प्रधानमन्त्रीविरूद्ध नाराबाजी गर्दा जेल परेका युवालाई तत्काल रिहाइ गर्न विश्वप्रकाशको माग

प्रधानमन्त्रीविरूद्ध नाराबाजी गर्दा जेल परेका युवालाई तत्काल रिहाइ गर्न विश्वप्रकाशको माग
सुन्नुहोस्

सोलुखुम्बुका २३ वर्षीय उद्धव बस्नेत, बझाङका १८ वर्षीय विप्लव खड्का र बाग्लुङका सोम शर्मा कारागार चलान भएका हुन्।

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरूद्ध नाराबाजी गरेको आरोपमा थुनामा परी जेल चलान गरिएका  युवालाई तत्काल रिहाइ गर्न माग गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल ट्वीटमा प्रधानमन्त्रीलाई मेन्सन गर्दै  महामन्त्री शर्माले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विरोध गर्नेको मुख थु्न्न या थुनामा राख्न नमिल्ने बताउँदै युवाहरूको रिहाइको माग गरेका हुन्।

प्रहरीले युवाको मुख थुनिरहेको दृश्य दु:खद र आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ छ। 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विरोध गर्नेको मुख थु्न्न या थुनामा राख्न मिल्दैन। प्रहरीले युवाहरूको मुख थुनिरहेको दु:खद र आपत्तीजनक थियो। आफूविरूद्ध नारा लगाएका युवालाई तत्काल रिहा गर्न अबिलम्ब पहल माग गर्दछु,'उनले लेखेका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'विरुद्व नाराबाजी गर्ने तीनजनालाई सोमबार कारागार चलान गरिएको  छ। सोलुखुम्बुका २३ वर्षीय उद्धव बस्नेत, बझाङका १८ वर्षीय विप्लव खड्का र बाग्लुङका सोम शर्मा कारागार चलान भएका हुन्।

उनीहरूविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभ्रद व्यवहारमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। गत मंगलबार स्वतन्त्र अभियान नेपालका केही कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री उपस्थित कार्यक्रममा नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले बैंकको व्याज महँगो भएको, जनताले दुःख पाएको र ब्याजदर घटाउनुपर्ने लगायतका माग राखी प्रदशनमा उत्रिएका थिए।

सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनीहरूलाई जनही ५ हजारका दरले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनीहरूलाई जेल चलान गरिएको हो।

धरौटी रकम बराबरको दिनमा उनीहरू कारागार रहनेछन्। दिनको ३०० का दरले धरौटी कट्टा गरिनेछ। उनीहरूलाई डिल्लीबजार कारागार कार्यालय पठाइएको छ। बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट ५ दिनको म्याद थप भएको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.