एडिबी कन्ट्री पोर्टफोलियो : नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा सवा चार खर्ब लगानी

एडिबी कन्ट्री पोर्टफोलियो : नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा सवा चार खर्ब लगानी
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालको भौतिक पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा करिब चार खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ (३.२ विलियन) बराबरको लगानी गरेको छ। 

सन् २०२२ सम्ममा बैंकले ऊर्जा, यातायात, कृषि, खानेपानी, सहरी पूर्वाधार, सेवा क्षेत्र, ग्रामीण विकास र प्राकृतिक स्रोत, स्वास्थ्य शिक्षालगायतका क्षेत्रमा त्यस्तो लगानी गरेको हो। 

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाको प्रगति मूल्यांकन गर्न आयोजित दुई दिवसीय ‘कन्ट्री पोर्टफोलियो’ समीक्षा बैठकको उद्घाटन सत्रमा सो जानकारी दिइएको हो। 

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा आजदेखि यहाँ सुरु भएको परियोजनाका क्षेत्र तथा कार्यसम्पादनसम्बन्धी बैठकमा नेपाल सरकारका सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, आयोजना निर्देशक र एडीबीको नेपाल आवासीय नियोगका कर्मचारीको सहभागिता छ।

'हामी एसियाली विकास बैंकले वर्षौंदेखि नेपालको विकासमा गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्छौं। परियोजना कार्यान्वयन र वितरणसम्बन्धी चुनौतीको निरुपण गर्न र नेपाली जनताको विकासप्रतिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ', महतले भने। 

बैंकका दक्षिण एसियाका लागि महानिर्देशक केनिची योकोयामाले सुधारिएको ‘पोर्टफोलियो’ले कार्यसम्पादनमा आधारित विकासका परिणाम समयमै वितरण गर्न र उच्च तथा दिगो सहुलियतपूर्ण स्रोत विनियोजनको लागि महत्वपूर्ण भएको बताए।

अर्थ मन्त्रालयले परियोजना कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिएको खण्डमा वार्षिक करिब ४६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ (३५० मिलियन) देखि ५९ अर्ब २८ करोडसम्म भुक्तानी पाउन सक्ने उनले बताए। 

बैठकमा राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले प्रभावकारी रूपमा आयोजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदै समावेशीकरण, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा अनुगमन समेतमा केन्द्रित रहेको बताए।

सो अवसरमा एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनालाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। ती आयोजनामा सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, बागमती नदी बेसिन सुधार, ग्रामीण उद्यम वित्तीय आयोजना र विद्युत् प्रसारण तथा वितरण दक्षता अभिवृद्धि आयोजनालगायत थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.