काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्यमान बैंकिङ कानुनहरूलाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने भएको छ।
केही नयाँ कानुनहरू मस्यौदा गरिएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। केन्द्रीय बैंकको ६८ औँ वार्षिकोत्सवमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ संशोधनको मस्यौदा तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन्।
गभर्नर अधिकारीका अनुसार विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ तथा वित्तीय सम्पत्ति पुनर्संरचना तथा धितोपत्रीकरण (सेक्युरिटाइजेसन) सम्बन्धी कानुन पनि मस्यौदा तयार भएको छ।
‘नयाँ कानुनमा लिज फाइनान्ससम्बन्धी कानुन, वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी कानुन, सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको अन्तिम मस्यौदा तयार हुने क्रममा रहेको छ,’ उनले भने।
वित्तीय स्थायित्वसहित समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम गर्न राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध भएको उनले बताए। गभर्नर अधिकारीले २०७९ सालको समीक्षा गर्दै समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।
कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थानका गर्ने क्रममा बाह्य क्षेत्रमा सिर्जित दबाबलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत प्रयास भएको उनको तर्क थियो।
यो वर्ष भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सक्रिय रहेको उनको दाबी छ।
यद्यपि गत वर्ष चुनौतीबीच अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘कोभिड–१९ को महामारीपछि विश्व अर्थतन्त्र पुनर्उत्थानका क्रममा रहेको बेला २०२२ फेब्रुअरीमा सुरु भएको रसिया–युक्रेन युद्धले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा आपूर्तिजन्य व्यवधान, पेट्रोलियम पदार्थलगायत खाद्यान्न र निर्माणजन्य सामग्रीको मूल्य बढ्न गयो। मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले मौद्रिक नीतिमा गरेको कडाइका कारण नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग अवमूल्यन हुन गयो। छिमेकी देश भारतले पनि बढ्दो मूल्यवृद्धि र पुँजी बहिर्गमनलाई रोक्न मौद्रिक नीतिलाई कडाइ गर्दै लग्यो।’
पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वायत्तता गुमाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। आफू रहदाको अन्तिम अवस्थासम्म स्वायत्त रहेको केन्द्रीय बैंकले अहिले स्वायत्तता गुमाएको उदाहरण दिँदै संसदीय समिति र सरकारले राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षप गरेको बताए।
चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ (प्रथम संशोधनसहित) जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याए पनि व्यापारीहरूले एउटा शीर्षकमा कर्जा लिएर अर्कोमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए।
डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाले अहिले बाह्य क्षेत्र सुधार भएको बताउँदै अझ यसको स्थायित्वमा सजग हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। यसै क्रममा उनले सबैले वित्तीय स्थायित्वमा सजग हुन जरुरी भएको बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
