित भइरहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मौसमी कामको खोजीमा भारत जाने र यौनजन्य रोग लिएर आउने भएका कारण बादी समुदायका महिला तथा पुरुष यौनजन्य रोगबाट पीडित रहेको पाइएको छ। 

दोहोरो विभेदमा बादी 

नेपाल सरकारले २०६५ जेठ २१ गते छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्‍यो। उक्त घोषणाको १६ वर्ष बितिसक्दा समेत यो समुदाय सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदबाट मुक्त हुन सकेको छैन। कार्यदलको प्रतिवेदनमा दलितभित्रका बादी समुदायलाई दलित समुदायले नै अछुतको व्यवहार गर्ने गरेको उल्लेख छ। ‘दलित समुदायभित्रै बादी समुदायलाई छुवाछूतको व्यवहार गरिने कारण जातका आधारमा हुने विभेदमा बादी समुदाय जातीय विभेदको दोहोरो मारमा परिरहेका छन्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

प्रतिवेदनमा महिला हिंसा तथा घरेलुहिंसा बढी हुने गरेको र महिला देहव्यापारका लागि विभिन्न मुलकमा बेचबिखनमा पर्ने गरेको उल्लेख छ। बादी समुदायमा बालविवाह, बहुविवाह, घरेलुहिंसा, महिलाहिंसा उच्च रहेको देखिएको छ।

समुदाय उत्थानका लागि यस्ता छन् सुझाव

कर्णालीमा बादी समुदायको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि संघर्षशील बादी संघर्ष समितिले ०७७ फागुन ९ गतेदेखि २६ गतेसम्म आवास सहितको खेतीयोग्य जमिन र रोजगारी लगायतका विभिन्न माग राखेर सुर्खेतमा आन्दोलन गरे। आन्दोलनकै क्रममा ०७७ फागुन २७ गते बादी संघर्ष समिति र प्रदेश सरकारबीच पाँचबुँदे सम्झौता भयो। प्रदेश सरकारकोतर्फबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. राजेन्द्र मिश्र र संघर्ष समितिका प्रदेश संयोजक हिक्मत बादीले हस्ताक्षर गरेका थिए। 

सम्झौतापछि कर्णालीमा रहेका बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो। सम्झौता कार्यान्वयनका लागि २०७९ असार १५ गते बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिवको संयोजकत्वमा बादी समुदायका दुई जना प्रतिनिधिसहित पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो। कर्णालीमा रहेका बादी समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आर्थिक शैक्षिक एवंक जनसंख्याको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले विभिन्न सुझावहरू दिएको छ। 

कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा बादी समुदाय भूमिहीनता, सुकुम्बासी, अति विपन्नता र आयआर्जन विमुखता बादी समुदायको प्रमुख समस्या रहेको उल्लेख छ। कार्यदलले सरकारी, पर्ति, ऐलानी, वनको जग्गामा बसोबास गरेका बादी समुदायलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत आवश्यक कार्ययोजना, मापदण्ड, कार्यविधि, कार्यतालिका र प्रणालीहरू तय गरी पुनस्र्थापना गर्नेपर्ने प्रदेश सरकारलाई सुझाव पेस गरेको छ। बादी समुदायलाई सम्भव भए एकै ठाउँमा एकीकृत नमुना बस्ती बनाएर आवाससहित खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउने, सम्भव नभए एउटै जिल्लामा एकै ठाउँमा बसोबास गर्ने व्यवस्था मिलाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ।

एकीकृत नमुना बस्तीभित्र आधारभूत सेवा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र विद्युत्को सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यदलको सुझाव छ। बादी परिवारका बालबालिकालाई स्थानीय तहबाट संरक्षण केन्द्रहरू स्थापना गरी उनीहरूको शिक्षा र भरणपोषणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बाल श्रममा लागेका विभिन्न अभावले विद्यालय छोडेका र छोड्न सक्ने विद्यार्थी पहिचान गरी उनीहरूको छुट्टै छात्राबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। उच्च शिक्षातर्फ डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर, चार्टर एकाउन्टेन, कृषि पशु विज्ञलगायतका क्षेत्रहरूमा योग्यता र क्षममा हेरी बादी समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृतिको व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ। 

बादी समुदायको परम्परागत पेसाका रूपमा अपनाउँदै आएको मादल तथा बाद्यवादनको सामग्री बनाउने, जाल बुन्ने, सुल्पा बनाउने, जस्ता सीपको संरक्षणका लागि कच्चा पदार्थ र स्रोत साधनमा पहुँच पुर्‍याई आधुनिक प्रविधिको सहुलियत व्यवस्था र सीपको आधुनिक गर्न तालिम र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ। 

बादी समुदायमा रहेको ज्ञान, सीप, कला क्षमतालाई बजारसँग आबद्ध गराउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यदलको ठहर छ। बादी समुदाय आफ्नो छुट्टै परम्परा, संस्कृति संस्कार र आफ्नै सामाजिक संगठन भएको जातीको रुपमा परिचित छ। 

कुनै बेला घुमन्ते जीवनयापन गर्ने यो समुदाय केही दशकयता स्थायी रूपमा बसोबास गर्न थालेको छ। जनसंख्याको हिसावले अल्पसंख्यक, सामाजिक संरचनाअनुसार दलितभित्रको पनि अछुत व्यवहार भोगिरहेको बादी समुदाय अवसरहरूबाट बञ्चित सीमान्तकृत पीडित जाती हो। २०६८ को जनगणना अनुसार देशभर बादी समुदायको जनसंख्या ३८ हजार ६ सय ३ जना छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १० हजार ७ सय ८६ र मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम ५ सय ३६ जना बसोबास गर्छन्। कर्णालीमा बादी समुदायको जनसंख्या ५ हजार ६ सय १२ छ। 

देशमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए। राजनीतिक व्यवस्था पनि बदलियोे। तर, बादी समुदायको अवस्था भने बदलिएन। अभाव र समस्याको जालोमा जेलिएर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ।
हिक्मत बादी, अगुवा बादी समुदाय

मादल र सुल्पा बनाउने काम गथ्र्यौं। गाउँगाउँ गएर बेच्दा जीविकोपार्जनमा सहज थियो। अहिले त हामीले बनाएका मादल बिक्नै छोड्यो। पछिल्लो पुस्ता पनि यो काम गर्न मान्दैनन्। छाक टार्नै समस्या हुन थाल्यो। 
प्रेमबहादुर बादी

पहिले नाच्थ्यौं, गाउँथ्यौं, गाउँगाउँ पुग्थ्यौं। मीठो खान र राम्रो लगाउन पाइन्थ्यो। अब त नाँच्ने र गाउने सबै बन्द भयो। अहिले मजदुरी नगरे भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ। 
धनकला बादी