विस्तार हुँदै स्वास्थ्य बिमा सेवा

विस्तार हुँदै स्वास्थ्य बिमा सेवा
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सेवा ७७ जिल्ला र सात सय ४८ स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौलाका अनुसार सेवा विस्तारमा बोर्डले विशेष ध्यान दिएको छ।

स्वास्थ्य बिमाबारे शुक्रबार आयोजित अन्तरक्रियामा निर्देशक बसौलाले बिमा सङ्ख्या विस्तार हुने क्रम बढ्दै गएको बताए। उनले बिमालाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि सबै तह, निकाय जिम्मेवारी हुनुपर्नेमा जोड दिए। 'आर्थिक अभावका कारण स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हेतुले सञ्चालन भइरहेको बिमा सबैको साझा रहेकाले यसको प्रवर्द्धन गर्न सबै जिम्मेवार हुनुपर्दछ', उनले भने। 

काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकामा प्रथम सेवा बिन्दुको अभावमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू नभएकामा सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफल भएको र अब छिट्टै सञ्चालनमा आउने उनले बताए। 

बिमा कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गर्न बोर्डले ११ मध्ये १० कार्यविधि तयार पारी कार्यान्वयनमा लगेको उनको भनाइ छ। बोर्डका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले २०७२ चैत २५ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको बिमा कार्यक्रम यही चैत १५ सम्म कूल बिमित जनसङ्ख्या ६४ लाख ५४ हजार सात सय ७२ र सूचीकृत सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था चार सय ५६ रहेको बताए। 

गरिबी वर्गको सूचीकरण, नवीकरण नर्सिङ महाशाखाले गर्दै आएको र अति विपन्न परिवारलाई बिमाको दायराभित्र ल्याउन विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमको निर्देशिका परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अनुसार कूल बिमित जनसङख्यामध्ये हाल सेवा लिनेको सङ्ख्या २८ लाख ९३ हजार पाँच सय ७२ रहेका छन्। 

लक्षित वर्गको आबद्धतामा अति गरिब बिमित जनसङ्ख्या चार लाख ९८ हजार सात सय २२ र ज्येष्ठ नागरिक सात लाख ७७ हजार आठ सय १६ रहेका छन्। 

एचआईभी एड्स सङ्क्रमित बिमित सङ्ख्या परिवारका सदस्यसहित ३२ हजार पाँच सय ३०, अति अशक्त अपांग बिमित एक लाख २२ एक सय ५४, कुष्ठरोग सङ्क्रमित बिमित तीन हजार दुई सय ४२, टिबी बिमित तीन हजार १७ जना र महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका बिमित एक लाख नौ हजार छ सय सात जना रहेको बोर्डले जनाएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.