काठमाडौं : राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भिजन २०३० मार्फत ३० हजार सहकारीलाई १० हजारमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको आयोजनामा भएको तेस्रो सहकारी सम्मेलनका अवसरमा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले मर्जर गरी गुणस्तरीय सहकारी बनाउन लागिएको बताएकी हुन्।
भिजन २०३० ले संमृद्ध सहकारी, सन्तुष्ट सदस्य बनाउने परिकल्पना गरेको छ। सहकारीले त्यस अवधिमा ठूला उद्योग १ हजार बनाउनुका साथै दुई हजार बढी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उनले बताइन्। सहकारीको विशिष्टि पहिचान, सदस्य केन्द्रित सेवा, सुशासन, सञ्जालीकरण गरिने उनले बताइन्।
‘सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकार र अभियान मिली तरलता व्यवस्थापन कोष बनाउनुपर्छ’ उनले भनिन्। पछिल्लो समयमा सहकारीमा व्यापक समस्या भए पनि अध्ययन गरी समाधानका लागिका लागि राज्य उदासीन भएको उनको भनाइ छ।
‘सहकारीको अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुँदा समस्या आए पनि समाधान गर्न गम्भीर हुन सकेनौं’ उनले भनिन्। ‘सहकारीमा विश्वासको संकट बढ्दै गएको छ,’उनले भनिन्,‘बचतकर्ताले बचत गर्ने कि नगर्ने सोच्न थालेका छन्।’
महाप्रबन्धक सुब्बाले सहकारीका अध्ययन कागजमा मात्रै सीमित भएको बताइन्। ‘अध्ययन हुन्छ किन कार्यान्वयन हुँदैन’ उनले भनिन्। सहकारीमा सम्पत्ति सुद्धिकरण हुने थलोको रुपमा प्रश्न उठेकाले सचेत हुनुपर्ने बताइन्।
सहकारीमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा भएको उनले बताइन्। ‘हामी शहर केन्द्रित भयौं’ उनले भनिन्,‘सहकारीको नेटवर्क र राज्यको प्राथमिकता पर्दा पनि किन सबल खम्बा बन्न सकेन्?’
सदस्यको कमजोर सहभागिता, राजनीतिकरण र गन्तव्यको अस्पष्टता हुँदा सहकारीमा समस्या आएको उनले बताइन। प्रविधिको न्यून प्रयोग, दक्षजनशक्ति नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ।
सहकारीको नेतृत्व दलगत नभई क्षमताका आधारमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। युवा, महिलाको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ। एउटा प्रारम्भिक संस्था ६ वटा संघमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था बोझिलो भयो,’उनले भनिन्,‘अब संरचना सुधार गर्नुपर्छ।’
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीले कृषि प्रधान देशमा २ खर्ब भन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहकाले सहकारीमार्फत उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए।
‘भिजन २०३० ले कृषिमा सहकारीमार्फत आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राख्नुपर्छ’, उनले भने,‘खाद्य सम्प्रभुता क्षेत्रमा सहकारीले योगदान गर्नुपर्छ।’ रैथाने बिउ लोभ भएकाले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहकारीले काम गर्नुपर्ने उनले बताए।
ऋण असुली न्यायाधिकरण ल्याउन कुनै पक्षले पनि नरोक्नुपर्नेमा ऐन आएको ५ वर्ष भइसक्दा पनि कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको बताए।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का पूर्व अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेले सबैको सहभागितामा छलफल गरी भिजन बनाउनुपर्ने बताए। ‘सहकारीका समस्या हामीले नै समाधान गर्ने हो,’उनले भने,‘राज्यले सहयोग गरेन भने घेर्न हिम्मत पनि गर्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
