संविधानसभाबाटै देश समावेशितामा अघि बढ्यो। महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरियो।
काठमाडौं : २०७२ कात्तिक ११ गते गणतन्त्र नेपालको नयाँ राष्ट्रपतिमा विद्या भण्डारी निर्वाचित भइन्। उनी यसकारण पनि देशको गौरवको विषय बनिन् कि, पहिलो महिला राष्ट्रपति बनिन्। उनको जन्म २०१८ असार ५ गते भोजपुरको मानेभञ्ज्याङमा भएको थियो। एमाले राजनीतिबाट अघि बढेकी उनी पछिल्लो समय पार्टी उपाध्यक्ष थिइन्।
ओनसरी घर्ती २०७२ असोज ३० गते नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो महिला सभामुख बन्नि। रोल्पाको जंकोट–१ माडिचौरमा जन्मिएकी ३८ वर्षकी घर्ती रोल्पा २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकी थिइन्। माओवादी सशस्त्र जनयुद्धमा लागेकी घर्तीले १० वर्ष भूमिगत जीवन
बिताएकी थिइन्।
यसैगरी २७ असार २०७३ मा इतिहास रच्दै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की बनिन्। कार्कीको जन्म २००९ जेठ २५ गते शंखरपुर–३ विराटनगरमा भएको हो।
स्थानीय तहमा महिला सहभागिता
संविधानसभाबाटै देश समावेशितामा अघि बढ्यो। महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरियो। नयाँ संविधान आएपछि स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भयो। वडामा दुई महिलामध्ये एक दलितको सहभागिता पनि प्रत्याभूत गरियो।
यसले स्थानीय तहमा महिला सहभागिता बढायो। लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनपछि महिला सहभागिताको विषयले निकै प्राथमिकता पायो। समावेशी लोकतन्त्र, महिला सशक्तीकरण तथा समतामूलक सहभागिता जस्ता विषय कार्यान्वयन हुँदै गए। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले स्थानीय तहमा ३६.७१ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्यो।
संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा भनिएको छ–‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ।’ मौलिक हक खण्डमा महिलाका लागि यस्तो व्यवस्था लेखिएको हो।
संविधानको प्रस्तवनाले नै ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने’ संकल्प गर्यो।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ६ (२) मा ‘गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका एकजना दलित महिलासहित दुई महिला वडा सदस्य र दुई वडा सदस्यको निर्वाचनमा गोप्य मतदानको प्रक्रियाद्वारा प्रत्येक सदस्यका लागि दिइने एक/एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई दुई जना निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाइनेछ’ भनियो। जसअनुसार महिला सहभागिता गराउनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
