अर्थतन्त्रमा चुनौतीभित्रका सम्भावना

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आधा अवधि सकिँदा हाल सार्वजनिक गरिएका सूचक लक्ष्यभन्दा धेरै माथि रहेकाले बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयको बढी उल्लेख्नीय, महत्वपूर्ण र प्रभावकारी भूमिका रहेको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन। वित्तीय नीतिका लागि अर्थ मन्त्रालय बढी चुस्त र दुरुस्त हुनु जरुरी छ। तर, बिडम्बना यो छ कि राजस्व प्रणाली आयातमा आधारित भएकाले बाह्य क्षेत्रमा सुधार भए पनि सरकारी वित्तमा भने दबाव बढिरहेको छ। साउनयता सरदर मासिक १ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। यसले बाह्य क्षेत्रमा देखिने गरी सुधार भएको छ।

आयात वृद्धि, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालगायत आन्तरिक आर्थिक गतिविधि बढाउने तथ्यांकमा सुधार नभएको देखिन्छ। बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधार नेपालमा आर्थिक गतिविधि स्थिर हुँदाको प्रभाव मात्रै रहेको हो। बाह्य क्षेत्र सुधार हुँदैमा आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा भने सुधार हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। राष्ट्र बैंकले पनि बाह्य क्षेत्र सुधार भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने दबाबमै रहेको स्वीकार्छन्। ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको र तरलता सुधार हुँदै गएकाले आगामी दिनमा आन्तरिक आर्थिक गतिविधि पनि विस्तार हुने अपेक्षा गर्न सकिने कुरा सार्वजनिक गरेको छ।    नेपालमा हालै रेमिट्यान्समा वृद्धि, आयातमा नियन्त्रण र उच्च ब्याजदरका कारण मागमा आएको कमीका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको छ। उच्च आयात र रेमिट्यान्स गिरावटका कारण विदेशी विनियम सञ्चिति घट्दै गएको छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ७ महिना (साउनदेखि माघ मसान्तसम्म)मा व्यापार घाटा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १८.७ प्रतिशतले कम भएर ८ खर्ब २५ अर्ब ७३ करोडमा झरेको छ। रेमिट्यान्स भने २७.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ८९ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ। यसको सकारात्मक प्रभावस्वरूप शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचतमा छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति गत असार मसान्तको तुलनामा १३.८ प्रतिशतले वृद्धि भएर १३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। माघमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ७.८८ प्रतिशत छ। गत वर्ष यही अवधिमा ६.२४ प्रतिशत थियो। केन्द्रीय बैंकको विवरणअनुसार गत साउनदेखि माघसम्म खाद्य तथा पेय पदार्थको मुद्रास्फीति ६.१९ प्रतिशत छ भने गैरखाद्य र सेवा समूहको मुद्रास्फीति ९.२२ प्रतिशत छ। गत वर्ष यस अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थको मुद्रास्फीति ५.९३ प्रतिशत र गैरखाद्य र सेवा समूहको मुद्रास्फीति ६.४९ प्रतिशत थियो।

नेपालका उद्यमी, व्यवसायी र उपभोक्ताको हीतका लागि सरकारबाट ठोस रचनात्मक आर्थिक कदमको अपेक्षा गर्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चाहिने कुल पुँजीको दुईतिहाई निजी क्षेत्रले लगानी गर्छन्। हाल निजीक्षेत्रको सक्रियताको आवश्यकता महसुस भएको छ। नयाँ अर्थमन्त्रीले बैंक ब्याज दरको अतिरिक्त नेपालको पँुजी बजारमा धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत कम्पनीहरूले पुँजीबजारमा पहुँच अवधिलाई र क्षमतालाई समेत सुदृढ गर्नुपर्छ।

विप्रेषणको लागत घट्नुपर्ने र विप्रेषण पठाउने मुलुकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। पर्यटन तथा होटल व्यवसायका लागि विशेष सुविधाको प्याकेज आउनुपर्छ। सरकारले वित्तीय घाटाको लक्षलाई केन्द्रित नगरी आर्थिक विकासमा जोड दिने र सरकार र राजस्व उठ्ति र पुँजीगत खर्चबीचको तालमेल हेर्न नहुने हालको अवस्था छ। यसैबीच विकास साझेदार र मुलुककै तरलताबाट सार्वजनिक खर्चको जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारी र सार्वजनिक संस्थानमा उल्लेखनीय खर्च नगरी मितव्ययीतामा शून्य सहनशीलताको नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसतर्फ गम्भीर कार्य योजनासहितको कार्य नयाँ अर्थमन्त्रीबाट अपेक्षित छ।

सरकारले आयातभन्दा स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिने नीति अबलम्बन गर्नुपर्नेमा तौरतरिका परिवर्तन गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन। नेपालमा अर्थमन्त्री हुन सांसद र पार्टीको दया, माया, ममताबाहेक अन्य कुनै योग्यता चाहिँदैन। अर्थतन्त्र बुझेको तर राजनीतिक पृष्ठपोषण नभएको व्यक्ति आएमा कार्यान्वयनमा समस्या देखिने हुन्छ। कुनै विषयबारे र अझ अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय सम्बन्धमा थाहा पाउनु थप फाइदा हो। सफल अर्थमन्त्री हुन भने यो पूर्वआवश्यकचाहिँ होइन। मन्त्री हुनु भनेको विज्ञताभन्दा शक्ति हो। तपाईंले शक्तिको सही प्रयोग गर्नुहुन्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न अहं हुन्छ। त्यसैले विषय नबुझेका मन्त्रीहरूलाई गलत टोली दिन्छ, जसले गलत निर्णय हुन्छ। त्यसैले उत्तर सही टोली छनोट गर्न सक्षम हुन अनिवार्य छ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सत्तासमीकरणमा आएको फेरबदलसँगै अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएको भन्दै तत्काल नयाँ मन्त्री नियुक्तिको माग गरेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रबारे सुझबुझ भएको अनुभवी व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो। जो तर्कसंगत छैन। राजनीतिभन्दा पनि अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्ति अर्थमन्त्री हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको राय छ। ‘टेक्नोक्र्याट’ अर्थमन्त्री भए कुरा बुझ्ने र समस्या समाधान गर्न सजिलो हुने बुझाइ निजी क्षेत्रको छ तापनि उसको टिम र उनको अभिप्राय गलत भए झन् खराब हुन सक्छ जो विगतले देखाएको छ। आर्थिक संकट समाधानका लागि निजी क्षेत्रका सुझावलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने छ। बजारमा मागको संकुचन आएको छ। बैंकको एनपीए बढेको छ, अझै बढ्ने देखिएको छ। यसमा सचेत हुनुपर्ने समय आएको निजी क्षेत्रले बताएको छ।

अहिलेको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारसहित, राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्ने धारणा छ। बैंकको ब्याजदरका कारण व्यावसायिक लागत बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै कर्जा र निक्षेपबीचको अन्तर स्प्रेड दर तीन प्रतिशतमा सीमित राख्नुपर्ने माग छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था नियामकीय सुपरीवेक्षणमा सञ्चालन भइरहे पनि चौतर्फी आक्रमणको निशानामा परेको छ। वित्तीय संस्थाहरूविरुद्ध संगठित र सुनियोजित आक्रमण भइरहेको उल्लेख छ र बैंकिङ क्षेत्रमा नै जोखिम छ। नेपालमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अवस्था र यसले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले लघुवित्तको समग्र पक्ष अध्ययनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

विश्वका कतिपय मुलुकको अर्थतन्त्रमा अहिले मन्दी आएको छ। नेपालमा पनि मन्दी आउने संकेत देखिएको छ। बैंक ब्याजदर र अन्य कारणले यो वर्ष महँगी उच्च हुँदा उपभोगमा कमी आएको छ। यही कारण बजारमा माग नहुँदा उपभोग्य वस्तुका साथै निर्माण सामग्रीको पनि माग घटेको छ। उद्योगको क्षमताको ३० लेखि ६० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती भएको छ। लक्ष्य असुली गत वर्षभन्दा पनि कम छ। राजस्वले चालू खर्च पनि धान्न सकेको छैन। राजस्व असुली कम भएपछि सरकारले विकासे आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने अवस्था आएको छ।