‘नुन’ दिन नसक्ने ‘नेता’हरू!

एकातिर अर्थोपार्जन नगरी बस्ने नेपालीको संख्या ८२ लाख ११ हजार १२ छ भने अर्कोतिर सरकारी तथ्यांकले नै भनिरहेछ, हरेक नेपालीको टाउकोमा यतिबेला ६३ हजार ३ सय १० रुपैयाँ ऋणको भार छ। आर्थिक रूपमा निष्क्रियहरूको प्रतिशत ३४.३ आर्थिक रूपमा सक्रिय दुई करोड ३९ लाख ५८ हजार ८ सय ६८ को आधारमा निकालिएको तथ्यांक हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण अधिकतम ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने नियमविपरीत अर्थ मन्त्रालयसँग सार्वजनिक ऋणको ४२ प्रतिशत छ। जुन अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक हो। नेताका नियतका कारण नेपाली राजनीतिको छायाँ सरकारमा पर्दा परिणाम सकारात्मक सम्भव छैन, हुँदैन। बिनायोजना मागिने वैदेशिक ऋणदेखि गरिने विकास खर्चसम्मले ल्याएको यो परिणतिको दोषी कोही ठहर नहुनु अर्को ‘तमासा’ हो, देश नेपाल र देशप्रेमी नेपालीका लागि।

घरधन्दामा सीमित १९ लाख ६७ हजारसहितको तथ्यांक झन्डै ८३ लाख जनसंख्यालाई आर्थिक उपार्जनमा सरकारले कसरी समेट्छ यो पेचिलो प्रश्न बनेर उभिएको छ, देशलाई समृद्ध बनाउँछु भन्दै निर्वाचनताका मत माग्न घरदैलो गर्ने विभिन्न दलका नेताहरूलाई। समग्रमा, जनगणना २०७८ ले अब नेपालको विकास मोडेल कस्तो बनाउनु पर्छ भन्ने स्पष्ट खाका खोज्ने अवसर दिएको छ। जे छ, त्यसमा पनि नीति, लगानी र परिणामबीच तालमेल छैन। हरेक विकसित देशले आफ्नो मौलिक विकास मोडेल तय गरेको पाइन्छ तर नेपालले प्रजातन्त्र पाएपछिका ३३ वर्ष यसतर्फ सोच्नसमेत भ्याएको छैन। योभन्दा विडम्बना नेपाली नागरिकका लागि के हुन सक्छ ?

यसबीचका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग यसको जवाफ छ ? यसबीच राष्ट्रिय योजना आयोगमा पुगेका उपाध्यक्ष र सदस्यहरू यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन तयार छन् ? के राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वर्षमा दुई÷तीनवटा गर्न अक्षम देश हो र नेपाल ?

होइन भने ३३ वर्षमा सरदर एक सय वटा आयोजनामात्र निर्माण भइदिएको भए देशले अनुहार बदल्ने थिएन र ?

जनगणनाले झन्डै ७ (६.९५) प्रतिशत त बेरोजगार देखाएको छ। के यिनलाई रोजगार दिँदै विकासका अनेक आयाममा जोड्न सकिन्न र ? त्यति योजना पनि बनाउन नसक्ने छन् र संसद् भवन छिर्ने सयौं सांसद ? राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनी नागरिकलाई मक्ख पार्नेविरुद्ध संसद्मा बोल्न ६ सय १ मध्ये कसलाई केले रोकेको छ र ? विगतमा कृषिप्रधान देश नेपाल भनी पढिआएको यो यथार्थले २०७८ को जनगणनासम्म आइपुग्दा आफ्नो रूप थोरै बदलेछ तर देशको आधा जनसंख्या अझै बाँकी देखिन्छ। चीन, जापान, इजरायल आदि मुलुकमा जस्तो कृषिकर्ममा नेपालले किन आकर्षण बढाउन सकेन ? के यसको जवाफ संसद् र सिंहदरबार पुग्नेहरूसँग हुनु पर्दैन र ? कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुग्ने मन्त्रीहरू र त्यहाँका सचिवहरू के ‘भिजन’ नभएकाहरू हुन् र ?

कृषिमा आउने वैदेशिक रकमको खोलो कुन नदीमा मात्र बग्छ ?

किसानले त यसरी बग्ने नदीमा पौडी खेल्न पाउनुपर्ने हो तर किन सुकेको बगरमा तातो घाममा मात्र सेकाइन्छ तिनलाई ? बिचौलियाको राज यो मुलुकमा कहिलेसम्म ?

केही दिनअघि आमसञ्चार माध्यममा तस्बिर छापियो। क्याप्सनमा लेखिएको थियो– कर्णालीको मुगु सदरमुकाम गमगढीस्थित नेपाल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको डिपोमा नुन किन्न लामबद्ध नागरिक। गाडी नदेख्ने र नटेक्ने अवस्थाका हजारौं कर्णालीवासीका लागि ‘नुन’ पनि ‘औषधि’ हो भन्दा राजधानीमा बस्ने कुन नागरिकले पत्याउला ? दिन खर्चिएर दिनभरको पैदल हिँडेर नुनका लागि गाउँ नै लर्को लागेर सदरमुकाम धाउँछ भनेर थाहा पाउने सांसद कति होलान् ? मन्त्री कतिजना होलान् ? प्रधानमन्त्रीलाई तिनका सल्लाहकारले यस्तो समाचार सुनाउँछन् कि सुनाउँदैनन् होला ? नागरिक समाज र बौद्धिक जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूलाई कसैले भनेको होला र दिनभर लाइन लागेर आतेजाते समेत जोड्दा पाँच दिन र पाँच हजार खर्च हुने यथार्थ ? एक कल टेलिफोन गरेर ठेक्कापट्टा मिलाइदिने वा एउटा हस्ताक्षर गरेर लाखौं कमिसन पाउनेहरूलाई त जाबो पाँच हजार पैसै होइन होला। तर ती नागरिकलाई पाँच हजार ५० हजारसरह हो। जाबो पाँच हजार कमाउन पनि तिनले कतिपटक पसिना बगाउनु पर्ला ? भोकै र तिर्खै कति सास्ती खेप्नु पर्ला ? सिंहदरबारमा बस्नेहरूलाई आभास होला ? ‘नुन’ त सहज उपलब्ध गराउन नसक्ने सिंहदरबारसँग ‘चामल’ दिएन भनेर प्रश्न किन गर्नु ? कतै ‘पानी’ पिउन नपाएर त कतै सिँचाइ गर्न नपाएर गावै रित्तिएका कथा कसलाई किन सुनाउनु ? संविधानमा लेखिएका हकअधिकार सिंहदरबार र संसद्सँग किन माग्नु ? सरकारले दिनुपर्ने सेवासुविधा पनि सबै नागरिकले बराबर हिसाबमा पाउनुपर्छ भनेर किन झस्काइदिनु ?

राजनीतिलाई अस्थिर र आर्थिक नीति कमजोर बनाएर ‘ब्रह्मलुट’ गर्नेहरूको हिसाबकिताब किन कोही खोज्दैन ? के यो ‘भ्रष्टाचार’को परिभाषाभित्र पर्दैन ? जनताको जीवनस्तर उकास्न सहकार्य गर्ने सहकारीहरू लगामबिनाका हुँदा सरकार के हेरिबस्छ ? आफ्नो पासपोर्ट बन्न एक दिन पर्खन नसक्ने पहुँचवालाहरूलाई नेपाली ‘अनागरिक’ हुँदाका पीडाले किन कहिल्यै छुँदैन ? नागरिक ‘निर्बल’ र ‘निर्बोध’ हुँदा नेताहरूलाई ‘निर्लज्ज’ बनिरहन कहिलेसम्म सुहाउला ? नेपालमा ‘सिस्टम’ कहिले बस्छ ? नागरिकले ‘सुशासन’ कहिले पाउँछन् ? संघीयतामा बुर्कुसी मारिरहेको देशका सातवटा प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय सरकार (गाउँका सिंहदरबार)ले ‘नुन’सम्म नपाउने लाखौं नागरिकसम्म सहज सेवाप्रवाह कहिले र कसरी पु¥याउलान् ? सार्वभौम सम्पन्न यो देशका सबै नागरिकले ‘नेपाल’ भनेर गर्व गर्ने दिन कहिले आउला ?

छलकपट गरिरहने, आफू र आफ्नाका लागि मरिमेट्ने अनि कुर्सीको वरिपरि घुमिरहने नेताहरूलाई नागरिकले कहिलेसम्म छुट दिइरहने ? के राजनीति सबै नीतिभन्दा उत्कृष्ट भनेको होइन र ? उत्कृष्ट नीतिलाई ‘निक्रिष्ट’ बनाउँदाको परिणाम हो, आजको देश र देशवासीको अवस्था। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र सबै छ, तर किन छैन ‘नागरिक’ नागरिकजस्ता अनि किन छैन ‘नेपाल’ नेपाल जस्तो ? ‘म’ र ‘हामी’ समृद्ध नागरिक बनेर नेपाललाई सम्पन्न नेपाल भएको हेर्न चाहन्छौं। के संसद् र सिंहदरबारले सुन्लान् ?