सर्वोच्चको आदेश महानगरले मात्र होइन, संघीय सरकारले पनि पालना गर्नुपर्छ : बालेन्द्र शाह

सर्वोच्चको आदेश महानगरले मात्र होइन, संघीय सरकारले पनि पालना गर्नुपर्छ : बालेन्द्र शाह
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश पालना गर्न आफू कटिबद्ध रहेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले महानगरलाई तीन दिनभित्र सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवास शितलनिवासको फोहोर उठाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले फोहोर उठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि मेयर बालेनले महानगरले फोहोरमैला व्यवस्थापन र सरसफाइसँग सम्बन्धित विषय प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

अन्तरिम आदेश आफूले प्राप्त गरेको भन्दै बालेनले भनेका छन्, ‘सिंहदरबार समेतको फोहोरमैला नउठेको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतको अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेका छौँ । निश्चित क्षेत्रको फोहोरमैला नउठेको विषय अदालतमा प्रवेश पाउनु र सर्वोच्च अदालतबाट फोहोरमैला उठाउन आदेश दिइनुले नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारको गम्भीरता थप पुष्टि हुन्छ ।’

उनले सर्वोच्च अदातलको आदेश संघीय सरकारले पनि पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। बालेनले भने,‘अदालतले दिएको आदेशको परिपालना गर्ने सन्दर्भमा हामी प्रस्ट प्रतिबद्ध र दृढ छौँ । तर, सम्मानित अदालतका फैसला,आदेश र निर्देशनहरु काठमाडौं महानगरले मात्रै होइन, संघीय सरकार लगायत सबैले दृढतापूर्वक पालना गर्न आवश्यक छ ।’

उनले बागमती, बिष्णुमती र मनोहरा तथा सहायक नदीहरूको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरू भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउने तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धी २०७६ साउन २० गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश,स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनको मौलिकता बिगारेर थपिएको संरचना भत्काउने सम्बन्धी २०५७ असार ९ गतेको सर्वोच्चको आदेश सबैले उत्तिकै जिम्मेवारीबोध गर्न जरुरी रहेको स्मरण गराए ।

उनले भने,‘संविधान र प्रचलित कानुनले परिकल्पना गरे बमोजिम स्थानीय सरकारसँग संघ र प्रदेश सरकारले अनिवार्यरुपमा समन्वय,सहकार्य गरी सहअस्तित्वको आधारमा नागरिकका समस्याको यथाशिघ्र समाधान गर्नुपर्ने कुरा दृढताका साथ व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.