जनकपुरधाम : मधेस प्रदेशको चुरे समस्यामा समाधानका लागि प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अग्रसरता लिएको छ।
भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री वसन्त कुशवाहाको संयोजनमा भएको सर्वदलीय सर्वपक्षीय छलफलमा चुरे समस्या समाधानका निमित्त मन्त्रालय अघि अग्रसरता लिएको हो।
मधेस प्रदेशको मात्र नभई चुरेको संरक्षण सम्बर्द्धन र प्रबर्द्धनमा सरोकारवाला विज्ञ समूहसँग भएको छलफलमा तराई मधेसको विभिन्न समस्याहरू एकीकृत रूपले अगाडि बढाउने ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
छलफलमा तराई मधेसमा रहेको चुरेभावर विनास, वन जंगलको अनियन्त्रित कटानी तथा अतिक्रमण, वन पैदावरको दुरूपयोग, अनियन्त्रित बालुवा गिट्टी तथा ढुंगाको उत्खनन लगायतको विषयमा गम्भीर छलफल गरिएको मन्त्री कुशवाहाले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए।
मन्त्री कुशवाहाले भने, ‘बर्सेनि बाढी पहिरोको प्रकोप, सुख्खापन, खडेरी, घटदो सतहमुनिको पानी, कुवा इनारको सुख्खापन, बन्द हुन लागेको चापाकलको पानी, बर्सेनि बड्ने गरेको तापक्रम तथा हजारौ बिगहामा भइरहेको मरुभूमीकरण सम्बन्धित समस्याहरूको कारण र समाधानको विषयमा गहन छलफल भएको छ।
समस्या समाधानका निमित्त आगामी दिनमा गर्न सकिने पहल बारे र समस्याहरूको न्यूनीकरणका लागि एकीकृत परियोजनाका रूपमा छुट्टै निकाय गठन गरी कार्यक्रम बढाउन विज्ञहरूले सल्लाह दिएको छ।’
चुरे संरक्षणमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, स्थानीय सरकार आदिले छुटाछुट्टै कार्यक्रम, गतिविधि, पहल गरे पनि समन्वयको अभावले प्रभावकारी हुन नसकेको बैठकको निष्कर्ष थियो।
समन्वयका लागि मन्त्रालय अन्तर्गतको समिति मिलाएर प्रदेश गौरवको एकीकृत परियोजनाको रूपमा विकासको पहल गर्न आवश्यकता रहेको निष्कर्ष छ। समस्या समाधानका लागि चुरेभावर क्षेत्रमा पानी रिजरटयाङक बनाउनु पर्ने, जंगलको कटानी भएको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने, वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउनुपर्ने, सबै ठूलासाना नदीको बीच भागबाट बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकाली नदीको धार बहाव नियन्त्रित गर्नु सुझाव विज्ञहरूले दिएको छ।
यसैगरी सबै नहरहरूको पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने, नयाँ नहरको दायरा बढाई कृषि सिँचाइ गर्नुपर्ने, बलुवाले भरेको तथा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा वृक्षारोपण तथा एकीकृत कृषि परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएको छ।
आगामी दिनमा परियोजनाका लागि कन्सेप्ट नोट बनाउने, राष्ट्रिय योजना आयोग/प्रदेश नीति आयोगमा छलफल गर्ने, संसदमा प्रस्तुत गर्ने, संघीय/प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदमा छलफल गर्ने, ऐन, विधेयक, नियमावली तथा कार्यविधि बनाउन पहल गर्ने सबै पक्षले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
