मुलुकभर एकै दिन ११३४ ठाउँमा डढेलो

मुलुकभर एकै दिन ११३४ ठाउँमा डढेलो
रामेछापको सैपुको एक ‍सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो

जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रममा वृद्धिसँगै नेपालमा सिजनभन्दा पहिला नै आगलागी हुन थालेको अध्ययनले देखाएको छ।

काठमाडौं : मुलुकभर सोमबार १ हजार १ सय ३४ ठाउँमा आगलागी भएको छ। आइतबार ६ सय १२ ठाउँमा यस्ता घटना भएकामा सोमबार दोब्बर पुगेको हो। यस्तै अवस्था लगातार तीन दिनसम्म रहे संकटकाल लगाउनुपर्ने हुन सक्ने जानकार बताउँछन्।

यसअघि आगलागीका यति धेरै घटना भएको तथ्यांक नरहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव सुन्दर शर्माले बताए। सबैभन्दा धेरै ८ देखि ९ सय डढेलोका घटना मात्रै रेकर्डमा थियो।

‘यो डरलाग्दो अवस्था हो। नेपालमा यति धेरै ठाउँमा कहिल्यै आगलागी भएको थिएन’, उपसचिव शर्माले भने, ‘भोलिसम्म पानी नपरे साँच्चै यसले विकराल रूप लिन सक्छ। संकटकाल नै लगाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’ उनका अनुसार पिक सिजन अगावै आगलागी भएको हो। वैशाख १२ मा मात्रै पिक सिजन सुरु हुन्छ। पिक सिजन सरेर अगाडि आएको भए आगलागीका घटना छिट्टै घटेर जान सक्ने शर्माको भनाइ छ। भने, ‘तर अझै बढ्दै गए संकटकाल लगाउनुपर्ने हुन्छ। यस्तै अवस्था तीन दिन रहे साँच्चै केही गर्नै पर्छ।’ 

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलका अनुसार वैशाख १२ लाई पिक सिजन मानिन्छ। सामान्यतः वैशाख दोस्रो साता आगलागीको सिजन सुरु हुन्छ। तर, चार साता पहिलादेखि नै हुन थालेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रममा वृद्धिसँगै नेपालमा सिजनभन्दा पहिला नै आगलागी हुन थालेको ‘एम्प्लिफाइड ड्राउट ट्रेन्ड इन नेपाल इन्क्रिज द पोटेन्सियल फर हिमालयन वाइल्ड फायर’ नामक अध्ययनले देखाएको छ। डढेलोको घटना पहिलाभन्दा दशांै गुणा बढ्नेसमेत औंल्याइएको छ। 

त्रिविको जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा. विनोद पोखरेलले ताइवान, जर्मनी र अमेरिकी विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्तासँग मिलेर गरेको अध्ययनले सन् २०२१ को डढेलोलाई सन् २००२ पछिको डरलाग्दो भनेको छ। प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार उक्त वर्ष ६ हजार ५ सय ३७ घटना भएका थिए। 

अध्ययनका अनुसार पनि जलवायु परिवर्तन र मानवीय क्रियाकलापका कारण हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन, औसतभन्दा कम वर्षा हुँदा तापक्रम सामान्यभन्दा तातो हुन्छ। त्यसको असर विनाशकारी डढेलोका रूपमा देखिएको हो। अहिलेसम्मको रेकर्ड हेर्दा सन् २००९, २०१६ र २०२१ डरलाग्दा डढेलो लागेका छन्। उक्त वर्षहरूमा औसतभन्दा कम वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्यांकले प्रष्ट्याउँछ।

के गरिरहेछ प्राधिकरण ? 

प्राधिकरणले मुख्य गरी तीन काम गरिरहेको कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले बताए। वन डढेलो नियन्त्रणलाई चाहिने उपकरण गत वर्ष नै खरिद गरिएको उनको भनाइ छ।  उनका अनुसार करिब ७ करोड लागतका उपकरण खरिद गरी उच्च जोखिमका जिल्लामा पठाइएको छ। 

दमकल जान नसक्ने ठाउँमा १० देखि १२ लाखसम्म मूल्य पर्ने पानी तान्ने पम्प (स्थानीय नदी नाला, पोखरीमा प्रयोग गर्न सकिने खाल) पठाइएको उनले बताए। सुरक्षाकर्मी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वन उपभोक्ता समूह या जो कसैले पनि ती उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने पोखरेलको भनाइ छ। 

उनका अनुसार डढेलो नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणले विभिन्न कोर्ष डिजाइन गरेर तालिम दिँदै आएको छ। स्थानीय स्वयंसेवी, वन उपभोक्तालाई एक प्रकारको, आर्मी, प्रहरी र दमकल चालकलाई अर्को तरिकाको तालिम दिइन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वन तथा सिडियो कार्यालयका मान्छेलाई फरक खालको तालिमको व्यवस्थासमेत हुँदै आएको पोखरेलले बताए। 

कस्तो उपकरण प्रयोग गर्ने, जोखिमलाई कसरी हेर्ने, इलर्निङसमेत गर्न सकिने तालिम दिएको उनले सुनाए। विदेशमा आकाशबाट केमिकल पाउडर प्रयोग गर्ने,  एयरलगायत विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरे पनि नेपालमा स्रोतसाधनको कमी भएको उनले जनाए। 

यस्ता उपकरणको प्रयोग, पूर्वसूचना प्रणाली कसरी प्रयोजनमा ल्याउन सकिन्छ भनेर त्यसबारे रणनीति बनाएर कार्ययोजना बनाउने काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ। अहिलेसम्मका अनुभव खोज्ने प्रयाससमेत भएको उनले बताए। हालसम्म डढेलोबाट कति क्षति भयो भन्ने विवरण लिन नसकिएको उनले जनाए। म्याग्दीमा ७० हेक्टर जलेको रेकर्ड भए पनि अन्य ठाउँको रेकर्ड नभएको उनले बताए। 

स्रोतसाधनको कमी 

भू–उपग्रह नक्साबाट कहाँ आगो बलेका छन् भन्ने तस्बिर (रातो थोप्लो) को जानकारी मिले पनि त्यसको विस्तृतमा सूचना आउने प्रणालीको विकास नभएको पोखरेलले बताए। ‘त्यो आगो कति फैलने संभावना छ ? सुक्खा कति ? हावाको बहाव कता जान्छ ? लगायत विषयमा विस्तृतमा जानकारी हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘हावाको दिशा, हावाको गति कतातिर जान्छ, कुन दिशातिर हावा बहन्छ। स्पष्ट हुनुपर्छ अन्यथा पूर्वसूचना प्रणालीले काम गर्दैन।’
वैशाख दोस्रो साता आगलागी हुन्छ भन्ने थाहा भए पनि पूर्वसूचना प्रणाली अहिलेसम्म नबनेको उनले जनाए। भने, ‘पूर्वसूचना प्रणालीका लागि लगानी चाहियो तालिम हुनुपर्‍यो, भरपर्दो हुनुपर्‍यो। यी कामहरू गर्ने सुरुवात भए पनि बजेट छैन।’

उपसचिव शर्माले डढेलोले कति हानीनोक्सानी हुन्छ भन्ने कुरा हालसम्म निक्र्योल नभएको बताए। प्रदूषण बढाउने मात्रै नभएर डढेलोले आकलन गर्न नसकिने खालको हानीनोक्सानी गर्दै आएको उनको भनाइ छ। वन विनाश, जैविक विविधता नाश, कार्बन उत्सर्जन जस्ता विषयमा आर्थिक क्षति कति भन्ने आकलन हुन नसकेको उनले बताए। ‘डढेलोको आर्थिक मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने विधि नै नेपालमा छैन’, उनले भने, ‘जैविक विविधतामा कति क्षति भयो, वायु प्रदूषणको आर्थिक मूल्यांकन कसरी गर्ने एकदमै गाह्रो छ। डढेलोको अचम्मै नोक्सानी छ।’ 

उनका अनुसार डढेलोले जलवायु परिवर्तनमा योगदान गर्छ। डढेलो आफैंमा फेरि जलवायु परिवर्तनका कारण बढेको छ। त्यसैले डढेलो नियन्त्रणमा सबैको हातेमालो जरुरी छ। स्थानीय निकायहरू अगाडि आउनुपर्ने उनको भनाइ छ। तर, सरकारले यस आर्थिक वर्षमा बजेट कटाएर ५० लाख मात्रै दिएकोमा उनले गुनासो गरे।  क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम जोडदिनुपर्ने भए पनि अर्थ मन्त्रालयले डढेलोलाई प्राथमिकतामा नराखेको उनले बताए। यस क्षेत्रमा संरचनागत सुधार, लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। 

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मंगलबार, बुधबारसम्मको पूर्वानुमानअनुसार दिउँसो पहाडी भूभागमा आंशिक बदली हुने तथा गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, बागमती र कोसी प्रदेशका केही ठाउँमा क्षणिक वर्षा हुनसक्ने आकलन छ। शर्माका अनुसार ‘डढेलो’ भन्नाले जंगल मा झाँडीमा लाग्ने आगो र ‘आगलागी’ भन्नाले घरबस्तीमा लाग्ने आगो भन्ने बुझिन्छ। सन् २०११ देखि २०२२ सम्ममा ३६ हजार २ सय ५३ वटा डढेलोको घटना भएको थियो।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) को रिपोर्टअनुसार डढेलो संसारभरि बारम्बार र तीव्र रूपमा बढ्दै जाने देखिएको छ। सन् २०३० सम्ममा १२ प्रतिशत र सन् २०५० सम्ममा ३० प्रतिशत हुँदै यस शताब्दीको अन्त्यतिर ५० प्रतिशत बढ्ने आकलन छ। जलवायु परिवर्तन, जमिनको प्रयोगमा आएको परिवर्तनका कारण यस्ता घटना बढ्ने पनि उल्लेख छ।

अनियन्त्रित डढेलो मानिस, जैविक विविधता, पारिस्थितिक प्रणालीका लागि विनाशकारी बन्न सक्छ।  साथै हरितग्रीह ग्यासको उत्सर्जन बढाउने हुँदा तापक्रम वृद्धि हुनेछ। विकासोन्मुख देशहरूले जलवायुको जोखिम बुभ्mन अत्यावश्यक रहेको र समाधानका लागि काम गर्न आवश्यक रहेको सुझाएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.