‘रेडिनेस’पछिको ‘बिजनेस’मात्र सफल हुन्छ। विमानस्थलसँगै एकातिर सडक, विद्युत् र सञ्चार पुग्नुपर्छ भने अर्कोतिर शिक्षा, उद्यमी र सीप पनि।
नेपालको जनसंख्या (२ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८०– केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको नेपालको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८) को झन्डै १५ गुणा (४५ करोडभन्दा बढी) यात्रुलाई छिमेकी देश चीनले वार्षिक हवाईसेवा दिइरहेको छ। जबकि नेपालमा वार्षिक हवाईयात्रु ७५ लाख (अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक)को हाराहारीमात्र छन्। हवाईयात्रुको संख्या जति बढी हुन्छ, देशको समग्र आर्थिक विकास त्यतिकै मात्रामा हुन्छ। आन्तरिक होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक, जति बढी आवतजावत हुन्छ, त्यति नै धेरै क्षेत्रले सोहीअनुसार उत्पादन र खपत गर्ने अवसर पाउँछ। विश्वव्यापी तथ्यांक हेर्ने हो भने हवाई उद्योगले ६ करोड २७ लाख मानिसले रोजगार (प्रत्यक्ष/परोक्ष) पाएका छन्। यस अर्थमा हेर्ने हो भने नेपालमा पनि हवाई उद्योगका कारण हजारौंले रोजगार पाउनेदेखि करोडौंको कारोबारमा योगदान पुर्याउँछ।
राष्ट्रकै लागि महत्त्वपूर्ण उद्योग हो, हवाई क्षेत्र। जसका कारण व्यापक रूपमा आर्थिक एवं सामाजिक प्रक्रियाहरू परिचालित छन्। यो सबै यथार्थ बुझेर पनि नेपाल सरकारले यस क्षेत्रलाई शतप्रतिशत प्रत्युत्पादक बनाउन सकेको छैन। नेपालका जुन भूगोल र जनसंख्याबाट यसको माग छ, त्यो आपूर्ति गर्न सरकार अयोग्य छ। आयस्रोतको गतिलो क्षेत्र पर्यटन भए पनि स्वदेशीमात्र होइन, विदेशी पाहुनालाई समेत हवाई सुविधा दिन नेपालले सकेको छैन। सरकारसँग ‘भिजन’ नभएकै कारण नेपालका १५ वटा विमानस्थल घाटामा छन्। प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सञ्चालनमा रहेर पनि घाटामा रहेका विमानस्थलहरूमा जुम्ला, तुम्लिङटार, बझाङ, भोजपुर, दाङ, डोल्पा, खानीडाँडा, फाप्लु, रामेछाप, रुम्जाटार, ताप्लेजुङ, थामखर्क, डोटी, बैतडी र इलाम छन्। राजनीतिक अस्थिरता र यसले सरकार गठनमा देखिने समस्या विमानस्थलहरू घाटामा जानु वा बन्द हुनुको प्रमुख कारण हो। पूरा अवधि अर्थात् पाँच वर्ष कुनै पनि दलले सरकार चलाएको तथ्य टर्चलाइट बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था नेपालको छ। उस्तै परे एक साताका लागि मन्त्री बनेका उदाहरण छिटो भेटिएलान्। हवाई क्षेत्र हेर्ने पर्यटनमन्त्रीको समेत हाल उही भएपछि यो क्षेत्रले कसरी न्याय पाउला ?
विमानस्थलहरू र प्राधिकरणको स्थापनाको उद्देश्य भनेकै खासगरी दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई पहुँच पुर्याउनका लागि हुने गर्छ। पछिल्लो समय जुम्लाबाहेक सबै जिल्ला सडक सञ्जालले जोडिएका छन् तर पनि विकट जिल्लाका अधिकांश भूभाग/नागरिक सडक पहुँचमा छैनन्। भौगोलिक विकटताका कारण सबैमा यातायात पहुँच पुर्याउनकै लागि विमानस्थलहरू निर्माण भएका हुन्। यद्यपि नेपालका सबै जिल्लामा विमानस्थल बनेका छैनन्। प्राधिकरणअन्तर्गत सञ्चालनमै रहेका ५४ विमानस्थलमध्ये हाल ३४ मात्र सञ्चालनमा छन् अर्थात् २० वटा केवल गौचरनमा परिणत भइसकेका छन्। यसले तत्तत् जिल्लाका हजारौं नागरिक तत्काल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित छन्। यस्तै, एकातिर ती क्षेत्रमा विकास र पर्यटक पुग्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर त्यहाँका नागरिकले संविधानमै ग्यारेन्टी गरेका कैयौं मौलिक हकबाट वञ्चित हुनु परिरहेको छ। हवाई सुविधा नहुँदा बर्सेनि दर्जनौंले ज्यान गुमाउनु परेको तीतो यथार्थ पनि घामजस्तै छर्लंग छ।
नागरिकको ज्यान राज्यको धन हो। तर सबै जिल्लामा एयरपोर्ट नबन्दा र बनेका पनि बन्द हुँदा राज्यले धनभन्दा ठूलो जनको क्षति व्यहोरिरहन परेको छ। सेवा पाइसकेका कुनै पनि नागरिक त्यसबाट वञ्चित हुन चाहँदैनन्। तर बागलुङ, दार्चुला, ढोरपाटन, डोल्पा मसिने चौर, जिरी, कंगलेडाँडा, लाङटाङ, मनाङ, मेघौली, महेन्द्रनगर, पालुङटार, रोल्पा, स्याङबोचे, टीकापुर, गुल्मी, इलाम (सुकिलुम्बा), खिजी चण्डेश्वरी, कालीकोट र कमलबजार विमानस्थल बन्द नै भएका कारण कैयौं अवसरबाट वञ्चित हुनुका साथै ज्यानै गुमाउन बाध्य छन्। सडक सञ्जाल पुगेका ठाउँमा एयरपोर्ट बनाउनु आवश्यक छैन भन्नेहरू छन् तर यो गलत हो। किनकि उनीहरू सहरी क्षेत्रमा उच्च जीवनशैलीमा रमाइरहेका छन्। कतिपय यस्ता संवेदनशील विषय नपरे वा नभोगेसम्म मानिसले त्यसको गहिराइ थाहा नै पाउँदैन, गर्छ त केवल अन्दाज।
नेपालमा झन्डै पाँच वर्षदेखि देशको राजधानी रहेको काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई २४सै घण्टा खुला गरेको छ भने नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणले १० महिनाअघिमात्र आन्तरिक उडानतर्फ उडान समयावधि १८ घण्टा पुर्याएको छ। यो केवल तराईका ६ वटा क्षेत्रीय विमानस्थलमा लागू छ। एक तथ्यांकअनुसार विश्वभर (नेपालसहित) अन्तर्राष्ट्रिय हवाईयात्रु दर बर्सेनि १० प्रतिशतले बढिरहेको छ। यस हिसाबले नेपालमा पनि वार्षिक १० लाख हवाईयात्रु बढेको अनुमान छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौंमा ६ वर्षअघि वार्षिक ७२ लाखमात्र हवाईयात्रुले सेवा लिएको तथ्यांक छ जबकि यसको क्षमता भनेको ९२ लाख हो। चार/पाँच वर्षयता अन्तर्राष्ट्रिय हवाईयात्रु घटेको तथ्यांक नेपालसँग छ। सन् २०१९ नोभेम्बरसम्मको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाईयात्रु करिब ३७ लाख ६८ हजार थिए भने आन्तरिकतर्फ २७ लाख ३७ हजार थिए। यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने नेपालमा यो क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सरकारको नेतृत्व गर्नेले (प्रधानमन्त्री र खासगरी पर्यटन मन्त्रालय) यसलाई न्याय दिन सकेकै छैन।
यदि विमानस्थलमा सरकारले ‘मिसन’ बनाएर ‘भिजन’का साथ लगानी गर्छ भने समस्या होइन, हरेक समस्याले समाधान पाउनेछन्। हवाईसेवाको सुविधासँगै हुने विकासले नागरिक समृद्ध हुनेछन्।
सिंगापुर, हङकङ, कतारजस्ता मुलुकहरूले उड्डयन क्षेत्रबाटै देशको आर्थिक अवस्थालाई कहाँबाट कहाँ पुर्याएका छन्। यसबाट नेपालले कहिल्यै पाठ सिकेन। हुन त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले मासिक आधा अर्बभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेको छ। विराटनगर, पोखरा, गौतमबुद्ध आदि हब एयरपोर्टका रूपमा छन्, जुन प्रशस्त नाफामा छन्। गत वर्षको तथ्यांकअनुसार हब एयरपोर्टहरूले वार्षिक १० करोडसम्म आम्दानी गरेका छन् भने एउटै विमानस्थल वार्षिक झन्डै २० लाख (रामेछाप) रुपैयाँसम्म घाटा व्यहोरिरहेको पाइन्छ। प्राधिकरण व्यवस्थापनभन्दा पनि नियमनमा बढी अल्झिएकाले व्यावसायिक हुन नसकेको स्पष्ट छ। सुरुआती समयमा सरकारले खाद्यान्न, नुन र अन्य सामग्रीहरूको ढुवानीका साथै बिरामी ओसारपसार आदि जनताका कामका लागि विमानस्थल बनाएको पाइन्छ। निजी क्षेत्रका वायुसेवा व्यावसायिक भए पनि सरकारी विमानहरूले व्यावसायिक बन्न मिल्दैन। पर्यटन/प्रधानमन्त्री बन्नेहरू विमानस्थल र हवाईसेवाको सुधारतर्फ कमै सोचेका हुन्छन् तर उल्टो उनीहरूबाटै समस्या भने थपिँदो देखिन्छ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, एउटै जिल्लामा चारवटासम्म एयरपोर्ट बनाउने प्रेसर आउँछ। कुनै जिल्लामा एउटा पनि विमानस्थल नहुनु कुनैमा चारवटा हुनु कति न्यायोचित होला ? सोलुखुम्बुमा अहिले लुक्ला, फाप्लु, स्याङ्बोचे सञ्चालनमा छँदैछ। फेरि दुई वटा थप्न सर्भे भएको छ। के ठीक, के बेठीक ? यसलाई रोक्ने कसले ? कुरो यतिमा सीमित छैन। विमानस्थल नबनाइएका जिल्लामा बनाउँ भन्ने कसले ? उच्च स्तरमा पहुँच नहुञ्जेल बाँकी जिल्ला छिमेकी जिल्लाका एयरपोर्ट धाएरै चित्त बुझाउने अवस्थामा अझै कैयौं वर्ष बिताउनेछन्। विगतमा मानिसहरूलाई संकट परेको बेलामा सहयोग गर्न विमानस्थल खोल्ने भनिए पनि अहिले त्यो अवस्था छैन। झट्ट हेर्दा/सुन्दा सुगम लाग्ने धनकुटा, पाँचथर, तेह्रथुम, उदयपुर र डँडेलधुराजस्ता जिल्लाहरू हवाईसेवाको अभावमा कर्णाली बन्न विवश छन्। नेपालको पूर्वबाट पश्चिमसम्मको हवाई यातायातको दूरी डेढ घण्टा पनि छैन। सडक सञ्जालको पहुँच र तिनमा सुगमता नहुँदा करोडौं नेपाली नागरिक अनेक समस्याको भुँमरीमा रुमलिन बाध्य छन्।
सरकारी तथ्यांकअनुसार सुरुआती समयमा नेपालमा आन्तरिक विमानस्थल बनाउन ५ देखि ७ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो। अहिले ५० करोडदेखि ६० करोड रुपैयाँ हाराहारी नभए विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुँदैन। तर, यसरी हरेक जिल्लामा विमानस्थल बनाउने हो भने र त्यसलाई व्यावसायिक बनाउने हो भने यो सम्भव छ। विगत जे भए पनि विमानस्थललाई अब सामाजिक दायित्वमा सीमित गर्नु हुँदैन। सँगै उद्योग, कलकारखाना, पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई समेटेर व्यावसायिक बनाउन जरुरी छ।
‘पोलिटिकल प्रेसर’ले होइन, सरकारले सम्भावनाहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यस जिल्लाको चौतर्फी विकास हुने उद्देश्यका साथ सबै जिल्लामा विमानस्थल बनाउनु पर्छ। ७७ जिल्लामा विमानस्थल पुर्याउने सम्भावना र सोच नै छैन भनेर सरकारका सचिवले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। तर, तिनले त्यसलाई नाफामा पुर्याएर समग्र विकास गर्दै सहरी नागरिकसरह ती विकट ठाउँका नागरिकलाई पनि सेवासुविधा पुगोस् भन्नेसम्म सोचेनन्। राज्यको ‘डेभलपमेन्ट डिभाइडर’यहीनेर राखेको छ।
एउटा नयाँ बस्ती बसेपछि कुनै डिपार्टमेन्टल स्टोर मात्रले त त्यो ठाउँको विकासमा कत्रो प्रभाव पार्छ भने कुनै ठाउँमा विमानस्थल बनेपछि हुने विकास कस्तो होला ? सहजै अनुमान हुन्छ। बरु सयौं सम्भावना भएर पनि विमानस्थल नबन्दा वा सडक सञ्जालले नछुँदा विकास ठप्प भएको हो त्यहाँ। सुर्खेतमा विमान पुगेपछिको परिवर्तन एउटा उदाहरण हो। फेरि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएर सञ्चालन गरे पनि ‘खास गर्न नसक्दा’को अवस्था अर्को उदाहरण छ। विमानस्थल बनाउँदादेखि आसपासको विकास गर्दासम्म सरकारले २० र निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशत लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।
‘रेडिनेस’पछिको ‘बिजनेस’मात्र सफल हुन्छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यो र यस्ता थुप्रै कुरा कमी भए। विमानस्थलसँगै एकातिर सडक, विद्युत् र सञ्चार पुग्नुपर्छ भने अर्कोतिर शिक्षा, उद्यमी र सीप पनि। लगानीसँग उत्पादन र रोजगारी अनि बजार पनि मिल्नुपर्छ। ‘प्रोसेस’मा कुनै पनि ‘प्रोब्लेम’ घुस्न दिनु हुँदैन। यसरी हवाईसेवासँग हुने ‘कनेक्टिभिटी’ले ‘प्रोडक्टिभिटी’ सुनिश्चित गर्छ। यदि विमानस्थलमा सरकारले ‘मिसन’ बनाएर ‘भिजन’का साथ लगानी गर्छ भने समस्या होइन, हरेक समस्याले समाधान पाउनेछन्। जीवनशैलीसमेत उच्च बन्नेछ। हवाईसेवाको सुविधासँगै हुने विकासले नागरिक समृद्ध हुनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
