‘थारू आरक्षण नपाएसम्म न्यायिक लडाइँ जारी रहन्छ’

थारू आरक्षणबारे सर्वोच्च अदालतको परमादेश तपाईँहरूले भनेजस्तै फैसला आयो कि आएन ?

हामी सबै थारूहरू यो फैसलाले खुसी हुनुपर्छ। १७० वर्षदेखि थारू समुदायलाई राज्यले ऐन, कानुनमार्फत पछि पारेको थियो। तर, अहिले न्याय पाएको महसुस गरेका छौं। यसलाई हामीले उपलब्धिको रूपमा लिएका छौं।

सदियौंदेखि विभेदमा पारिँदा थारूहरूलाई कानुन भनेको सानो मान्छेलाई मात्र लाग्छ, ठूलोलाई लाग्दैन भन्ने नकारात्मक सोच पसेको थियो। यो फैसलापछि न्याय हाम्रा लागि पनि हुने रहेछ भन्ने थारूहरूमा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरेको छ। 

परमादेश दिए पनि अहिल्यै भर गर्न नसकिने थारूकै पक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले भनिरहेका छन् नि ! लागू हुनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?

न्यायिक लडाइँमा हामीले एक स्टेप पार गरेका छौं। अब पनि सरकारले थारूहरूलाई न्याय दिँदैन भने यही फैसलालाई टेकेर हामी अर्को न्यायिक लडाइँ लड्न सक्छौं। परमादेशले कानुन बनाउन बाटो खोलिदिएको छ। त्यसमाथि निश्चित समय तोकेरै कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

यद्यपि, कानुनलाई कानुन व्यवसायीहरूले आ–आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्ने ठाउँ छ। जारी फैसलामा पनि संविधानको धारा १८ र ४२ लाई व्याख्या गरेको छ। ‘आशा गरौं भर नपरौं’ कसैले भन्छ भने यसअघि अधिवक्ता शान्ति मोदीले दायर गरेको रिटको फैसला सुनाएपछि थारू आयोग गठन त भयो नि। पहिलो चरणको आन्दोलन हामीले जितेका छौं। फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म हामी न्यायिक आन्दोलनमा यसैगरी लाग्नेछौं।

सरकारबाट कस्तो प्रतिक्रिया आएको छ ?

थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस)को समूहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्युलाई भेट्यो। यसअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीसँग पनि यस विषयमा संवाद भएको छ। सबैले हाम्रो मागलाई जायज भन्नुभयो। उहाँहरूले त झन् ६.६ भनेको ७ प्रतिशत हो भनेर जोड गर्नुभयो। थारूहरूलाई ७ प्रतिशत नै आरक्षण व्यवस्था हुने आश्वासन पनि दिनुभएको छ। 

मधेसी, दलित, मुस्लिमहरूले सुरुदेखि नै आरक्षण पाए। तर, थारू समुदायलाई किन छुटाइयो ?
मधेसी, दलित कोटा २०६३ को अन्तरिम संविधानलाई टेकेर बनाएको हो। २०७२ को संविधान आइसकेपछि संघीय निजामती ऐन नबनेको अवस्था छ। ऐन नबन्दा अहिलेसम्म खुलेका सबै विज्ञापन अन्तरिम संविधान २०६३ र निजामती सेवा ऐन २०६६ लाई टेकेर खुलेका हुन्। धारा ४७ ले पनि ३ वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिएको छ। तर, थारू समुदायले धारा ४७ बाट पनि न्याय पाउने अवस्था नआएपछि थारू कल्याणकारिणी सभाले शान्तिपूर्ण न्यायिक आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। 

रिट हाल्ने योजना कसरी बन्यो ? हालसम्म कति रिट दायर गर्नुभयो ?
२०७८ को कात्तिकतिर हामीले यस सम्बन्धमा बैठक बस्यौं। थारू आयोगका अध्यक्षकै संयोजकत्वमा थारू कानुन व्यवसायीको समेत सहभागितामा आरक्षणको विषयमा छलफल चल्यो। आयोगले आरक्षणका लागि आफूहरू लोक सेवा आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रालयमा समेत सिफारिस पठाएको बतायो। आयोगका पदाधिकारीहरूले ‘आफूहरू कानुन बनाउने निकाय नभई बनेको कानुनलाई लागू गर्ने हो’ भनी जवाफ दिनुभयो। छलफलकै क्रममा सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने कुरा आयो। रिटमाथि आउने फैसला अन्तिम नभए पनि कानुन बनाउने बाटो त खुल्छ भन्ने निष्कर्ष निस्क्यो।

तर, रिट हाल्ने कुरा निस्किँदा अयोग र कानुन व्यवसायीहरू पन्छिनुभयो। आयोगले आर्थिक सहयोग पनि गर्न नमिल्ने बतायो। पछि शान्ति मोदीले चिया खर्चको जिम्मा लिनुभयो। अनि बाँकी आर्थिक पाटोको जिम्मा मै लिन्छु भनेर म सहमति जनाएँ। अन्ततः थारू कल्याणकारिणी सभाको नाममा रिट निवेदन दिने काम सरु भयो। हालसम्म ५३ वटा रिट दर्ता गरेका छौं। त्यसमा विपक्षीबाट दसवटा जति भ्याकेट निवेदनसमेत पर्यो। कुनै दिन त ४/५ वटासम्म पेसी हुन्थ्यो। हालसम्म ३८ वटा मुद्दाको सुनुवाई भएको छ। 

मुद्दा लड्न सार्वजनिक रूपमै आर्थिक संकलनको आह्वान गर्नुभएको थियो। संकलन अनि खर्च कति भयो ? खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्नुभयो ?

आर्थिक संकलनबाट साढे ५ लाखभन्दा बढी जम्मा भयो। देश विदेशमा बस्ने थारूहरूबाटै सहयोग स्वरूप आएको रकम हो, यो। तर, खर्च भने योभन्दा बढी भइसकेको छ। हामीले सबै हिसाब सुरक्षित राखेका छौं। यसलाई समय आएपछि सार्वजनिक पनि गर्छौं। खर्च विवरणको कुरा गर्नुपर्दा, चिया नास्ता, डकुमेन्टेसन र केही अधिवक्ता साथीहरूलाई यातायात खर्च दिएका छौं। शुल्क भने कसैलाई दिएका छैनौं। तर, यो रकम उठाउन हामीलाई हम्मे–हम्मे नै भयो। कतिपयले थाकससँग पैसा हुँदाहुँदै पनि उठायो भन्ने आरोप पनि लाग्यो। एक समय त यतिसम्म ‘ह्यारेस’ भएँ कि बेकार यो जिम्मा लिएजस्तो पनि भयो।

कतिपयले भने संस्थागतभन्दा पनि साथीको हैसियतले सहयोग गर्नुभयो। एनजीओ आईएनजीओले आर्थिक सहयोग गर्ने प्रस्ताव नगरेका भने होइनन्। तर, हामीले मुद्दा कमजोर हुन्छ भनेर प्रस्ताव स्वीकारेनौं। अरुको इन्ट्रेस्ट मुद्दामा पर्न दिएनौं। हामीले सबै थारूहरूको भावना कदर होस् भनेर ‘एक रुपैयाँ सहयोग अभियान’ पनि चलायौं। न्यायको लडाइँमा सबै थारू एकमत भयौं भने विजय निश्चित छ। एउटा मुद्दा दर्ता गर्दा कम्तीमा २० हजार खर्च लाग्ने भनिएको थियो। तर, उत्प्रेषण मुद्दा दर्ता ५ सयमै हुने रहेछ। 

संविधानले दिएको अधिकार पाउन थारूहरूले लडिरहनुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म ? 
कतिपय कुराहरू नमागिकन नपाइँदो रहेछ। संविधानमा थारूको पहिचान लेखाउनमा थाकस र थारू राजनीतिज्ञहरूको ठूलो भूमिका छ। तर, संविधान कार्यान्वयनका सबालमा भने उहाँहरू चुक्नुभयो। उहाँहरूले संविधानमा थारूको पहिचान लेखाउन जति लड्नुभयो त्यति कार्यान्वयनका सबालमा लड्नुभएन।

अधिकार भन्ने कुरा नलडी नपाइने रहेछ भनेरै यसपटक हामी कानुनी लडाइँ लड्न बाध्य भयौं। वरिष्ठ अधिवक्तज्यूहरूले हाम्रो लागि, थारूहरूको न्यायका लागि सतप्रतिशत बहस गरिदनिुभयो, जसका कारण आज यो सम्भव भएको मैले बुझेको छु। 

परमादेशमा थारूलाई क्षतिपूर्तिसहितको आरक्षण दिन भनिएको छ, पाउँछन्   ?

यो आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा जति पनि विज्ञापन खुले वा खुल्नेछन्। त्यसमा क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ। यसमा हामीले पनि चलाखी भएर लाग्नुपर्ने भएको छ। कुन–कुन पदका लागि कति विज्ञापन खुले त्यसको तथ्यांक राख्नुपर्नेछ। कानुन बनिसकेको अवस्थामा पनि विज्ञापन आह्वान हुँदा थारूहरूलाई दिने भनिएको क्षतिपूर्ति ‘एड्रेस’ ग¥यो कि गरेन हेर्नुपर्ने भएको छ। हामी अपडेट भएनौं भने त्यसमा तलमाथि गर्नसक्छन्। तर, न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईज्युले हामीलाई न्याय दिनेगरी नै फैसला गर्नुभएको छ। 

कतिपय प्रदेशमा थारूलाई जनसंख्याको आधारमा आरक्षण व्यवस्था नगरेको पाइएको छ ? यसबारे थाकसको योजना के छ ?

प्रदेशको संरचना जसरी गरिए पनि सातवटै प्रदेशमा थारूहरूको उपस्थिति रहेको छ। भलै, कुनै प्रदेशमा थोरै, कुनैमा धेरै छौं। साँच्चै न्यायको प्रत्याभूति गराउने हो भने हामीलाई सातवटै प्रदेशमा जनसंख्याको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यदि त्यसो भएन भने हामी यसलार्य विभेद भन्छौं र न्यायको लागि लड्छौं। अब हामी ९ महिनासम्म कुर्छौं र परमादेश कार्यान्वयनका लागि लागिपर्छौं। प्रत्येक जिल्लामा थाकसको शाखाहरू छन् ती शाखामार्फत मुद्दा हाल्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

प्रदेशसभाका थारू सांसदहरूलाई संसद्मा तथ्यांक दिएरै दबाब बढाउन भनिरहेका छौं। थाकस केन्द्रकै पहलमा दाङ जिल्लाले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। लुम्बिनीमा १५.२ प्रतिशत थारूहरू छन्। सोही आधारमा थारूहरूले आरक्षण माग गर्दै हाम्रै पहलमा रिट दायर भएको हो। 
सुदूरपश्चिम प्रदेशले थारू र राना थारूलाई एउटै कलस्टर बनाएको छ। सोही आधारमा विज्ञापन आह्वान गरिरहेको छ। जबकि हालै सरकारले राना

थारूलाई छुट्टै जातिको रूपमा सूचीकृत गरेको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
थारू र राना थारूको मुद्दा अझै समाधान भएको छैन। आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानले पनि राना थारूलाई छुट्टै जातिको रूपमा सूचीकरण गरेको अवस्था छैन। उहाँहरू (राना थारू) सिधै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर जानुभयो। प्रक्रिया पनि प¥याउनु भएको छैन।

त्यसैले अब थारू कोटामा राना थारूलाई मिसाउने कि नमिसाउने सबालमा निश्चित निर्णय भइसकेको छैन। सुदूरपश्चिममा थारूहरू दोस्रो स्थानमा रहँदा राना थारूहरूको जनसंख्या धेरै पछाडि छ। उनीहरूलाई फाइदा त थारू कलस्टरमै रहेर हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर, उहाँहरू हामी छुट्टै जाति हौं, हामी थारू होइनौं वा थारूभन्दा फरक हौं भन्नुहुन्छ भने थारू कोटामा दाबी गर्नु भएन। 

•     ‘थाकसले लामो समयको न्यायिक लडाइँपछि थारू आरक्षणसम्बन्धी मुद्दामा आंशिक विजय प्राप्त गरेको छ।’ 
•     ‘संविधानको धारा ४७ ले ३ वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिएको छ। तर, थारू समुदायले सो धाराबमोजिम न्याय पाउने अवस्था नआएपछि थाकसले शान्तिपूर्ण न्यायिक आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।’ 
•     ‘अब थाकसको योजना थारू युवाहरूलाई लोक सेवा आयोगप्रति आकर्षित गर्न तयारी कक्षालगायत थारू मानक भाषा बनाउने अभियानमा लाग्ने हो।’
•     ‘प्रधानमन्त्रीजीले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ। उहाँलाई थारू समुदायका लागि ऐतिहासिक काम गर्ने अवसर पनि हो यो। उहाँले सम्मानित अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं।’ 

यतिबेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री पनि थारू समुदायकै हुनुहुन्छ। यसबारे उहाँसँग छलफल भयो ? 

उहाँ मन्त्री नियुक्त भएपछि सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको छ, ‘म सुरुमा संघीय निजामती ऐन बनाएर संसद्बाट पास गराउँछु।’ मन्त्री हुनुअघि पनि उहाँले यस विषयमा पटक–पटक आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ। पछिल्लो पटकको भेटघाटमा उहाँले थारूहरूलाई ७ प्रतिशत नै आरक्षण 
छुट्याउनुपर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीजीले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ। त्यसैले उहाँलाई थारू समुदायका लागि ऐतिहासिक काम गर्ने अवसर पनि हो यो। उहाँले सम्मानित अदालतको फैसलालाई कायान्वयन गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं। 

उत्प्रेषण मुद्दा भएकाले यदि थारू परीक्षार्थीले रिट निवेदन दिएको भए विज्ञापन रद्द हुन्थ्यो वा थारू आरक्षणसहितको विज्ञापन आउँथ्यो कि ?

विद्यार्थी भए पनि नभए पनि हाम्रो माग भनेको उत्प्रेषण नै थियो। विद्यार्थीले गरेको भए सायद अर्कै फैसला पनि आउनसक्थ्यो। तर, विद्यार्थीले निवदेदन दिँदा खर्चको कुरा पनि फरक हुन्थ्यो होला। त्यसमाथि विद्यार्थीलाई अदालत धाउने पनि समस्या हुनसक्थयो। त्यसैले पढ्ने विद्यार्थीलाई गाह्रो हुनसक्छ भनेरै हामी त्यतातिर गएनौं। विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने हाम्रो अधिकार पनि छैन। ढिलै भए पनि हाम्रै जित भएको छ।  

समावेशी आयोगले थारूसहित १६ थरको वर्चस्व देखिएको भन्दै आरक्षण हटाउन माग गर्र्दै आएको छ। यसमा थाकसको भनाइ के छ ?

समावेशी आयोगमा पक्कै पनि विद्वान व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ होला। तर, उहाँहरूले कुनै वर्ग लक्षित गलत रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुहुन्छ भने त्यसको हामी सधैं विरोध गर्छौं। किनकि तथ्यांक हामीसँग पनि छ। लोक सेवा आयोगमा, सरकारी निकायहरूमा, प्रहरी, सेनामा, न्याय सेवा, शिक्षक सेवामा कति थारूहरू छन्, हामीसँग सम्पूर्ण तथ्यांक छ।

के ती सबै क्षेत्रमा थारूहरूको उपस्थिति ६.६ प्रतिशत छ त ? हामी उहाँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौं। यदि छ भने उहाँहरूले प्रमाण पनि प्रस्तुत गरोस्। त्यसैले कोही समुदायको तथ्यांक हेरेर थारूसमेतलाई मुछेर यस्तो प्रतिवेदन निकाल्नु सरासर गलत हो। यसको हामी पहिले पनि विरोध गरेकै हो। र, अब समावेशीताको सबालमा कसैले प्रश्न उठाउँछ भने हामी फेरि पनि विरोध गर्छौं। 

आरक्षणबाट क्षमताहीन मान्छे सेवामा प्रवेश गरे भन्ने आरोप पनि लाग्ने गर्छ  नि ! 

यो गलत हो। आरक्षणबाट गएकाहरू के फाराम भर्नेबित्तिकै नाम निकाले ? होइन उनीहरू पूरा मेहनतका साथ नाम निकालेका छन्। लोक सेवाबाट कमजोर मान्छे कहिल्यै पनि प्रवेश गर्न पाउँदैन। पास गरेकै हुनुपर्छ। विभिन्न कलस्टरबाट थारूहरू ०.००१ प्रतिशतले मात्र अवसर पाएका छन्।

आरक्षण माग्नुको अर्को कारण हो, ‘हामी पनि पास गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न सक्छौं’ भन्ने मनोबल थारू युवामा बढ्न सकोस्। यसले थारू युवा पिँढीमा एक खालको उल्लास भने अवश्य ल्याउँछ। अहिले लाखौं थारू युवा शिक्षित भइसक्दा पनि अवसर नपाउँदा उनीहरूमा नकारात्मक असर परिरहेको छ। त्यसलाई यो आरक्षणको व्यवस्थाले पक्कै पनि निर्मुल पार्न मद्दत गर्छ।

थाकसको अबको योजना के छ ?

हाम्रो न्यायिक आन्दोलन अझै सकिएको छैन। यसका लागि हामी लागि नै रहन्छौं। अब थाकसको योजना थारू युवाहरूलाई लोक सेवा आयोगप्रति आकर्षित गर्न तयारी कक्षालगायत थारू मानक भाषा बनाउने अभियानमा लाग्ने हो।

प्रस्तुति : इन्द्र चौधरी/मदन चौधरी