राजनीति पनि आशलाग्दो छैन। यो सरकार कति जाने भन्ने यकिन छैन। सत्तारुढ दलभित्रै झगडा छ। कांग्रेसले चार मन्त्री दियो। अरू दिन सकेको छैन।
सरकारको १०० दिनमा एउटा पनि सुधारको काम भएको छैन। बल्ल सरकार बनेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाएको छैन। के गर्यो भनेर सरकारलाई सोध्यो भने औंला भाँचेर भन्न सक्ने ठाउँ छैन। धेरै नेपाली आर्थिक संकटको कुरा गरिरहेका छन्। बैंकको ब्याजदर उच्च छ। तरलता अभाव छ। ऋण असुल नहुने अवस्था छ। पुरानै ऋणलाई नवीकरण गरेको बनाएर कागजी व्यवस्था मात्रै गरिएको छ। नगद प्रवाहलाई कुनै प्रभाव पारेको छैन। यसरी त खराब कर्जा बढ्ने देखिन्छ।
मिटरब्याजपीडितहरू रोइकराई गरिरहेका छन्। एक जनालाई पनि कानुनी कारबाही भएको छैन। मिटरब्याज गैरकानुनी काम हो। गैरकानुनी कारोबार गर्नै पाइँदैन। त्यसमा फौजदारी अभियोग लाग्छ। तर, एउटा मुद्दा पनि दर्ता भएको छैन।
सहकारीहरू संकटमा छन्। धेरै ब्याजको लोभमा धेरै पैसा राख्ने काम भयो। अहिले डर, आंतक भयो। ब्याज तिर्न छाड्यो भनेपछि फटाफट पैसा निकालिरहेका छन्। तर, धेरै पाइरहेका छैनन्। कतिपय सञ्चालक भागेका छन्। सहकारी सञ्चालकले ऋण लिएका छन्। तिरेका छैनन्। त्यसको अनुगमन भएको छैन। सहकारी क्षेत्र सानो भन्ने छ। तर, ७ खर्बको कारोबार गर्छ। २ खर्ब पुँजी छ। ५ खर्ब निक्षेप छ। झन्डै ७ अर्ब ऋण छ। यो डुब्यो भने अर्थतन्त्रमा तहल्का मच्चिन्छ।
बजेट तयारीको समय छ। बल्ल मन्त्री आउनुभएको छ। चालू खर्च बढेको बढ्यै छ। पुँजीगत खर्च २२ प्रतिशत मात्रै छ। वैदेशिक अनुदान र ऋण प्राप्त भएको छैन। ५७ अर्ब लिने भनेको अनुदान ७ अर्ब मात्र आएको छ। २ सय ४२ अर्ब वैदेशिक ऋण लिने भनेकामा २८ अर्ब आएको छ। त्यो किन भएनभन्दा काम भएन। पुँजीगत खर्च नभएपछि सहायता नआएको हो। गएको साल निर्यात घटेको छ। निर्यातमा पाम तेल र सोयाविनको तेल मात्रै थियो।
उद्योग संकटमा छन्। वैदेशिक रोजगारीमा ५ लाखभन्दा बढी नेपाली गएकाले रेमिट्यान्स राम्रो छ भन्ने छ। तर, विदेश जाने प्रवाह बढे नेपाल बनाउने र यहाँ बस्छु भन्ने को रहने ? बुद्धि हुने, बल हुने, धन हुने सबै विदेश गइरहेका छन् भने देशचाहिँ कसले बनाउँछ ? अस्ट्रेलियाले डिभि भराएर लाने, क्यानाडाले सहज रूपमा भिसा दिने नियम बनाउँदै छ भन्ने सुनिन्छ। अझ नेपाली बाहिर जाने लर्को लाग्ने देखिन्छ। बाध्यताले गएको भन्छन्। तर, त्यो होइन। अवसर खोज्दै गएका हुन्। यसरी देशको विकास कसरी हुन्छ ?
एकथरिले नेताले देश बनाएनन् भन्छन्। तर, त्यो मात्र सत्य होइन। नयाँ अवसरका लागि हिँडिरहेका छन्। विश्वव्यापीकरण र उदारवादले आफू जनशक्ति तयार गर्नुभन्दा बाहिरबाट ल्याएर पूरा गर्न लागेका छन्। हामीले जनशक्ति अड्याउन के गर्ने भन्ने सोचेका छैनौं। धन, बुद्धि, बल र पूर्वजको सम्पत्ति बिदेसिँदै छ। यसलाई रोक्नलाई सरकारको ध्यान छैन।
प्रधानमन्त्रीले ब्याजदरलाई एकल डिजिटमा झार्छु भन्नुभएको छ। तर, कसरी भन्ने कुनै योजना छैन। डिपोजिटर १२–१३ प्रतिशत दिनुपर्ने अनि कहाँ हुन्छ ? मूल्यवृद्धिदर नै ८ प्रतिशत छ। बैंकले मुद्दतीमा १३ प्रतिशत ब्याज दिइरहेको छ। तर, अपेक्षाअनुसार पैसा आइरहेको छैन। यस्ता गम्भीर स्थितिमा सरकार बेखबर छ।
राजनीति पनि आशलाग्दो छैन। यो सरकार कति जाने भन्ने यकिन छैन। सत्तारुढ दलभित्रै झगडा छ। कांग्रेसले चार मन्त्री दियो। अरू दिन सकेको छैन। कहिलेसम्ममा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ ? ठेगान छैन। सरकारले के काम गर्छ भन्ने पनि छैन। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सबै काम गर्छु भनेको छ। तर, कुन साधनस्रोतले कसरी गर्ने भन्ने छैन। जम्मै दिन्छु भनेको केही नदिनु हो। सरकार कुनै तथ्यनजिक छैन। सरकार समस्याको गहिराइमा पुगेको छैन। समाधान गर्न सक्ने विश्वास पनि छैन।
देशमा अझ धेरै लथालिंगको अवस्था आइरहेको छ। आम्दानी बढाउनेतिर नलागेर सरकार वितरणमा केन्द्रित छ। उल्टो बाटोमा सरकार छ। वितरणलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। पुँजीगत खर्चमा ठूलो केही योजना सक्ने, सानालाई स्थगन गर्नुपर्छ। पँुजीखर्च बढाउने रणनीतिक परियोजनामा पैसा केन्द्रित गर्ने, सानातिना अगाडि नबढाउनेतिर लाग्नुपर्छ। कृषि र उद्योगको खास क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ। जलविद्युत् क्षेत्रलाई पूर्णता दिनेतिर लाग्नुपर्छ। चालू खर्च घटाउनुपर्छ। बजेटको तयारीमा लाग्नुपर्ने हो। तर, यसमा सबै दल र संसद्लाई लानेतिर सरकार लागेको देखिँदैन।
(पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे एमाले उपाध्यक्ष हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
