संसदीय समितिहरू गठन नहुँदा र प्रदेशसभा बैठक नचल्दा बागमती सरकारले जारी गरेको पाँचवटा अध्यादेश पास गर्न समस्या हुने देखिएको छ।
हेटौंडा : नयाँ उत्साहका साथ प्रदेशसभा प्रवेश गरेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बिजनेस पाएका छैनन्। सरकारले प्रदेशसभालाई बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेशसभा सदस्यहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमै केन्द्रित छन्। दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको डेढ महिना बित्दासमेत प्रदेशसभा सचिवालयमा एउटा पनि विधेयक दर्ता भएको छैन। दलहरू राजनीतिक भागबण्डामा केन्द्रित हुँदा प्रदेशसभाको नियमित काम प्राथमिकतामा नपरेको हो।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालभन्दा दोस्रो कार्यकाल चलायमान हुने अपेक्षा थियो। तर, सुरुआती गतिविधिले भने प्रदेशसभाको प्राथमिकता सत्ता निर्माण र त्यसको चलखेलमा मात्र सीमित हुने देखिएको छ। प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको ५ वर्ष अवधिमा ४५ वटा कानुन प्रदेशसभाले बनाएको थियो।
पहिलो कार्यकालको दुई वर्षभित्र ९९ वटा ऐन कानुन निर्माण गरिसक्ने प्रदेशसभाको लक्ष्य थियो। तर, पहिलो कार्यकालको दुई वर्ष सत्ता परिवर्तनको खेलमै बित्यो। नयाँ प्रदेशसभा र सरकारले बाँकी ऐन नियम निर्माणलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा थियो। तर, वर्तमान सरकाले पनि ऐन कानुन निर्माण र संसद्लाई बिजनेस दिने काममा भने ध्यान दिएको छैन।
गत माघ २६ गते प्रदेश प्रमुखले सम्बोधन गरेर स्थगित भएको बैठक बिजनेस नहुँदा बस्न नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। हालसम्म्म सभामुख, उपसभामुख निर्वाचन, मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत लिने कार्य र प्रदेश प्रमुखको सम्बोधन गर्न मात्र बैठक बसेको छ। ‘प्रदेश सरकार सुरुमा सत्ता भागबण्डामा अल्झियो। अहिले के कुरामा अल्झिएको छ थाहा छैन’, कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामाले भने, ‘सरकारले यो सदनलाई गति दिने काम गर्न सकेको छैन।’
सरकार र प्रतिपक्षबीच सहमति नजुट्दा पछिल्लो समय प्रदेशसभामा संसदीय समितिहरू भगबण्डामा अल्झिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले प्रदेशको पाँचवटै संसदीय समितिको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। सत्ता पक्षले एउटा मात्रै समितिको नेतृत्व दिने अडान लिँदै आएको छ। नेमकिपाले कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएकाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको दाबीसहित सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति आफूले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
संसदीय समितिहरू गठन नहुँदा र प्रदेशसभा बैठक नचल्दा बागमती सरकारले जारी गरेको पाँचवटा अध्यादेश पास गर्न समस्या हुने देखिएको छ। ती अध्यादेश गत पुस १८ गते बसेको प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको थियो। ती अध्यादेशलाई ऐनका रूपमा मान्यता दिन सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। ती अध्यादेश आगामी फागुन १८ गतेसम्म प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संसदीय समितिमा छलफल गरी सदनबाट पास गरी प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसमेत गरी सक्नुपर्र्ने प्रदेशसभाले जनाएको छ।
प्रदेशसभालाई प्रदेश सरकारले नियमित बिजनेस दिने सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बताए। ‘शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश निजमती सेवा विधेयक र स्थानीय तहको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गरेको छ’, उनले भने, ‘अघिल्लो सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र हेटौंडा अस्पताल अलग गर्ने गरी जारी भएको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन संशोधन अध्यादेश भने निस्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको छ।’ अब बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेका निर्णयहरूले बिजनेस प्राप्त गर्ने थपलियाले बताए।
प्रदेशसभाको बैठक फागुन १० गते बस्ने तयारी थालिएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोजकुमार गुप्ताले बताए। ‘समितिहरू गठन नै बैठकको मुख्य एजेन्डा हुन्छ। दुई विधेयक पनि दर्ता हुन्छ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
