जनकपुरधाम : मधेस प्रदेशका किसानले ५२ हजार २ सय मेट्रिक टन खाद्य मल पाउने भएकान छन्।
मधेस सरकारको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट युरिया, डिएपी र पोटास गरी ५२ हजार २ सय मेट्रिक टन रसायनिक मल पाउने भएको हो।
यो मलको मात्रा गत वर्षको भन्दा दोब्बर बढी भएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बसन्त कुशवाहाले जानकारी दिए।
यसअघि मधेस प्रदेशको मन्त्री परिषद् बेठकमा ५० करोड रुपैयाँ बराबरको मलखाद किन्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
मधेस सरकारले किसानहरूका लागि कृषि विकास योजना अन्तर्गत ५० करोड बराबरको रसायनिक मल खरिद गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
मधेस सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इन्जिनियर बसन्त कुशवाहाले बिहीबार बसेको मधेस प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद् बैठकमा ५० करोडमा ३० हजार मैट्रिक टन मलखाद खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मन्त्रालय मातहत गर्न नसकिने तथा गर्न नमिल्ने टुक्रे तथा ससाना योजनाहरू कट्टा गरी कृषि बालीका लागि मलखाद किन्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको मन्त्री कुशवाहाले जानकारी दिए।
आगामी कृषि बाली, तेलहन, दलहन सहितका नगदे बाली उखुका लागि पनि मलखाद अनुदानमा उपलब्ध गराई किसानको समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘संघीय सरकारको कृषि मन्त्रालयसँग पनि हाम्रो निरन्तर सम्पर्क छ, वहाँहरू पनि साकारात्मक हुनुहुन्छ। हामी छिट्टै मलखाद खरिदको प्रक्रियामा जान्छौं। किसानहरूका लागि दीर्घकालीन, अल्पकालीन र मध्यकालीन गरी कृषि विकासको योजनाहरू लिएर यहाँको किसानका लागि सर्वसुलभ मल, खाद्य, बिउ बिजन उपलब्धता गराउने कोसिसमा छौं।'
उनले मधेस प्रदेशको हरेक वडामा जैविक मलखाद उद्योग स्थापना गर्ने, हरेक पालिकामा साना कृषि बजार व्यवस्थापन गर्ने, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ठुला कृषि बजार व्यवस्थापन, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ५०० टन माथिको कोल्ड स्टोर स्थापना, गर्ने। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कृषि औजार कष्टम हायरिङ सेण्टर स्थापना गर्ने अन्नपूर्णसँगको कुराकानीमा बताए।
यसैगरी हरेक जिल्लामा कृषि पर्यटनका लागि पूर्वाधार विकास, हरेक जिल्लामा घुम्ती माटो परीक्षण शिविर, हरेक जिल्लामा घुम्ती भेटनरी एम्बुलेन्स सेवा विस्तार, किसान कार्ड तथा किसान पेनशनको व्यवस्था, सुलभ तथा सहुलियत ऋणको व्यवस्थापन, बालीनाली तथा पशु पन्छीको बीमा कृषि विद्युतीकरण, सिँचाइ तथा निःशुल्क कृषि मिटर जडान, खेती प्रणालीलाई सेटेलाइट डिजिटल सिस्टमसँग जोड्ने र मधेस प्रदेशका कृषि उत्पादनका लागी काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र बजार क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना मन्त्रालयको रहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
