पृथ्वी तात्यो, मौसमी घटना बढ्ने

पृथ्वी तात्यो, मौसमी घटना बढ्ने
सुन्नुहोस्

खडेरीका घटना बढेकाले संसारभरि नै कृषि क्षेत्र प्रभावित बनिसकेको छ। संसारभरी नै सन् २०२२ मा अत्यधिक खडेरी परेको थियो। सन् २०१० देखि २०१९ लाई पनि एकदमै गर्मीको दशक मानिएको छ। एक सय ४० वर्षको तथ्यांक हेर्दा सन् २०१४ २०१९, २०२२ लगायतका वर्षहरू अत्याधिक गर्मी थिए।

काठमाडौं : संसारभरि बढ्दै गएको पृथ्वीको तापक्रमको घटना अहिले सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय बनेको छ। वैज्ञानिकहरूले तीब्र रुपमा विश्वव्यापी तापमान बढेकाले तुरुन्त प्रतिकार्य गर्नुपर्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। विश्वका ठूला–ठूला कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले ठूलो लगानी नगरे तापक्रम झनै बढेर गम्भीर असर गर्ने बताइएको छ।

जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तरसरकारी प्यानल (आइपीसीसी) को प्रतिवेदनले पनि संसारभरि नै तीब्र गतिमा तापक्रम वृद्धि भएको पुष्टि गरिसकेको छ। संसारभरकै औसत तापक्रममासमेत परिवर्तन देखिएको छ। यससँग जुध्नका लागि प्रभावकारी कदम नचाले अर्को शताब्दीमा विश्वव्यापी तापमान १.५ डिग्री सेल्सियस कायम नहुने जनाएको छ।

त्यसका लागि ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यासको कटौती गर्नुपर्नेछ। मानवीय क्रियाकलापका कारण हरितगृह ग्यासको मात्रा सन् १८५० देखि १९०० को दौरानमा अत्यधिक बढेको छ। यस दौरानमा पृथ्वीको तापक्रम १.१ डिग्रीले बढिसकेको छ। आगामी दशकमा १.५ डिग्री पुग्ने वैज्ञानिकहरूको आंकलन छ।

तापमान वृद्धिसँगै संसारभरि नै चरम मौसमी घटना बढ्नेछन्। बाढी, पहिरो, आगलागी, हीटवेभ, खडेरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टिलगायतका घटनाले झनै डरलाग्दो रुप लिने र विनासकारी बन्ने छ। यस्ता घटना झन्झन् गम्भीर र घातक बन्दै जानेछन्।

जाडोको अवधि घट्ने र गर्मीको अवधि लम्बिनेसमेत आंकलन छ। पृथ्वीको तापक्रम २ डिग्री पुगेमा मानव स्वास्थ्य, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली, जैविक विविधता लगायतका क्षेत्र प्रभावित हुनेछन्।

खडेरीका घटना बढेकाले संसारभरि नै कृषि क्षेत्र प्रभावित बनिसकेको छ। संसारभरी नै सन् २०२२ मा अत्यधिक खडेरी परेको थियो। सन् २०१० देखि २०१९ लाई पनि एकदमै गर्मीको दशक मानिएको छ। एक सय ४० वर्षको तथ्यांक हेर्दा सन् २०१४ २०१९, २०२२ लगायतका वर्षहरू अत्याधिक गर्मी थिए।

यो दशकमा अमेजन, साइबेरियाको जंगल, रसिया, अष्टे«लिया, क्यानाडा लगायतका मुलुकमा बारम्बार महिनौंसम्म आगलागी भएको थियो। त्यसले लाखौं हेक्टर जंगल मासिनुका साथै लाखौं पशुपक्षी आगलागीको सिकार भएका थिए। यसबीचमा हुरीक्यान, स्यान्डीलगायतका डरलाग्दा घटना पनि भए।

वैज्ञानिकहरूले आगामी दिनहरूमा झनै चरम मौसमी घटनाहरू (इक्ट्रीम इभेन्ट्स) बारम्बार बढने र दोहोरिने बताइसकेका छन्। त्यसैले, जलवायुजन्य अनुकुलन, न्यूनीकरण तथा पुनर्उत्थानका कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। समुद्री सतह १.६ इन्चभन्दा बढीले बढेको छ। सन् १९९३ पछि ३.३ मिलिमिटर प्रतिवर्ष बढेको छ। उक्त प्रवृत्ति सन् २०१० पछि बढेर ४.४ मिलिमिटर पुगेको छ। सन् २०१० देखि २०१८ मा समुद्री सतह उच्च बिन्दुमा बढेको थियो।

सन् १९८१ देखि २०१० को तथ्यांक हेर्दा आईसको तह घट्दै गएको छ। प्रत्येक दशकमा १३ प्रतिशत आईसको मात्रा घटेको छ। अन्टार्कर्टिकामा पनि ठूलो मात्रामा आईसमा गिरावट आएको छ।

सन् २०२२ मा पाकिस्तानमा आएको बाढीले हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो। लाखौं मानिस घरबारबिहीन बनेका थिए। सडक, विद्यालय, अस्पताल, जलविद्युत् आयोजनालगायत भौतिक संरचनामा नराम्रो क्षति पुगेको थियो। यसलाई इतिहासमा भएको डरलाग्दो घटनाको रुपमा लिइएको छ। नेपालले पनि यसबाट शिक्षा लिएर सचेत हुनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाउँदै आएका छन्। यस अवधिमा संसारमा अत्याधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने ठूला राष्ट्रहरूले विभिन्न खालका प्रतिज्ञा गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपनि जो बाइडेनले कोप–२६ मा कार्बन न्यूनीकरणका लागि धेरै प्रगति गरिसकेको बताएका थिए। संसारका सबै नेतृत्व तहबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि राम्रो काम भएको उनले दाबी गरेका छन्।

अमेरिकालगायत क्यानाडा, कोरिया, भारत, बेलायत, युरोपियन युनियन आदिले कम्तिमा सन् २०३० सम्ममा ४० देखि ५० प्रतिशत हरितगृह ग्यासको कटौती गर्ने र सन् २०५० सम्ममा शून्य कार्बन नीतिमा जाने प्रतिबद्धता गरेका छन्। त्यसैगरी, विकसित मुलुकहरूले सन् २००९ मा प्रत्येक वर्ष १०० बिलियन डलर विकासोन्मुख मुलुकलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासमेत गरेका थिए। उनीहरूले सन् २०२० सम्ममा उक्त रकम दिइसक्ने बचन दिए पनि पुरा रकम आउन सकेको छैन।

सन् २०१५ मा पेरिसमा एउटा सहमति भएको थियो। एक सय ९६ वटा देशले जलवायु परिवर्तनका कार्बन न्यूनीकरणका लागि सहमति गरेका थिए। त्यो विश्वव्यापी तापमान १.५ डिग्री भन्दा कम कायम राख्नका लागि भएको महत्वपूर्ण सन्धि थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.