सहकारीमा भयावह अवस्था सिर्जना हुन लाग्यो : रजिष्ट्रार घिमिरे

सहकारीमा भयावह अवस्था सिर्जना हुन लाग्यो : रजिष्ट्रार घिमिरे
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले सहकारीकर्मीले नै सहकारी बिगारेकाले आफैं सपार्नुपर्ने बताएका छन्। 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले ६६ औं सहकारी दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै घिमिरेले सहकारीमा भयावह अवस्था सिर्जना हुन लागेको बताए।

सहकारी हामीले नै बिगारेको हो, हामीले नै बनाउने हो’ रजिष्ट्रार घिमिरेले भने, ‘सहकारी बिग्रेको होइन, समस्या होइन, सञ्चालक गम्भीर बने समाधान गर्न सकिन्छ। सहकारीमा भयावह अवस्था देखिन्छ, नियन्त्रण गर्ने कसले ?’, घिमिरेले भने,‘बचतकर्ताले पैसा फिर्ता नपाएपछि आउने राज्यमै हो।’ 

सहकारीका सदस्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्न चुनौती बढेको बताएका छन्। सदस्य सकभर विभाग आउन नपर्ने गरी सहकारीले काम गर्नुपर्ने रजिष्ट्रार घिमिरेले बताए। ‘बचतकर्ता विभाग आउनु नपरोस्, यदी बचतकर्ता आइहाले सरकार चुप लागेर बस्दैन’ रजिष्ट्रार घिमिरेले भने। 

नागरिक अन्तिममा राज्यमै आउने भएकाले सहकारीले ऐन, कानुनले भनेका काम गर्नुपर्ने बताए। ‘बाँझाबाज, झगडा हुने स्थिति नआयोस्, सबै मिलेर सहकारीका समस्या समाधान गरौं’ घिमिरेले भने। सहकारीमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा, बढी ब्याजदरको लोभले समस्या आएको उनले बताए। 

सन्दर्भ ब्याजदर मागबाट सिर्जना भएको अनावश्यक चिज भएको उनले बताए। ‘सहकारीले चर्को ब्याज लिने गरेकाले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न सरकार बाध्य भएको हो’ उनले भने। कतिपय व्यक्ति सहकारीको सामान्य जानकारी विनै सदस्य बन्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ। 

सहकारी ऐन र नियमावली बाझिएकाले कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष आउन नसकेको उनले बताए। ‘नियमावलीका कारण कर्जा सूचना केन्द्र आउन नसकेको हो’, उनले भने,‘अहिलेको व्यवस्था अनुसार केन्द्र स्थापना भए एक सहकारीले अर्को सहकारीलाई सिध्याउन सक्छन्।’ 

सञ्चालनको मोडालिटी नमिलेकाले आउन नसकेको उनले बताए। रजिष्ट्रार घिमिरेले अहिलेको मोडालिटीबाट केन्द्र स्थापना भएमा सूचनाको गोपनीयता नहुने बताए। केन्द्र सहकारीले सुचना केन्द्र आफै चलाउने, पदाधिकारी बन्ने र नियमन गर्ने रजिष्ट्रारलाई पनि सञ्चालक बनाउने प्रक्रिया उचित नभएको उनले बताए।  

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी सरकारको प्रतिष्पर्धी नभई परिपुरक भएको बताए। हातेमालो गरी सहकारीका समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए। सहकारीमा स्वनियमन र सुशासन सबैले पालना गर्नुपर्ने उनले बताए। अनुगमन र नियमन प्रभावकारी हुन सके सहकारी थप समस्यामा नपर्ने उनको भनाइ छ। सहकारीमा २५ लाख बचतको सीमा मान्य नहुने उनले बताए। 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सरकारले सहकारीको आवाज नसुने आन्दोलन गर्ने बताइन्। ‘आन्दोलनकै रुपमा दिवस मनाउन लागिरहेका छौं’, उनले भनिन्,‘सहकारी ऐनमा भएका कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोषलगायतका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’ 

सहकारी दिवसमा पुरस्कार घोषणा

दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पुरस्कार घोषणा गरेको छ। आउँदो जुलाइ पहिलो शनिबार वितरण गर्ने गरी महासंघले पुरस्कार घोषणा गरेको हो। 

राष्ट्रिय सहकारी पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार खिलानाथ दाहाललाई प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ। दाहाल सहकारी अखबारका प्रधान सम्पादक हुन्। 

राष्ट्रिय सहकारी अभियन्ता पुरस्कारबाट बाग्लुङका शान्तराज शर्मा र उत्कृष्ट सहकारी संघ पुरस्कारबाट जिल्ला सहकारी संघ काभ्रेलाई पुरस्कृत गर्ने महासंघले घोषणा गरेको छ। 

कोशी प्रदेशबाट साना किसान कृषि सहकारी संस्था झापा, मधेश प्रदेशबाट साना किसान कृषि सहकारी संस्था सर्लाही, बागमती प्रदेशबाट ज्योति मिर्मिरे सामुहिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काभ्रे, गण्डकी प्रदेशबाट मल्लाज बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था पर्वत, लुम्बिनी प्रदेशबाट तिलोत्तममा बहुमुखी सहकारी संस्था रुपन्देही, कर्णाली प्रदेशबाट त्रिपुरा महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था डोल्पा र सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था कैलाली पुरस्कृत हुने भएका छन्।

सोमबार देशभर सहकारी दिवसको अवसरमा सहकारीकर्मीले शक्ति प्रदर्शन गर्न लागेका छन्। विभिन्न रुट हुँदै र्‍याली निकालेर माइतीघरमा कोणसभा गर्ने भएका छन्। सहकारी ऐन २०७४ का अधिकांश प्रावधान कार्यान्वयन नभएको भन्दै सहकारीकर्मीले र्‍याली गरी दिवस मनाउन लागेका हुन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.