सडकमा फोहोर फाल्नेलाई महानगरको कारबाही

सडकमा फोहोर फाल्नेलाई महानगरको कारबाही
सुन्नुहोस्

वीरगन्ज: वीरगन्जमा शुक्रबार रक्तदान कार्यक्रम गरी सडकमै फोहोर फालेको नेपाल पिडावर्ग (ओबीसी) महासंघ पर्सालाई वीरगन्ज महानगरपालिकाले कारबाही गरेको छ। महासंघले आत्मआलोचनासहित महानगरलाई जरिवाना तिरेको छ। 

शुक्रबार घण्टाघर चोकस्थित मुख्य सडकमै ओबीसी महासंघले रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । तर कार्यक्रम सकिएपछि कार्यक्रममा उत्पादन भएको फोहोर सडकमै छाडेर आयोजक संस्था हिडेपछि सामाजिक सञ्जालमा फोहोरसहितको फोटो पोस्ट गरेर आलोचना भएको थियो। सडकमा फलिएको फोहोरको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि शुक्रबार नै अपरान्ह वडा प्रहरी कार्यालय विर्ताका प्रहरी निरिक्षक विदुर सिवाकोटी आफै पुगेर सडककमा कूचो लगाएर उक्त फोहोर सफा गरेका थिए। 

त्यसपछि रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्ने संस्था ओबिसि महासंघ पर्साका अध्यक्ष देवनाथ महत्तोले शुक्रबार नै साँझ वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेर सडक फोहोर गरेकोमा आत्मालोचना गर्दै जरीवाना बापत १ हजार रुपैया तिरेका हुन्। 

जरीवाना तिरेको रसिद सहितको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राख्दै अध्यक्ष महत्तोले लेखेका छन् ,‘ रक्तदान कार्यक्रम पछि घण्टाघरमा भएको फोहोर भूलवस सफा गर्न सकेनौँ , हामीबाट त्रुटी भयो । आगामी दिनमा यस प्रकारका गल्ती हामीबाट हुनेछैन । सडकमा फोहोर गरे बापत हामीले वीरगन्ज महानगरपालिकालाई नियमानुसारको जरिवाना तिरेका छौं। महानगरको सरसफाइ अभियानमा ओबिसी महासंघ पर्सा शाखा साथ दिन सधैं तयार छ । हामीबाट भएको त्रुटी सच्याइदिने नेपाल प्रहरीलाई धन्यवाद छ।'

वीरगन्ज महानगरपालिकालाई वीरगन्जलाई स्वच्छ , सफा र सुन्दर शहर बनाउने अभियान अन्तर्गत केही हप्ताअघिदेखि सडकमा फोहोर गर्ने र फाल्नेलाई आर्थिक जरिवाना गर्दै आएको छ। महानगरको सरसफाइ शाखाका प्रमुख सर्फुदिन मियाँका अनुसार ,सडकमा फोहोर गर्ने र फाल्नेलाई महानगरले ५ सयदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउँदै आएको छ। 

यो अभियान अहिले पनि जारी छ। अहिलेसम्म पसल, बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यक्तिलाई गरी करिब ५ दर्जनभन्दा बढिलाई आर्थिक जरीवाना तिराइ सकिएको मियाँले जानकारी दिए।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.