कर्णाली प्रदेशमा ‘गृह विद्यालय’ बनाइँदै
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सक्षम नेतृत्वबाट विद्यार्थीको सिकाइलाई गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यसहित आयोजित सम्मेलनले प्रारम्भिक बालविकास उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई बाल विकासमा भर्ना गर्ने घोषणा गरेको छ।
दैलेख : कर्णालीमा गृह विद्यालयको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिने भएको छ। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले बालबालिकाको सिकाइ निरन्तरता र घरमै पढ्ने बानीको विकास गर्न हरेक घरमा पढाइ कुनासहितको गृह विद्यालयको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
अपांगताका कारण विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकाका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। सेभ द चिल्ड्रेन, पिपल इन नीड (पिन) लगायतका विकास साझेदारको सहयोग र सहकार्यमा सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित पदाधिकारीहरूको प्रथम कर्णाली प्रदेश सम्मेलनबाट १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै यस्तो घोषणा गरिएको हो।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सक्षम नेतृत्वबाट विद्यार्थीको सिकाइलाई गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यसहित आयोजित सम्मेलनले प्रारम्भिक बालविकास उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई बाल विकासमा भर्ना गर्ने घोषणा गरेको छ। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायसहित विद्यालय बाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई भर्ना गरी पढाइलाई निरन्तरता दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले आफ्नो विद्यालयलाई सतप्रतिशत विद्यार्थी भर्ना भएको विद्यालय घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गरी विद्यालयलाई बालमैत्री, बालिकामैत्री, अपांगतामैत्री, वातावरणमैत्री तथा सुरक्षित बनाई बालबालिका रमाएर, सुरक्षित र भयरहित महसुश गरि सिक्ने वातावरण सुनिश्चित गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ कर्णालीका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाका अनुसार विद्यालयमा बालिका तथा लंैगिक समावेशी सञ्जाल गठन तथा विद्यालयमा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरिएको छ।
शिक्षकको पेशागत विकासको लागि सहयोग गरी बालबालिकाको सिकाइप्रति शिक्षकलाई जवाफदेखि बनाउन शिक्षकसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने कोइरालाले बताए। उनका अनुसार सम्मेलनले विद्यालयमा सहभागितामूलक विद्यालय सुधार योजना निर्माण गरी पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र उक्त योजनालाई वार्षिक अद्यावधिक गर्ने घोषणा गरिएको छ।
सम्मेलनले विद्यालयको सम्पूर्ण गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउने, बालबालिकाको विद्यालयमा निरन्तरता र स्वास्थ्य तथा पोषणका लागि दिवा खाजाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। अभिभावकसँग सहकार्य गरी विद्यालयलाई जंक फुड मुक्त विद्यालय बनाइनेछ।
कर्णालीका १० वटै जिल्लाको सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका १ सय ७४ जना पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेको घोषणपत्रमा सिकाइमा कमजोर भएका बालबालिका पहिचान गरी उपचारात्मक कक्षा सञ्चालन वा शिक्षण सिकाइ सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहमा शिक्षा नीति र योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न व्यवस्थापन समितिले निरन्तर पैरवी गर्नेछन्।