तत्कालीन तारागाँउ विकास समितिका अध्यक्ष अंगुरबाबा जोशी र होटलका तर्फबाट अरुण सराफले हस्ताक्षर गरेको यो सम्झौता नै सरकारलाई चुनौती दिने डकुमेन्ट बनेको छ।
काठमाडौं : सरकारले २०२६ सालमा तत्कालीन नेपाल महिला संगठन काठमाडौंका नाममा बौद्धको ३ सय ४७ रोपनी ९ आना जग्गा अधिग्रहण गर्यो। त्यहीमध्येको ३५ रोपनी जग्गा तारागाउँ विकास समितिका नाममा छ। उक्त जग्गा फेरि व्यक्तिकै नाममा पार्न समितिका नेतृत्वकर्ताले पटक–पटक चलखेल गरिरहेका छन्।
यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छ। तर, सर्वोच्चकै तत्कालीन न्यायाधीश शारदाप्रसाद पण्डित र राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयुक्त इजलासले ०६२ सालमै मुद्दा दोहोर्याउन अस्वीकार गरेको थियो।
सर्वोच्चले निस्सा दिन नमिल्ने भनेको विषयमा पुनरावलोकन हुँदै नहुने बताइन्छ। तर, तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले ०७२ कात्तिक २३ गते विपक्षीका नाममा आदेश गर्यो।
जबराले यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न भनेका थिए। उक्त विषयमा ३४ पटक पेसी तोकिएको पाइएको छ। सर्वोच्चले टुंग्याइसकेको मुद्दामा कुन उद्देश्यले पुनः सर्वोच्चमै दर्ता भइ कारबाही अघि बढेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को ०४९ मंसिर ५ गतेको बैठकले अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनी हायात रिजेन्सीलाई प्रतिरोपनी १० लाखका दरले सेयर लगानी गर्ने निर्णय गर्यो। समितिले ६ रोपनी खानेपानी संस्थानलाई भाडामा दिएको छ। १ सय ४८ रोपनी हायातलाई दिएको छ। टुसालस्थित ६ रोपनीमा पासाङ ल्हामु शेर्पाको सालिक राखिएको छ। बाँकीमध्ये ३५ रोपनी समितिको नाममै छ। प्रमाण नभएको आधार बनाउँदै ५० वर्षपछि आएर सरकारले गरेको अधिग्रहणलाई खारेज गराई व्यक्तिको नाममा पार्न चलखेल भइरहेको बताइन्छ।
हायात होटलले प्रतिरोपनी वार्षिक जम्मा १० हजारका दरले भाडामा लिएको १ सय ४८ रोपनी जग्गा भने सेयरमै परिणत गरेर होटललाई हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै भाडा सम्झौता समाप्त हुने गरी तारागाँउ विकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड (हायात)बीच सम्झौता भएको फेला परेको छ। यस्तो सम्झौता तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णयविपरीत रहेकोले पनि यसलाई रद्द गर्नुपर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको हो। भाडामा लिएको यस्तो जग्गाको सम्झौता ४९ वर्षका लागि भएको थियो।
तर, विकास समिति र होटलबीच ०५१ जेठ ५ मा भएको सम्झौतासँग यो सम्झौता बाझिएको पनि फेला परेको छ। तत्कालीन तारागाँउ विकास समितिका अध्यक्ष अंगुरबाबा जोशी र होटलका तर्फबाट अरुण सराफले हस्ताक्षर गरेको यो सम्झौता नै सरकारलाई चुनौती दिने डकुमेन्ट बनेको रहेछ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
