राजनीतिमा तरल–खेल

मुलुकको राजनीति तरल छ। अस्थिर राजनीतिका कारण आम वितृष्णा बढेको छ। राजनीतिक दलहरूबीचको अन्तरद्वन्द्व चरम अवस्थामा छ। यस खालको तरल परिवेशमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था विरोधी शक्तिहरू सक्रिय हुन थालेका छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रदेखि विवादास्पद छविका दुर्गा प्रसाईंहरूलगायतका राजावादीहरू भीड जम्मा गर्न लालायित छन्। यो भीड स्वतस्फुर्त नभई सुनियोजित देखिन्छ। जुन भीडप्रति गृह मन्त्रालयले सूक्ष्म निगरानी राख्न थालेको छ। 

मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूलाई कालोमोसो दल्ने धम्की सार्वजनिकसमेत दिएका छन्। उनले खडा गरेको ‘कालोमोसो दस्ता’ अराजकताको दृष्टान्त हो। यद्यपि, कालो दस्ताका संयोजक शम्भु थापालाई मंगलबार पक्राउ गरिएको छ। जब राजनीतिले ठोस आकार लिन सक्दैन त्यसबेला चलखेल बढ्छ। मुलुकभित्र मात्र नभएर बाहिरका शक्तिको पनि चलखेल बढ्छ। निरंकुश राजतन्त्र होस् वा बेबी किङको सोचसहित संवैधानिक गणतन्त्रको वकालत गर्नेहरू जुर्मुराएका छन्। यसतर्फ गणतन्त्रवादी पक्षधर शक्तिहरू सजग हुनुपर्छ। एकजुट हुनुपर्छ।

अहिले कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्था छ। एकल बहुमतको अवस्था नरहेपछि हुने भनेको मिलिजुली सरकार हो। त्यसका लागि राजनीतिक दलबीचको गठबन्धन भत्कने र बन्ने क्रम जारी छ। गठबन्धन निर्माणका आधारहरू देखिँदैनन्। यो विशुद्ध अवसरवादको रूपमा गठबन्धन निर्माण भएको र भत्किएको देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूको अर्जुनदृष्टि सत्तामा पुग्ने र पावर सेयरिङ गर्नेतर्फ केन्द्रित छ। सत्ता बनाउने खेलमा मात्र रमाएको देखिन्छ। शीर्ष नेतृत्व शक्ति आर्जन गर्न लालायित छ। अन्य दोस्रो तहका नेताहरूलाई मन्त्री बन्ने हतारो छ। सत्ता र शक्तिमा रमाउने चरित्रले गर्दा गणतन्त्र विरोधीहरूले मुलुकमा धेरै राजाहरू जन्मिएको राग अलापिरहेका छन्। पहिला एउटा राजा थिए अहिले धेरै राजाहरू पाल्नु परेको भन्दै सर्वसाधारणलाई दिग्भ्रमित बनाउन प्रयासरत छन्। संघीयतालाई खर्चिलो भन्दै वितृष्णा बढाउन सहयोग गरिरहेका छन्। मूलधार मात्र वैकल्पिक राजनीति गर्न तम्सिएका दलहरू पनि सत्तालोलुप देखिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले छोटो अवधिमा नै विश्वास गरेका हुन्। तर, यस पार्टीमा पनि सत्तालोलुपता देखियो। परिवर्तनको संवाहक भन्न सक्ने भविष्य बोकेको दलका रूपमा जनताले विश्वास गरेका हुन्। प्रतिपक्षमा बसेर मर्यादित राजनीति गर्नु साटो सत्तामा पुग्न हतारो देखियो। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीमा नै मरिहत्ते गर्नुले शंका बढाएको छ। साना राजनीतिक दलहरूलाई कुन गठबन्धनमा लाग्ने र मन्त्री पद पाउने लालसा मात्र देखिएको छ। 

मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन त भयो। तर जनताको अवस्थाको उस्तै रह्यो। गरिब जनताको पक्षमा ठोस नीति बन्न सकेन। बनेका नीति कार्यक्रहरू पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। राजनीतिक शीर्ष नेताहरू पदमा पुग्न सफल होलान्। तर, मुलुक असफल दिशामा उन्मुख हुँदै जाने त होइन ? यो चिन्ता बढेको छ। कोभिड—१९ को महामारीको प्रभाव न्यून भई आर्थिक एवं सामाजिक जीवन क्रमशः सामान्य बन्दै जाँदा राजनीति असामान्य भइरहेको छ। आन्तरिक माग पूर्तिका लागि आयात बढोत्तरी हुँदा वस्तु व्यापार घाटा बढेको छ। महँगी चुलिँदै गएको छ। ग्यासमा मात्र तीन सय रुपैयाँ बढेको छ। दूधको मूल्य वृद्धि भएको छ। महँगीका कारण सर्वसाधारणको चुलोचौकामा प्रत्यक्ष असर गरेको छ। सर्वसाधारणलाई हातमुख जोर्ने समस्या नै पहाड बनिरहेको छ। जनताको अपेक्षा विपरीत दलहरूका गतिविधि छन्। उपभोगवादी संस्कृति हावी भएको छ। उत्पादनमुखी जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिइएको छैन। गरिबीबाट मुक्त हुनको लागि श्रम बढी गर्नुपर्छ। तर, अहिले मुलुक बिदामुखी भएको छ। सरकारले बिदा दिँदा खुसी मनाउने मनोवृत्ति हावी भएको छ। सरकाले बिदामुखी अभियान सुरु गरेर गलत ओरियन्टेसन गरिरहेको छ। सम्बन्धित समुदायलाई लक्षित गरेर बिदा दिँदा हुन्छ। राष्ट्रिय बिदा घोषणा गर्नु पर्ने जरुरी छैन। कुनै निश्चित समुदायको बिदालाई लिएर मुलुकमाथि नै बिदा थोपर्दा त्यसले पार्ने प्रभावबारे अध्ययन हुनु जरुरी छ। 

 मुलुकको आर्थिक सूचकहरू सन्तोषजनक देखिँदैनन्। दर्जनौं सहकारी संस्थाहरू बेपत्ता हुन थालेका छन्। जनताको बचत डुब्ने अवस्थामा छ। वैदेशिक रोजगार सुरक्षित हुन सकेको छैन। श्रम सम्बन्ध सुमधुर छैन। विदेशी मुलुकमा पसिना बगाउन जानेहरूको अवस्थाका बारे सरकार चनाखो हुन सकेको छैन। श्रमिकहरूको सुरक्षा छैन। यौन शोषण भइरहेको छ। पासपोर्टहरू जफत गरिएको छ। यो ठूलो चुनौती हो। विप्रेषण पठाउनेहरू नै असुरक्षित हुनु चिन्ताको विषय हो। यो लाजमर्दो कुरा हो। उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय ओझेलमा परेको छ। सरकारले जनताको सरोकारका विषयमा ध्यान दिएको छैन। 

 विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १६ वर्ष बित्दा पनि सामान्य न्यायसम्म पाउन सकेका छैनन्। दसवर्षे द्वन्द्वको पीडा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीले सबैभन्दा बढी भोगेका छन्। गणतन्त्र प्राप्तिपछि दुवै दलहरू पालैपालो सत्तामा पुगिसकेका छन्। तर, अहिलेसम्म बेपत्ता पारिएकाहरूको अत्तोपत्तो छैन। ज्यान गुमाएका परिवारले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। जेनेभामा ओठेभक्ति प्रदर्शन गर्नुबाहेक संक्रमणकालीन न्याय दिनेतर्फ सरकारले अर्जुनदृष्टि दिन सकेको छैन। यी यावत् विषयको समाधान गर्न नसक्दा प्रमुख राजनीति दलहरूमा नैतिक शक्ति क्षिण भएको छ। त्यसको फाइदा उठाउन प्रतिगामी शक्तिहरू जुर्मुराउन थालेका छन्। 

द्वन्द्वकालमा भएका व्यक्ति हत्यासम्बन्धी घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। अदालत प्रशासनले सुरुमा दरपीठ गरेको निवेदनलाई गत शुक्रबार इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसैबमोजिम मंगलबार दर्ता भएको रिटको पेसी बिहीबारलाई तोकिएको छ। पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। आठ वर्ष बितिसक्दा पनि मुद्दाका टुंगो लागेको छैन। त्यसैले मुद्दा चल्दैमा केही हुने होइन। तर माओवादीहरू त्रासमा छन्। किनकि आफ्नो पञ्जामा रहेको राजनीति बाहिर पो जाने हो कि ? यही भय छ। 

 मुलुकको राजनीति मैदानका मुख्य खेलाडीहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नै हुन्। मतका हिसाबले पहिलो नम्बरमा नेकपा एमाले छ भने सिटका आधारमा नेपाली कांग्रेस छ। यी दुई दलहरूले आफ्नो हिसाबले राजनीति डोर्‍याउन खोज्नु अस्वाभाविक होइन। आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि साना दलहरूलाई लिएर राजनीतिक खेल खेल्छन्। अपेक्षाअनुसारको मन्त्रालय वा पद नपाएपछि साना दलहरूमा असन्तुष्टि पैदा हुन्छ। साना दलहरूको यही असन्तुष्टिमा ठूला दलहरू खेल्छन्। आफ्नो पक्षमा पार्न कसरत गरिरहन्छन्। संविधानको लक्ष्यपूर्ति गर्ने र जनताको म्यान्डेट पूरा गर्ने आधारमा गठबन्धन हुनुपर्ने हो। तर, दलहरूले चुनावी घोषणापत्रलाई मार्गनिर्देशक बनाएका छैनन्। कुनै सिद्धान्त वा नीतिअनुसार गठबन्धन पनि भएको पाइँदैन। जनतालाई गरेको वाचा पूरा गर्नेतर्फ कुनै सरोकार छैन। सिंहदरबार छिर्ने र झन्डावाल गाडीमा कुद्नेबाहेक अन्य चिन्तन छैन। मुलुक बनाउने भावनाले शीर्ष नेताहरू प्रेरित हुन नसक्नु दुःखद् छ। 

मुलुकको भविष्य उज्ज्वल गराउनेतर्फ राजनीति केन्द्रित गराउनु पर्छ। नयाँ पुस्तालाई मुलुकको भविष्यप्रति विश्वास दिलाउन नसक्नु नै सरकारको ठूलो कमजोरी हो। राजनीतिलाई सैद्धान्तिक र नीतिगत ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ। विप्रेषणको विकल्प के हुन सक्छ ? त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक भइसकेको छ। अनुत्पादक नभई उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्छ। मुलुकको मूलभूत समस्याहरूबारे राष्ट्रिय दृष्टिकोण हुनुपर्छ।