सहकारीको ऋण उठाउन सहजीकरण गर्छौं : महानगर

सहकारीको ऋण उठाउन सहजीकरण गर्छौं : महानगर

काठमाडौं : सहकारीको ऋण असुली गर्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागले सहजीकरण गर्ने भएको छ। 

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) र काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सहकारीका समस्या समाधानमा सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने औंल्याइएको छ।

सरकार, सहकारी अभियान, सहकारीका सञ्चालक र सदस्यले आ-आफ्नो स्थानबाट सहजीकरण गरे समाधान निकाल्न सकिने उनीहरूले बताए। 

कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागका निर्देशक देवेन्द्रप्रसाद पोखरेलले अहिलेको आर्थिक चक्रमा परेको प्रभावलाई मनन् गर्दै सहकारी सञ्चालक, सदस्य, नियामक र अभियानकमी एक ठाउँमा आएर समस्या सहजीकरणको उपाय निकाल्नुपर्ने बताए।

महानगरपालिकाको सहकारी विभागका उप–निर्देशक विमला कोइरालाले अन्तर सरकारी क्षेत्राधिकारमा एकरूपता ल्याउन पहिला कानुनी पक्ष सुधार हुनुपर्ने बताइन्। 

सहकारी संघ/संस्था सञ्चालन, अनुमतिपत्र नियमन तथा व्यवस्थापनमा कानुनी अड्चन देखिएको उनले औंल्याइन्। 

सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारीको दर्ता, नियमन तथा अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि संविधानतः तीनवटै सरकारले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सहकारी हेर्न पाउने गरी व्यवस्था भएसँगै समस्या देखिएको छ। 

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कोइरालाले कानुनी छिद्रताका कारण संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच सहकारीको कार्य क्षेत्राधिकारका विषयमा विवाद हुने गरेको उनले औंल्याइन्। 

सहकारी संस्था र सदस्यहरूबीच सहमतिमा समाधान निकाल्न भरपुर प्रयास गरेको जनाउँदै उनले भनिन्, ‘हामी समस्यालाई उल्झाउने भन्दा पनि सुल्झाउनेतर्फ केन्द्रित छौं। एउटा संस्थासँग २८ पटकसम्म छलफल गरेका छौं। समस्या समाधान भएन भने र सञ्चालकहरू सम्पर्कमा नै आएनन् भने मात्र प्रहरीकहाँ उजुरी पठाउँछौं।’ 

संस्थाबाट ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कारबाही गर्न ऐनले नै संस्थाहरूलाई अधिकार दिएको र पूर्ण प्रक्रिया अपनाएर दिएको ऋण नउठे उठाउन विभागले सघाउने बताइन्। 
‘संस्थाले गरेको लगानी सुरक्षित छ भन्ने आधार प्रस्तुत गरे विभागले सदस्यहरूलाई ६ महिनाका 
लागि कुर्न समेत आव्हान गर्छ’उनले भनिन्। ‘कुनै सहकारीले गल्ती गर्‍यो, सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्यो भने कानुनी व्यवधान आउने रहेछ। एक पालिकाले अर्को पालिकालाई पत्र काट्न समस्या आउने गरेको छ’, उप–निर्देशक कोइरालाले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा प्रहरीको समेत सर्पोट चाहिने हुँदा केन्द्रीय सरकारले नै यसको जिम्मेवारी लिइदिँदा सहज हुने थियो।’  

उप–निर्देशक कोइरालाले पछिल्लो समय महानगरभित्र सहकारीहरूले बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता नदिने, बचत लिएर फरार हुने जस्ता घटना बढेको भन्दै सयौंको संख्यामा उजुरीहरू परिरहेको बताइन्। 

सम्भव भएसम्मका सहकारीका विवाद महानगरभित्रै समाधान गरेर पठाउने गरेको बताइन्। छलफल गरेर  समाधान ननिक्लने, अटेर गर्ने संस्थाहरूलाई प्रहरीमा पठाउन बाध्य भएको उनले जनाइन्। 

चालु आर्थिक वर्षमा मात्र यस्ता ५८ वटा सहकारी संघ संस्थाहरूलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको उनले बताइन्। सञ्चालकले सक्रियता देखाए ६ महिनासम्म निक्षेपकर्तालाई धैर्य गर्न समय दिने गरेको उनले बताइन्। 
 
काठमाडौं जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष मनोज थापाले अहिलेको समस्या सहकारीका कारणले मात्रन भएर विश्वव्यापी रुपमा नै आएको आर्थिक मन्दीका कारण भएको बताए। 

‘यतिखेर एउटा मात्र क्षेत्र होइन सबै जसो क्षेत्र प्रताडित छ। सहकारी मात्र होइन बैंकमा नै तरलताको समस्यामा छ’अध्यक्ष थापाले भने, ‘केहीँ महिना अघिसम्म ७–८ प्रतिशत रहेको ब्याजदर एकैपटक १८ प्रतिशत हाराहारी पुग्दा अवस्था कस्तो होला ? यो वित्तीय क्षेत्रकै भूकम्प हो। एकैपटक १० प्रतिशत माथिले ब्याजदर बढ्नु भनेको सुनामी आउनु जस्तै हो।’  अहिलेको कठिन अवस्थामा सहकारी बचाउन सबै पक्ष एक भएर लाग्नुपर्ने उनले जोड दिए। 
‘मुलुकमा ३० हजार सहकारी खुले पनि त्यसको नियमन गर्न नसक्दा समस्या आयो उनले भने,‘त्यति धेरै सहकारी आवश्यक छ कि छैन भन्ने नियामकले बिचार पुर्‍याउनुपर्थ्यो। अब सहकारीमा एकीकरण आवश्यक छ। त्यो संख्यालाई घटाएर ५ हजारमा झार्नुपर्छ।’ 

काठमाडौं बचत तथा ऋण सहकारी संघ (कास्कून) की कोषाध्यक्ष सीमा पुरीले अहिलेको स्थिति कसैका कारण नभएर वित्तीय संकटले निम्त्याएको बताइन्। पहिला सहकारी अभियान बचाउन लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सहकारीले बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेको भन्दा पनि तत्कालका लागि तरलता सहजीकरण गर्न सहयोग गरेर विश्वास बढाउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताइन्। 

सदस्यहरूले पनि समयको कठिनाइ बुझेर बचत झिक्न भन्दा सहकारी बचाउन लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। सदस्यले विश्वास गरेको हकमा मात्रै संस्था बच्ने भन्दै अविश्वासको हावाहुरी सहकारीभित्र छिरे २५–३० प्रतिशत तरलता लिएर बसेका संस्था पनि समस्यामा पर्न सक्ने उनको भनाई छ। 

काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका सचिव बालकृष्ण वास्तोलाले अहिलेको समस्याको निराकरणका लागि सबै सरोकारवाला पक्षहरूले एक ठाउँमा भेला भएर सहजताको बाटो पहिल्याउनु पर्ने बताए। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.