वनमन्त्री र चुरे अभियानीको पाँच ५ बुँदे सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता

जनकपुरधाम: मधेस प्रदेश सरकार र चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानी बीच ५ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलनको सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता भएको छ। 

आइतबार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको उपस्थितिमा प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन तथा वन राज्यमन्त्री रहबर अन्सारी र चुरे वनजंगल संरक्षण अभियान बीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि आन्दोललनको कार्यक्रम फिर्ता लिएको हो।

चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानीहरूले जनकपुरधामस्थित जनकचोकमा गरिरहेको आमरण अनसन समेत स्थगित भएको छ। 

प्रदेश सरकार र चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान बीचको सम्झौतामा स्थानीय सरकारले एकीकृत भूमिहीन बस्तीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ।

प्रदेश सरकारले बस्ती निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धताका साथै निर्माण गरेपश्चात बस्ती अन्तर्गतका आवासहरू व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बिक्री वितरण गर्न नपाइने सहमति पत्रमा उल्लेख छ। 

चुरे वनजंगल संरक्षण सम्वर्द्धनका लागि अनियमितता तथा बेथिति रोक्न प्रदेश सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ।

डिभिजन वन कार्यालय पर्साद्वारा सञ्चालित योजनाहरू तथा सिरहा वन क्षेत्र र मारुती सिमेन्ट उद्योग हाताभित्र रहेको वन बुट्यानको जग्गाबारे अनियमितता भएको गुनासो छानविन गर्न तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरिने भएको छ। 

प्रदेशवासीलाई वैदेशिक रोजगारमा जाँदा भोग्नुपरेको समस्याहरू सहज गर्न प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने समस्याको समाधान आफैंले गर्ने तथा संघीय सरकारले गर्नुपर्ने सम्बोधनबारे आवश्यक पहल गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ।

सहमति पत्रमा मधेस प्रदेश सरकारको तर्फबाट उद्योग, पर्यटन तथा वन राज्यमन्त्री रहबर अन्सारी र चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानको तर्फबाट अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनील यादवले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहमति पश्चात् राज्यमन्त्री अन्सारीले चुरे क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक श्रोत साधनको संरक्षण र तराई मधेसलाई मरुभूमिकरण हुनबाट बचाउने सन्दर्भमा प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको बताए।

उनले चुरे क्षेत्रमा हुने कुनै किसिमको अनियमितता तथा प्राकृतिक श्रोतको अवैज्ञानिक दोहन सरकारलाई कदापि सह्य नहुने दृढता व्यक्त गरे। 

उनले मधेस प्रदेशमा भूमिहीनहरूको समस्या पनि गम्भीर भएकोले समस्या निराकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए।